साधने असूनही स्मार्ट सिटी मागे

संभाजी पाटील, मंगेश कोळपकर
Friday, 16 October 2020

शहरातील ११० उद्यानांत मोफत वाय-फाय, बायसिकल शेअरिंग हे उपक्रम वाजत-गाजत सुरू झाले. परंतु, ते काही काळानंतर बंद पडले.  शहरात सुमारे १७० ठिकाणी खांबांवर डिजिटल फलक (व्हिएमडी) उभारण्यात आले.

केंद्र, राज्य सरकार आणि पुणे महापालिका यांनी स्मार्ट सिटीला पुरेसा निधी वेळेत दिला. मात्र, स्मार्ट सिटीच्या कंपनीकडून कामांमध्ये दिरंगाई झाली. कोट्यवधी रुपये खर्च करून सुरू झालेले अनेक प्रकल्प उदा. मोफत वाय-फाय, बायसिकल शेअरिंग आदी. अल्पावधीतच बंद पडले. तर, ट्रान्सपोर्ट हब, मुळा-मुठा नदीसुधार, ट्रफिक मॅनेजमेंट आदी. मोठे प्रकल्प कार्यान्वित झालेच नाहीत. असे ‘सकाळ’च्या प्रत्यक्ष पाहणीमध्ये 
हे दिसून आले.

पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे राष्ट्रीय उद्‌घाटन पुण्यात झाले. त्यावेळी ५१ प्रकल्प जाहीर करून १४ प्रकल्पांचे भूमिपूजन पंतप्रधानांच्या हस्ते झाले होते. गेल्या ४ वर्षांत स्मार्ट सिटीला केंद्र, राज्य आणि महापालिका पुरेसा निधी मिळाला. परंतु, प्लेस मेकिंग, उद्याने, रस्त्यांचे सुशोभीकरण यावर भर दिल्याचे दिसून येते. ट्रान्स्पोर्ट हब, मुळा-मुठा नदी सुधार या प्रकल्पांना मुहूर्त मिळालाच नाही. औंध, बाणेर, बालेवाडीमध्ये स्वतंत्र सायकल ट्रॅक कोठेही उपलब्ध नाही, की मुलांना खेळण्यासाठी उत्तम दर्जाची साधने असलेले क्रीडांगण! त्यामुळे स्मार्ट सिटीने पुणेकरांना काय दिले, हा प्रश्‍न पडतो. स्मार्ट सिटी कंपनीला गेल्या चार वर्षांत सलग पूर्णवेळ अधिकारी मिळाले नाहीत, तेथे खासगी क्षेत्रातून आयात केलेले अधिकारी काही प्रभाव टाकू शकले नाहीत. त्यामुळे साधनसामग्री असतानाही स्मार्ट सिटी मागे पडली, अशीच जनभावना निर्माण झाली आहे. 

शहरातील ११० उद्यानांत मोफत वाय-फाय, बायसिकल शेअरिंग हे उपक्रम वाजत-गाजत सुरू झाले. परंतु, ते काही काळानंतर बंद पडले.  शहरात सुमारे १७० ठिकाणी खांबांवर डिजिटल फलक (व्हिएमडी) उभारण्यात आले. त्यावरून नागरिकांशी संवाद साधता येईल, अशी यंत्रणा आहे. आपत्तीच्या वेळी नागरिकांना सूचना देता येतील, अशी अपेक्षा होती. परंतु, ७०पेक्षा अधिक फलक बंद पडले आहेत. स्मार्ट सिटीचे कमांड अँड कंट्रोल सेंटरमधून शहरातील आपत्तीनिवारण होईल, अशी अपेक्षा होती. परंतु, त्याचा वापर सध्या फक्त कोरोनाची आकडेवारी अपडेट करण्यासाठी होत आहे. शहरातील भूमिगत जल-सांडपाणी वाहिन्यांचा डिजिटल मॅप तयार करणे, ट्रॅफिक मॅनेजमेंट मॅप तयार करणे हेही प्रकल्प निविदांमध्येच अडकले आहेत. स्मार्ट सिटीच्या प्रकल्पांसाठी सल्लागार म्हणून ‘मॅकेंझी’ या बहुराष्ट्रीय कंपनीची निवड झाली. ३८ कोटीच्या बिलांपैकी त्यांना ३० कोटी देण्यात आले. परंतु, ही कंपनी आता निघून गेली आहे. त्यांचे अनेक सल्लागार फिरकलेच नाही, अधिकारी सांगतात तर, कंपनीचा स्मार्ट सिटीबरोबरील वाद अजूनही मिटलेला नाही. कोरोनाचे पुण्यात आगमन मार्च महिन्यात झाले. परंतु, अनेक प्रकल्प तत्पूर्वीच पूर्ण होणे अपेक्षित होते. 

