विकसकांना स्लम टीडीआर बंधनकारक

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 6 फेब्रुवारी 2020

  • शहरातील झोपडपट्ट्या ७१
  • टीडीआर क्षेत्र ३,७४,०३८.९२ चौरस मीटर
  • वापरलेला टीडीआर ५,७९,४८०.५५ चौरस मीटर

पिंपरी - झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेस प्रोत्साहन देण्यासाठी वीस टक्के झोपडपट्टी विकास हक्क हस्तांतरण (स्लम टीडीआर) वापरणे विकसकांना बंधनकारक असल्याचे परिपत्रक महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी काढले आहे. राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार सहा महिन्यांसाठी हा निर्णय घेतला आहे. त्यानंतर ‘स्लम टीडीआर’ उपलब्धतेनुसार पुढील निर्णय घेण्यात येणार आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

महापालिकेच्या नियोजन नियंत्रण क्षेत्रात बांधकाम परवानगी प्रकरणी हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर) वापराबाबत नियमावली आहे. त्यात विविध रस्त्यांची रुंदी, भूखंडावर हस्तांतरणीय विकास हक्कानुसार होणारे बांधकाम चटई क्षेत्र निर्देशांक याबाबतही तरतूद निर्धारित केलेली आहे. त्यातील टीडीआरपैकी किमान वीस टक्के टीडीआर हा ‘स्लम टीडीआर’ असावा, अशी तरतूद आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेस प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने स्लम टीडीआर वापरणे सक्तीचे आहे. मात्र नियोजन प्राधिकरणाच्या स्तरावर स्लम टीडीआर आवश्‍यक वाटेल तेव्हा वापरण्याबाबत मुभा ठेवण्यास हरकत नाही, असेही राज्य सरकारने म्हटले आहे.

चालकाला शंका आल्याने एसटी बस बाजुला घेतली अन्....

सध्या बांधकाम परवानगी घेताना विकसक स्लम टीडीआर उपलब्ध नसल्याने बांधकाम क्षेत्र वापरताना जागेवरील प्राप्त परिस्थितीनुसार निर्णय घेतो. उपलब्ध सामासिक अंतरे आणि इमारतीच्या उंचीच्या प्रमाणात टीडीआरसहित स्लम टीडीआरचे २० टक्के क्षेत्र सोडून जास्तीत जास्त बांधकाम क्षेत्र नियोजित केले जाते. यानुसार बांधकाम परवानगीसाठी प्रस्ताव सादर केला जातो. त्यामध्ये अनेकदा भविष्यात स्लम टीडीआर वापरण्याच्या दृष्टीने सामासिक अंतरे व इमारतीची उंची यामध्ये योग्य तरतूद केलेली असते. परंतु काही प्रकरणांमध्ये अशी तरतूद केलेली नसते. त्यामुळे या प्रकरणांमध्ये स्लम टीडीआर वापरणे शक्‍य होणार नाही.

पिंपरी-चिंचवड शहरात २०१९ मध्ये टीडीआर अंतर्गत तीन लाख ७४ हजार ३८.९२ चौरस मीटर क्षेत्र निर्माण झाले आहे. त्यातील पाच लाख ७९ हजार ४८०.५५ चौरस मीटर टीडीआर क्षेत्र बांधकाम परवानगी प्रकरणी खर्ची टाकण्यात आले आहे. खर्ची पडणारे आणि उपलब्ध असलेले साडेसात हजार चौरस मीटर स्लम टीडीआरचे क्षेत्र विचारात घेत सर्वसाधारणपणे किमान पाच टक्के स्लम टीडीआर वापरणे बंधनकारक केले आहे.

हा निर्णय आगामी सहा महिन्यांसाठी घेतला आहे. त्यानंतर स्लम टीडीआर उपलब्धतेनुसार पुढील निर्णय घेण्यात येईल. शहरातील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेस प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने त्यामधून निर्माण होणारा स्लम टीडीआर मोठ्या प्रमाणावर वापर होणे आवश्‍यक आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Slum TDS binding to developers