'सराफ सुवर्णकार'च्या संपात आम्ही सहभागी होणार नाही !

पुणे : दागिन्यावरील 'हॉलमार्किंग युनिक आयडी'ला (एचयुआयडी) आमचा स्पष्ट विरोध आहे. पण त्यावर सध्या बंद हा मार्ग नाही. त्यामुळे 23 ऑगस्टच्या संपात आम्ही सहभागी होणार नाही, अशी भूमिका बारामती सराफ असोसिएशनच्या वतीने अध्यक्ष किरण आळंदीकर, उपाध्यक्ष किशोर शहा यांनी जाहीर केली आहे.

केंद्रसरकारने नुकताच देशातील २५६ जिल्ह्यात 'हॉलमार्क कायदा' लागू केला आहे. पण हॉलमार्क सेंटर (शुद्धतेचा शिक्का देणारे केंद्र) अत्यंत कमी असल्याने देशभरात कायद्याची अमलबजावणी करण्यात अडचणी येत आहेत. त्यातच एचयुआयडी क्रमांक टाकून घेणेही सक्तीचे केल्याने अनेक अडचणी निर्माण होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य सराफ सुवर्णकार फेडरेशनच्या वतीने 23 ऑगस्टला राज्यव्यापी संपाची घोषणा करण्यात आली आहे. मात्र कोरोना संकटात आता कुठे दुकाने सुरू झाली असून व्यवसाय मूळ पदावर येऊ लागले आहेत अशात बंद केल्यास व्यावसायिकांचे नुकसानच होईल अशी भूमिका घेत बारामती सराफ असोसिएशनने संपाला विरोध दर्शविला आहे. यानिमित्ताने प्रथमच फेडरेशनच्या निर्णयास थेट बारामतीकडूनच धक्का बसला आहे. असोसिएशनचे कार्यक्षेत्रही पुणे व सातारा या महत्वाच्या जिल्ह्यात आहे.

दोन ग्रॅमवरील सोन्याला शुद्धतेचा हॉलमार्क सगळ्यांनी मान्य केलाय. मात्र त्याचीच अमलबजावणी अजून बाकी असताना नव्याने एचयुआयडी आणलाय. तो वेळेत मिळणार नाही. समजा दागिना तुटला अथवा त्याच्या लांबी-रुंदीत फेरफार केल्यास एचयुआयडीप्रमाणे वजन राहणार नाही. बारामती सराफ असोसिएशनद्वारे सनदशीर मार्गाने एचयुआयडीला विरोध दर्शवणार आहे. मात्र संपात दुकाने बंद ठेवणार नाही, असे मत इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनचे राज्य समन्वयक व बारामती सराफ असोसिएशन चे अध्यक्ष किरण आळंदीकर व 'चंदुकाका' पेढीचे किशोर शहा यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

तीन-चार वर्षांपूर्वी देशभरातील सराफ व्यावसायिकांसाठी केंद्र सरकारने अबकारी कर लावला होता. त्यावेळी बारामती सराफ असोसिएशनसह राज्यातील सराफांचे शिष्टमंडळ माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांना भेटले होते. पवारांच्या मध्यस्थीने सराफांच्या प्रश्नावर तोडगा निघाला होता. त्याच धर्तीवर यावेळी देखील शरद पवार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, खासदार सुप्रिया सुळ यांच्याशी चर्चा करणार असल्याचे किरण आळंदीकर यांनी सांगितले. तसेच इंडियन बुलीयन ज्वेलर्स असोसिएशनदेखील केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाशी संवाद करत आहे, असेही त्यांनी सांगितले.