शरद जोशी जयंती

शरद जोशी जयंती विशेष
-----------------------------------
शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण स्वातंत्र्याचा ध्यास घेणारा शेतकरी योद्धा

विलास तुळशीराम ताथोड
--------------------
शेतकऱ्याला मदतीचा लाभार्थी बनवायचे की स्वतःच्या कर्तृत्वावर उभा राहणारा आर्थिक घटक? हा प्रश्न आजही तितकाच महत्त्वाचा आहे. शेतकऱ्याच्या हातात अनुदानाचा कटोरा देण्याऐवजी त्याला आपल्या श्रमाचा योग्य मोबदला मिळवून देणे, बाजारपेठेची दारे खुली करणे आणि आपल्या उत्पादनाबाबत निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य देणे, हा विचार युगात्मा शरद जोशी यांनी दशकांपूर्वी मांडला. त्यामुळे त्यांची जयंती ही केवळ स्मरणाचा दिवस न राहता त्यांच्या विचारांच्या आजच्या संदर्भातील उपयुक्ततेचा विचार करण्याचा दिवस ठरतो.

शेतकरी संघटनेचे प्रणेते असलेल्या शरद जोशी यांनी शेती हा एक आर्थिक व्यवसाय आहे आणि शेतकरी हा त्या व्यवसायातील उद्योजक आहे, ही भूमिका त्यांनी सातत्याने मांडली. त्याच्या उत्पादनाला न्याय्य किंमत आणि व्यवसाय करण्याचे स्वातंत्र्य दिल्यास शेतकऱ्याला कोणत्याही दया, सवलत किंवा सरकारी कृपेची गरज राहणार नाही, हा त्यांच्या विचारांचा केंद्रबिंदू होता.

कर्जमाफी नव्हे कर्जमुक्ती
‘संबंध हिंदुस्थानातील शेतकरी मी डोळे मिटण्यापूर्वी कर्जमुक्त झाला पाहिजे, त्याचा ७/१२ कोरा झाला पाहिजे,’ ही त्यांची तळमळ होती. मात्र या कर्जमुक्तीमागे केवळ एकदा कर्जमाफी करून थांबण्याचा विचार नव्हता, तर शेतकऱ्याला पुन्हा कर्जच घ्यावे लागू नये, अशी आर्थिक व्यवस्था निर्माण करण्याचा त्यांचा आग्रह होता.
आज शेतीमधील प्रत्येक निविष्ठेचा खर्च वाढत वाढत आहे. दुसरीकडे शेतीमालाच्या बाजारभावावर शेतकऱ्याचे फारसे नियंत्रण नाही. उत्पादन वाढले की दर कोसळतो आणि दर वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली की विविध धोरणात्मक हस्तक्षेपांमुळे बाजारावर परिणाम होतो. निर्यातबंदी, आयात, साठा मर्यादा किंवा अन्य बाजारनियंत्रणे यांचा थेट परिणाम शेतकऱ्याच्या उत्पन्नावर होतो. परिणामी, उत्पादन खर्च आणि बाजारभाव यातील अंतर वाढते. शेतकरी कर्जबाजारी होत जातो. शेतकरी कर्जबाजारी होण्याचे मूळ कारण त्याची अकार्यक्षमता नसून त्याच्या उत्पादनाला मिळणारा अपुरा परतावा आहे, हा शरद जोशींचा विचार आजही महत्त्वाचा ठरतो.
कर्जमाफीने तात्पुरते कर्जाचे ओझे कमी झाले तरी उत्पादन खर्चापेक्षा कमी उत्पन्न मिळण्याची समस्या कायम राहिल्यास पुन्हा तो कर्जाचा डोंगर वाढल्याशिवाय राहत नाही. कर्जाच्या चक्रातून कायमचे बाहेर काढण्यासाठी शेतीमालाला रास्त दर मिळणे हा मूलभूत उपाय आहे. शेतमालाचा भाव ठरविताना केवळ बियाणे, खते आणि मजुरीचा खर्च मोजून चालणार नाही. शेतकऱ्याचा स्वतःचा श्रम, कुटुंबातील सदस्यांचे श्रम, जमिनीचे भाडेमूल्य, भांडवलावरील व्याज, सिंचन, यंत्रसामग्रीची झीज, वाहतूक आणि बाजारपेठेपर्यंत पोहोचण्याचा खर्च यांचा विचार झाला पाहिजे. शेतीतील जोखीम लक्षात घेऊन शेतकऱ्याला त्याच्या गुंतवणुकीवर योग्य परतावा मिळणे आवश्यक आहे.

बाजारपेठेचे स्वातंत्र्य
शरद जोशी यांच्या विचारातील आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे बाजारपेठेचे स्वातंत्र्य. शेतकऱ्याने आपला माल कुठे विकायचा, कोणाला विकायचा आणि कोणत्या भावाने विकायचा, हे ठरविण्याचा अधिकार त्याच्याकडे असला पाहिजे. देशांतर्गत बाजारपेठेसोबतच निर्यात, थेट विक्री, प्रक्रिया उद्योग, करार शेती आणि आधुनिक व्यापार व्यवस्था शेतकऱ्यांसाठी खुल्या असणे गरजेचे आहे. शेतमालाच्या व्यापारावर अनावश्यक बंधने व मर्यादित बाजारपेठा यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीच्या शक्यता मर्यादित होतात. म्हणूनच बाजारपेठेतील पारदर्शकता, स्पर्धा आणि व्यापाराचे स्वातंत्र्य यांना कृषी धोरणाच्या केंद्रस्थानी आणण्याची गरज आहे.