हेही वाचा : पुणे ‘स्मार्ट सिटी'ची कामे कागदावरच ‘स्मार्ट’

केंद्र, राज्य सरकारने पाठबळ दिल्यावरही प्रशासकीय इच्छाशक्ती आणि त्यावर कोणाचेही नसलेले नियंत्रण, हेच स्मार्ट सिटीचे दुखणे असल्याचे दिसते. औंध, बाणेर, बालेवाडी हा परिसर पाच वर्षांत स्मार्ट करण्याचे केंद्र सरकारचे नियोजन होते, मात्र आता त्यासाठी किमान दोन वर्षांची मुदतवाढ घ्यावी लागण्याची चिन्हे आहेत. त्यानंतर शहराचे इतर भाग स्मार्ट करण्याचे नियोजन आहे. 

योजनेत हवेत हे बदल
दर्जेदार सार्वजनिक आरोग्य सेवा निर्माण करणे, स्मार्ट क्‍लिनिकची संख्या वाढविणे. 
शहरातील त्या-त्या भागातील अन्नपुरवठा आणि भाजीपाला यांची गरज भागविणारी साखळी तयार करणे. 
सामुदायिक शेती संकल्पनेवर आधारित "प्लेस मेकिंग पार्क''ची संख्या वाढविणे. 
नागरिकांसाठी व्यवसाय प्रशिक्षण, मार्गदर्शन आणि संधी निर्माण करणारी यंत्रणा. 
ॲडेप्टीव्ह ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टिम (एटीएमएस). 
स्मार्ट पार्किंगसाठी स्थायी योजना. 
आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सचा वापर नागरिकांच्या दैनंदिन समस्या सोडविण्यासाठी वापर. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

तंत्रज्ञानाधिष्ठित उपाययोजना हव्यात
कुणाल कुमार, मिशन डायरेक्‍टर, स्मार्ट सिटी, केंद्र सरकार

कोरोनामुळे नागरिकांच्या जीवनशैलीमध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल झाला आहे. पुन्हा अशी परिस्थिती उद्‌भवल्यास तिचा सामना करण्यासाठी समाजाने सज्ज असावे, असा विचार करून केंद्र सरकारने २० योजना स्मार्ट सिटीजला सुचविल्या आहेत. टेलिमेडिसीन, टेलीकौन्सिलिंग, ई-तिकिटिंग, सोशल हौसिंग आदींचा त्यात समावेश आहे. सरकारने या योजना फक्त सुचविल्या आहेत. आवश्‍यकतेनुसार या योजनांची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय संबंधित शहरांनी घ्यायचा आहे. नाविन्यपूर्ण योजनांवर आधारित उपक्रमांची अंमलबजावणी कोणत्याही स्मार्ट सिटीजला करता येतील. कृषी किंवा अन्नप्रक्रिया उद्योग, कोल्ड स्टोरेजची गरज असल्यास त्या-त्या स्मार्ट सिटीजच्या अजेंड्यात त्यांचा समावेश करता येऊ शकेल. 
 
