पुण्यात पाणी नेमकं मुरतंय कुठं !

पुणे वास्तव्यासाठी सर्वात उत्तम शहर का, याची जी काही कारणे आहेत, त्यात सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे मुबलक पाणी. दरवर्षी हमखास भरणारी चार धरणे हे पुण्याचे वैभव आहे, तरीही शहराच्या बहुतेक भागाला पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागते याला वितरण व्यवस्थेत मुरणारे पाणी सर्वाधिक जबाबदार आहे.

पुणेकर दोन वेळा अंघोळ करतात, सकाळी भरलेले पाणी संध्याकाळी ओतून देतात, अशी खिल्ली अनेकदा उडवली जाते. राज्यातील इतर शहरांच्या तुलनेत पुण्यात निश्चित पाण्याचा जादा वापर होतो, हे नाकारता येत नाही. पण ही परिस्थिती आता राहिलेली नाही. शहराच्या अनेक भागात सातत्याने पाण्याची ओरड ऐकायला मिळते. एवढेच काय खडकवासला धरणालगत असणाऱ्या महापालिका हद्दीतील गावांनाही हाच अनुभव येतो. पुण्याला दररोज १२५० ते १३५० दशलक्ष लिटर (एमएलडी) पाणीपुरवठा होतो. तरीही अनेक गृहनिर्माण सोसायट्यांना लाखो रुपये खर्च करून दररोज टॅंकरने पाणी घ्यावे लागते. पाणीपट्टी, मिळकतकराची दरवर्षी कोट्यवधी रुपये जमा करणाऱ्या प्रामाणिक करदात्यांवर हा भुर्दंड का, असा प्रश्न दुर्दैवाने कोणालाच पडत नाही. खरंतर शहराच्या हद्दीत बांधकामाला परवानगी देतानाच त्या प्रकल्पाला पुरेसा पाणीपुरवठा करण्यात महापालिका सक्षम आहे का, हे आधी तपासले जायला हवे.

बांधकाम व्यावसायिकही बिनधास्तपणे खोटी माहिती देऊन प्रकल्पांना पाणी असल्याचे सांगतात, त्या प्रकल्पात लोक राहायला येताच पाणीपुरवठ्याबाबत जबाबदारी झटक्यात येते. नव्याने समाविष्ट २३ गावांमध्ये तसेच पीएमआरडीए हद्दीत हाच वाद सुरू असून, सर्वसामान्य करदाता मात्र भरडला जात आहे. ‘सकाळ’ने शहरातील पाणीपुरवठ्याचा आढावा घेतला तेव्हा शहरातील उपनगरांच्या भागात पाणी प्रश्न गंभीर असल्याचे दिसून आले. मात्र, ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी प्रशासन गांभीर्याने पावले उचलताना दिसत नाहीत. या सर्वांचा फायदा टॅंकर लॉबीकडून उचलला जातो. काही भागात पाणीपुरवठा विभागाचे कर्मचारी आणि टॅंकर लॉबीचे साटेलोटे असल्याच्या तक्रारी आहेत. वडगावशेरी परिसर त्यासाठी प्रसिद्ध आहे.

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाने पुणे शहराला वार्षिक ११.५० अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाणी मंजूर केले आहे. म्हणजेच दररोज ८९२ दशलक्ष लिटर (एमएलडी) पाणी शहराला मंजूर आहे. सध्या पुणे शहराचा दररोजचा पाणी वापर १३५० एमएलडी इतका आहे. हा पाणीवापर वार्षिक १७.४० टीएमसी इतका होतो. नव्याने समाविष्ट गावांमुळे पाणी कोटा वाढवून मिळायला हवा. मात्र सध्या घेत असलेल्या पाण्याचेच वितरण योग्य पद्धतीने होत नाही. आजही झोपडपट्टी भागात पाण्याची मोठी गळती होते.

शहरातील पाणीपुरवठा वाहिन्या जुन्या झाल्या आहेत, त्या बदलण्याची गरज आहे. समान पाणीपुरवठा योजनेचे काम पूर्ण झाल्यानंतर वितरणातील त्रुटी दूर होतील, असा महापालिकेचा दावा आहे. २२ फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत योजना कार्यान्वित करणार असल्याचे सांगण्यात येते, पण आतापर्यंत या योजनेअंतर्गत ५५ टक्केच काम पूर्ण झाले आहे. ८२ पैकी ३९ टाक्यांचे काम पूर्ण झाले असून, १३४५ पैकी ६७४ किलोमीटर जलवाहिन्या टाकण्याचे काम पूर्ण झालेले आहे. याचाच अर्थ हे काम पूर्ण होण्यास वेळ लागणार आहे. त्यामुळे या कामास प्राधान्य देण्याची आवश्यकता आहे. तोपर्यंत सध्याच्या वितरण व्यवस्थेतील दोष दूर करायला हवेत. २३ गावांसह ज्या ठिकाणी पाण्याचे जुने स्रोत आहेत, त्यांचे रक्षण करून त्यांचा वापर वितरण साखळीत करायला हवा. अन्यथा धरणातून कितीही पाणी घेतले तरी कमीच पडणार आहे. धरणांमधील पाणी हे शेतीसाठीही आहे आणि पुण्यावरचा भार भविष्यात वाढू द्यायचा नसेल तर जिल्ह्यातील शेतीही वाचली पाहिजे, हा दृष्टिकोन कायम ठेवावा लागेल.

हे नक्की करा...

• पाणी वितरणातील त्रुटी तातडीने दूर करणे

• समान पाणीपुरवठा योजनेचे काम पूर्ण करणे

• समाविष्ट गावांतील पाण्याचे स्रोत जतन करणे

• टॅंकर लॉबीची साखळी मोडून काढणे