लुटीची आरोग्य व्यवस्था मोडून काढा

संभाजी पाटील @psambhajisakal
Sunday, 20 September 2020

इतर वेळी साध्या कोथिंबिरीच्या जुडीसाठी दोन-चार रुपयाची घासाघीस करणारे आपण, दवाखाना आणि डॉक्‍टर असा विषय आला को खर्च करायला मागेपुढे पाहत नाही. कोरोनाच्या थैमानातही "आपल्या माणसाचा जीव' वाचवण्यासाठी आरोग्य यंत्रणा सांगेल त्या उपचारांसाठी वाट्टेल तो खर्च करायला कोणीही नाही म्हटले नाही. पण हॉस्पिटलला एखादी वस्तू शंभर रुपयाला मिळत असेल अन्‌ तुमच्या बिलात त्याचे हजार रुपये लावले जात असतील तर? कोरोनाच्या महामारीचा सामना करण्यासाठी एका बाजूला डॉक्‍टर, आरोग्यसेवक, प्रशासकीय यंत्रणा झटत आहे. त्याचवेळी या आपत्तीचा गैरफायदा उठविणाऱ्यांची संख्याही वाढली आहे. त्यामुळे उपचाराचे हे ओझे न पेलवणारे झाले आहे. सर्वसमान्यांना परवडणारा उपचार या मूलभूत अधिकाराबाबत कोणीच बोलत नाही.

खासगी रुग्णालयांमध्ये रुग्णांची लूट सुरू आहे, अशी बोंबाबोंब गेली तीन महिन्यांपासून सुरू आहे. यात खरोखरीच तथ्य असल्याचे महापालिकेनेच तपासलेल्या बिलांमध्ये आढळून आले. तब्बल सव्वा कोटींची बिले कमी करून मिळाली. याचाच अर्थ फसवणूक होत आहे, फसवणुकीच्या या साखळीत सर्वसामान्य माणूस पूर्णपणे जखडला गेला आहे. ज्या घरातील रुग्ण खासगी हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट आहे, त्यांची व्यथा मन पिळवटून टाकणारी आहे. डोळ्यासमोर लूट होत असताना शासन, लोकप्रतिनिधी यावर काहीच का बोलत नाहीत, हे वास्तव आहे. सर्वच खासगी रुग्णालये, डॉक्‍टर रुग्णांची फसवणूक करतात, त्यांच्याकडून जादा बिल आकारतात असे कोणाचेच म्हणणे नाही. पण प्रामाणिकपणे काम करून एखाद्या हॉस्पिटल वा डॉक्‍टरला रुग्णांना मदत करायची इच्छा असली तरी तो करू शकत नाही. औषध कंपन्या, वितरक, शासकीय यंत्रणा यांच्या साखळीत सामील झाल्याशिवाय त्याला काहीच करता येत नाही.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप   

गेली सहा महिन्यांपासून सर्वांचेच आर्थिक गणित पूर्णपणे ढासळलेले आहे. अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत, उद्योगधंदे, छोटे व्यवसाय बंद पडले आहेत. बाजार थंडावला आहे. कर्जाचे हप्ते आ-वासून उभे आहेत. अशा भीषण आर्थिक परिस्थितीत कुटुंबातील एखादा सदस्य जरी कोरोनाच्या कचाट्यात सापडला आणि त्याला रुग्णालयात दाखल करावे लागले तर त्या कुटुंबाची जी अवस्था होते, त्याचा अनुभव अनेकांनी घेतला आहे. पुण्यात गेल्या तीन महिन्यांपासून सतरा ते अठरा हजार रुग्ण विविध रुग्णालयांत उपचार घेत आहेत. त्यांचे सरासरी बिल दीड ते चार लाखांपर्यंत आहे. एकट्या महापालिकेने तपासलेली बिले 388 च्या आसपास असून ती आठ कोटींची आहेत. मग सतरा हजारांचा हिशेब करा. हे सर्व परवडणारे मुळीच नाही. जर अशा काळात शासनाने कमीत कमी दरात उपचार करण्यासाठी तरी मदत करायला हवी. पण या प्रश्‍नाकडे कोणाचे लक्ष नाही.

जादा येणाऱ्या बिलांमध्ये हॉस्पिटलच्या बेडचा किंवा नियमित चार्जेसचा खर्च वाढलेला नाही. पण 350 रुपयांचे पीपीई कीट 1250 रुपयांना विकले जात असेल, वीस रुपये किमतीच्या हॅण्डग्लोजच्या बॉक्‍ससाठी आठशे रुपये घेतले जात असतील किंवा हॉस्पिटलला पन्नास रुपयांना मिळणाऱ्या ऍण्टीबायोटिक्‍ससाठी सातशे रुपये मोजावे लागत असतील तर याला रोखणार कोण आणि कधी?

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

हे आहेत उपाय
- पीपीई कीटसह डिस्पोजेबल वस्तूंच्या किमती सरकारी नियंत्रणाखाली आणा
- ऍन्टिबायोटिक्‍स गोळ्या-इंजेक्‍शन कमीत कमी किमतीत उपलब्ध कराव्यात
- कंपन्या, खासगी हॉस्पिटल, वितरक यांच्या कमिशनची साखळी मोडून काढावी.
- "एमआरपी'च्या नावाखाली होणारी लूट थांबवून सरकारी दर जाहीर करावेत.
- रुग्णालयांच्या बिलाबाबत पूर्ण पारदर्शकता आणणारी यंत्रणा उभी करावी.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: sambhaji patil writes about health system