तंत्रज्ञान निवडीचे स्वातंत्र्य
आर्थिक स्वातंत्र्याबरोबरच तंत्रज्ञान निवडीचे स्वातंत्र्यही महत्त्वाचे आहे. जगभरात शेती वेगाने बदलत आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन, अचूक शेती, आधुनिक सिंचन, जैवतंत्रज्ञान आणि जनुकीय सुधारित बियाणे यांसारख्या तंत्रज्ञानामुळे उत्पादनक्षमता आणि संसाधनांचा कार्यक्षम वापर वाढविण्याच्या नव्या शक्यता निर्माण झाल्या आहेत. या तंत्रज्ञानाची माहिती शेतकऱ्यांना मिळण्यासोबतच त्यातील योग्य ते गरजेनुसार निवडण्याचे स्वातंत्र्यही मिळाले पाहिजे. कोणते बियाणे, तंत्रज्ञान किंवा उत्पादन पद्धती वापरायची, याचा निर्णय शेतकरी उपलब्ध शास्त्रीय माहितीच्या आधारे घेऊ शकले पाहिजेत. जीएम बियाण्यांसारख्या तंत्रज्ञानाबाबतही भावनिक प्रचाराऐवजी शास्त्रीय मूल्यमापन महत्त्वाचे आहे. सुरक्षितता, पर्यावरणीय परिणाम, उत्पादनक्षमता आणि आर्थिक व्यवहार्यता यांचे पारदर्शक परीक्षण झाले पाहिजे. सुरक्षित आणि उपयुक्त ठरणाऱ्या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा पर्याय शेतकऱ्याला उपलब्ध असला पाहिजे.

व्यवसाय आधारीत ग्रामीण अर्थव्यवस्था
शेतीतील पिकांचे उर्वरित अवशेष ही समस्या नसून भविष्यातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वाचा कच्चा माल ठरू शकतात. कापसाच्या पऱ्हाट्या, सोयाबीनचे कुटार, तूर-हरभऱ्याचे अवशेष, गव्हाचे व भाताचे तणस, मक्याचे काड आणि उसाचे पाचट यांचा योग्य प्रक्रिया तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून जैवइंधन, बायोगॅस, सेंद्रिय खत, ऊर्जा आणि इतर मूल्यवर्धित उत्पादनांसाठी उपयोग होऊ शकतो. अवशेष जाळण्याऐवजी त्यातून उत्पन्न निर्माण झाले, तर एकाच वेळी पर्यावरण आणि शेतकरी या दोघांचाही फायदा होईल. मात्र या मूल्य साखळीत शेतकरी केवळ कच्चा माल पुरवणारा राहता कामा नये.
शेतकरी उत्पादक कंपन्या, सहकारी संस्था आणि गावपातळीवरील उद्योजकांच्या मालकीचे प्रक्रिया उद्योग उभे राहिले पाहिजेत. कच्च्या मालाचा योग्य मोबदला, प्रक्रिया उद्योगातील भागीदारी आणि नफ्यातील वाटा शेतकऱ्याला मिळाला पाहिजे. ‘शेतातील वेस्ट ते शेतकऱ्याची वेल्थ’ हे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे प्रभावी सूत्र बनू शकते.
शेतकऱ्यांना तात्पुरत्या मदतीपेक्षा स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यासाठी मोकळे आर्थिक वातावरण पुरवले पाहिजे, हा शरद जोशी यांच्या विचारांचा गाभा होता. त्याच्या उत्पादन, व्यापार, तंत्रज्ञान, प्रक्रिया आणि निर्यातीच्या मार्गातील अनावश्यक अडथळे दूर करणे आवश्यक आहे. शेतकरी सक्षम झाला, तर त्याचा परिणाम केवळ शेतापुरता मर्यादित राहणार नाही. ग्रामीण भागात प्रक्रिया उद्योग वाढतील, रोजगार निर्माण होतील, स्थानिक अर्थव्यवस्था गतिमान होईल. ग्रामीण भागातील पैसा ग्रामीण भागातच फिरण्यास मदत होईल.

शेतकऱ्याला दया नको, न्याय हवा. अनुदानावर अवलंबित्व नको, आर्थिक स्वातंत्र्य हवे. आश्वासन नको, तर त्याच्या श्रमाचा आणि भांडवलाचा रास्त मोबदला हवा. शरद जोशी यांच्या जयंतीनिमित्त केवळ त्यांच्या स्मृतीत रमण्याऐवजी त्यांच्या विचारांचे स्मरण केले पाहिजे. त्याहीपेक्षा त्यांचे विचार शेतीविषयक धोरणांच्या केंद्रस्थानी आणण्याचा संकल्प करणे, हीच त्यांच्या कार्याला खरी आदरांजली ठरेल.

- विलास ताथोड, ७०२०५८५२६१
राज्य कार्यकारीणी सदस्य, शेतकरी संघटना, अकोला