पाण्याची जबाबदारी झटकता कशी?

पुणे महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या २३ गावांच्या पाणीपुरवठ्याची जबाबदारी महापालिकेस झटकता येणार नाही. महापालिका आणि पीएमआरडीए यांच्यातील टोलवाटोलवी, निष्क्रियता या गावांमध्ये राहणाऱ्या पुणेकरांनी का सहन करायचीय, हा खरा प्रश्न आहे.

महापालिका हद्दीत समाविष्ट झाल्यानंतर आपल्याला किमान पिण्यासाठी स्वच्छ आणि पुरेसे पाणी मिळेल ही अपेक्षा ठेवणे मुळीच गैर नाही. एवढेच नाही महापालिका हद्दीबाहेर पाच किलोमीटर अंतरावर महापालिकेने पाणीपुरवठा करण्याचे बंधन घातले आहे. मात्र सध्या स्वतःची जबाबदारी झटकण्याची केंद्र, राज्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्यात जणू स्पर्धाच लागली आहे. महापालिका हद्दीत समाविष्ट होणाऱ्या हद्दीतील मिळकत कर वसुलीचा अधिकार जसा पालिकेस प्राप्त होतो, तशीच या नागरिकांना पाणी पुरवठा, रस्ते अशा पायाभूत सुविधा पुरविण्याची जबाबदारीही महापालिकेवर येते. पुणे महापालिकेत १९९७ पासून विविध टप्प्यांत गावे समाविष्ट झाली. या गावांना पाणीपुरवठा करण्यास महापालिकेने कधीच विरोध केला नव्हता. मग २३ गावांबाबतच महापालिकेचे वेगळे धोरण का?

२३ गावांच्या पाणीपुरवठ्यासंदर्भात उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. अंतरिम सुनावणी दरम्यान उच्च न्यायालयाने या गावांना टँकरने पाणीपुरवठा करण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशाने शहराच्या जुन्या भागालाही नीट पाणीपुरवठा करू न शकणाऱ्या महापालिकेचे धाबे दणाणले आहेत. महापालिकेने २३ गावांमधील सोसायट्यांना पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी विकसकांचीच असल्याचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले. यावरून महापालिका पाणीपुरवठ्याची त्यांची जबाबदारी झटकू पाहत आहे. जुलै २०२१ मध्ये २३ गावे महापालिकेत समाविष्ट केली. त्यापूर्वी तेथे पीएमआरडीएतर्फे बांधकामांना परवानगी दिली जात होती. त्यावेळी त्यांनी बांधकाम व्यावसायिकांना भोगवटा पत्र देताना टॅंकरने पाणीपुरवठा केला जाईल, असे हमीपत्र घेतले होते. याच हमीपत्राचा आधार घेत सुरवातीला पीएमआरडीएने आणि आता महापालिकेने या भागाला पाणी देण्यासाठी असमर्थता दर्शवली आहे.

बांधकाम प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत आणि फ्लॅटची विक्री होईपर्यंत विकसकांनी पाणीपुरवठा सुरू ठेवला, पण आता त्यांनी हात वर केले आहेत. सध्या त्यांना दरमहा लाखो रुपये खर्च करून पाणी घ्यावे लागते. विकसक आणि त्यांना बांधकाम परवानगी देणारी पीएमआरडीए आणि सध्या महापालिका यांच्या टोलवाटोलवीत सर्वसामान्य नागरिकांचे हाल होत आहेत. त्यांना फ्लॅटच्या कर्जाचा हप्ता, मिळकत कर आणि टॅंकरसाठी पैसे मोजावे लागत आहेत. पालिका जर पाण्याची जबाबदारी घेण्यास समर्थ नव्हती तर मग ही गावे घेण्यास पालिकेने विरोध का केला नाही. जे राजकीय पक्ष या गावांच्या बळावर पालिकेत सत्ता मिळविण्याचे स्वप्न पाहात आहेत, त्यांची भूमिका काय आहे? ज्या राज्य सरकारने ही गावे महापालिकेवर थोपवली आहेत, त्यांनी पाणीपुरवठा सुरळीत होण्यासाठी काय प्रयत्न केले आहेत. याबाबीही न्यायालयात चर्चेत यायला हव्यात.

मुळात हा प्रश्न केवळ २३ गावांमधील सोसायट्यांपुरता सीमित नाही. सध्याची २३ गावे व या आधीची ११ गावे या सर्व ठिकाणी पाण्याची वणवण आहे. महापालिका धरणातून दररोज १४०० ते १५०० एमएलडी पाणी घेत असताना जुन्या पुण्यालाही पुरेसा पाणी मिळत नाही. दर आठवड्यातून एकदा अधिकृत पाणीपुरवठा बंद असतो, त्याचा परिणाम पुढे तीन-चार दिवस पाणीपुरवठा विस्कळीत होतो. म्हणजेच पालिकेच्या वितरण व्यवस्थेत प्रचंड त्रुटी आहेत. समान पाणीपुरवठा योजना नक्की कधी पूर्ण होणार हे माहिती नाही, अशा वेळी नागरिकांनी काय करायचे?

महापालिकेची हद्द वाढल्याने ताण वाढला आहे, हे खरे असले तरी जबाबदारी झटकता येणार नाही. या गावांमधील जुने पाण्याचे स्रोत जपावे लागतील. स्थानिक, विकेंद्रीत पाण्याचे पर्याय विचारात घ्यावे लागतील. यापुढे शहरांची हद्द वाढवताना स्थानिक स्वराज्य संस्था या ठिकाणी पायाभूत सुविधा पुरवू शकतात का, याचे भान सरकारला ठेवावे लागेल.

याला प्राधान्य हवे

• समाविष्ट गावांच्या पाणीपुरवठ्याचा स्वतंत्र आराखडा

• समान पाणीपुरवठा योजनेचे काम तातडीने पूर्ण करणे

• पाण्याचे जुने स्रोत पुनरुज्जीवित करणे

• टॅंकरसाठी राज्य सरकारने मदत करावी