सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या नाशिक उपकेंद्राचे लवकरच सक्षमीकरण - उदय सामंत

पुणे - सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या नाशिक उपकेंद्राचे सक्षमीकरण करण्यासाठी तेथे शैक्षणिक संकुलाचे पुढील दोन महिन्यांत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते भूमिपूजन केले जाणार आहे. यामध्ये एका भागात शैक्षणिक विभाग आणि दुसऱ्या भागात वसतिगृह असणार आहे, अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी शनिवारी दिली.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

पुणे विद्यापीठाच्या कामकाजाचा उदय सामंत यांनी आज आढावा घेतला. त्यानंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना सामंत म्हणाले, ‘‘नाशिक आणि नगर उपकेंद्राच्या सक्षमीकरणावर बैठकीत चर्चा झाली. तेथे विद्यार्थ्यांना आवश्‍यक सुविधा पुरविण्याकडे आमचे लक्ष आहे. विद्यापीठात शिकणाऱ्या सात लाख विद्यार्थ्यांपैकी दोन लाख विद्यार्थी त्या भागातील आहेत. त्यांच्यासाठी हे सक्षमीकरण महत्त्वाचे असेल. नाशिक येथील उपकेंद्राच्या जागेतून महामार्ग गेला आहे. त्यामुळे जमिनीचे दोन भाग झाले असून, एका भागात विविध विभाग आणि दुसऱ्या विभागात वसतिगृह असेल. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्वतः यामध्ये लक्ष घातले आहे. पुढील दोन महिन्यांत शैक्षणिक संकुलाचे भूमिपूजन होईल.’’ या वेळी कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर, प्र-कुलगुरू डॉ. एन. एस. उमराणी, धनराज माने आदी उपस्थित होते. 

भाडेकरारासंदर्भात मोठी बातमी: ऑनलाइन रजिस्टर्ड भाडेकरारामुळे आता...

तळकोकणासाठी स्वतंत्र विद्यापीठ 
‘‘कोकणचा भाग हा मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न आहे, परंतु तळकोकणातील विद्यार्थ्यांसाठी मुंबई विद्यापीठ सोयीचे नाही. त्यामुळे तळकोकणासाठी स्वतंत्र विद्यापीठ स्थापन करण्यात येणार आहे. त्यासाठी समिती नियुक्त करण्यात आली आहे,’’असे सामंत यांनी सांगितले.

महाविद्यालयीन निवडणूक अयोग्य
भाजप सरकारने मोठा गाजावाज करून महाविद्यालयात विद्यार्थी निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, निवडणुका घेण्यास टाळाटाळ केली होती. आता महाविकास आघाडी सरकारचे उच्चशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी निवडणुका घेण्याचा निर्णय योग्य नसल्याचे स्पष्ट केले. 

यापूर्वी महाविद्यालयीन निवडणुकीतील भांडणांमुळे कायदा-सुव्यवस्थेचे प्रश्‍न निर्माण झाले होते. त्यामुळे या निवडणुकांवर बंदी घातली होती. २०१४ मध्ये राज्यात भाजपची सत्ता आल्यानंतर त्यांनी विद्यापीठ कायद्यात बदल केला. त्या वेळी महाविद्यालयीन निवडणुका घेण्याची तरतूद केली. या निर्णयास सर्वंच विद्यार्थी संघटनांनी पाठिंबा दिला. निवडणुका त्वरित घेण्याची मागणी केली होती. मात्र, अनेक महाविद्यालये निवडणुकीसाठी उत्सुक नव्हती. त्यामुळे तत्कालीन सरकारने त्याबाबत चर्चा सुरू केली. दरम्यान, विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सरकारने शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० साठी निवडणूक कार्यक्रमाची रूपरेषा परिपत्रकाद्वारे जारी केली होती. यामुळे महाविद्यालयांमध्ये खुल्या निवडणुका होणार, असे स्पष्ट झाले. संघटनाही कामाला लागल्या होत्या; पण विधानसभा निवडणुकीचे कारण सांगून निवडणुका पुन्हा पुढे ढकलल्या.

याबाबत उदय सामंत यांना विचारले तेव्हा ते म्हणाले, ‘‘नवीन विद्यापीठ कायद्यानुसार विद्यापीठ आणि महाविद्यालयीन निवडणुका घेण्याबाबत दोन मतप्रवाह आहेत. काही जणांना निवडणुका हव्या आहेत, तर काहींना नको आहेत. निवडणुकीबाबतचा तत्कालीन सरकारचा निर्णय योग्य नव्हता,’’ असे सामंत यांनी सांगून महाविद्यालयीन निवडणुका होणार नसल्याचे सूचित केले.