कंपनीचा कारभार पारदर्शक हवा
सुलक्षणा महाजन, नगररचनाकार

महापालिकेची क्षमता नाही म्हणून स्मार्ट सिटीसाठी स्वतंत्र कंपनी स्थापन करण्यात आली आहे. त्यामुळे ही कंपनी व्यावसायिक कंपनीप्रमाणे तज्ज्ञांच्या मदतीने चांगल्या पद्धतीने काम करेल, असे अपेक्षित आहे. रस्ते रुंद होत आहेत, ही चांगली बाब आहे. पण, निधी खर्च करण्यासाठी वाट्टेल तसे प्रकल्प तयार करून ते राबविणे योग्य नाही. त्यांची उपयुक्तताही तपासून घेतली पाहिजे. औंधमधील काही प्रकल्प मी बघितले आहेत, परंतु त्यांचा आकार लहान होता. त्यावरून मोठ्या रकमांच्या प्रकल्पांबद्दल बोलणे योग्य ठरणार नाही. कंपनीचा कारभार पारदर्शकच असला पाहिजे, परंतु वेबसाईटवरही प्रकल्प, झालेला खर्च या बद्दल अर्धवटच माहिती आहे. 

प्रलंबित प्रकल्प वेळेत पूर्ण करणार
डॉ. संजय कोलते,  मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुणे स्मार्ट सिटी 

स्मार्ट सिटीची रखडलेली कामे वेगाने मार्गी लावण्यासाठी प्रशासनाने आता कडक भूमिका घेतली आहे. ही कामे वेळेत पूर्ण होतील, यावर कंपनीने आता लक्ष केंद्रित केले आहे. तसेच ज्या कामांबद्दल आक्षेप घेण्यात आले आहेत, त्यांची तपासणी करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. रस्त्यांच्या कामांचे दर जास्त आहेत, असा एक आक्षेप आहे. त्या बाबत इतर शहरांतील दरांचीही चौकशी सुरू आहे. निधीची उपलब्धता या बरोबरच उपयुक्तता तपासूनही या पुढे नवे प्रकल्प हाती घेतले जातील. स्मार्ट सिटीच्या प्रकल्पांची सर्व माहिती उपलब्ध आहे. 

नागरिक म्हणतात...
सुग्रीव कुमटकर (औंध) ः औंधमध्ये विकसित केलेला डिपी रस्ता, पादचारी, सायकलस्वार आणि वाहन-चालकांसाठी स्मार्ट आहे. पण, येथे वाहनतळाचा विचार होणे गरजेचे आहे. औंध, बाणेर, बालेवाडीमध्ये पार्किंगला सध्या उपलब्ध असलेली जागा पुरेशी नाही. एकच रस्ता रस्ता स्मार्ट होऊन उपयोग काय ?  इतर ठिकाणीही असे रस्ते वेळेत 
व्हावेत. 

संगीता देशपांडे (बालेवाडी) ः स्मार्ट सिटीमध्ये निवड झालेल्या राज्यातील शहरांच्या तुलनेत  पुण्यामध्ये बऱ्यापैकी कामांना सुरुवात झाली आहे, पण यावरच समाधान न मानता सुरू असलेली कामे वेळेत पूर्ण होण्याची गरज आहे. त्या कामांचा दर्जाही चांगला असला पाहिजे. म्हणजे त्याचा नागरिकांना उपयोग होईल. नाही तर, फक्त कागदोपत्रीच ही कामे राहतील. सर्व प्रकारच्या कामांना असलेल्या कालमर्यादेचे पालन व्हायलाच पाहिजे. 

गजानन जन्नावर (बाणेर) ः स्मार्ट सिटी प्रकल्पास सुरवात होऊन चार वर्षे झाली आहेत. स्मार्ट सिटीकडून पथदर्शी प्रकल्प राबवले आहेत, पण या ठिकाणी लोकोपयोगी प्रकल्पांना प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. शिवाय हे प्रकल्प वेळेत पूर्ण होणेही गरजेचे आहे. त्यासाठी त्यांनी कामाची गती वाढविणे आवश्‍यक आहे. नागरिकांना उपयोग होईल, अशा प्रकल्पांना प्राधान्य हवे. केवळ सुशोभीकरणाचे प्रकल्प काय कामाचे ?

तन्वी पाटील (बालेवाडी) ः गेल्या दोन वर्षांपासून आम्ही महिला जिमबद्दल ऐकत आहोत. ही व्यायामशाळा कधी सुरू होणार याची प्रतीक्षा आहे. या व्यायाम शाळेबरोबरच बाणेरमध्ये बहुउद्देशीय सभागृह बांधण्याचे नियोजन आहे. ते लवकरात लवकर सुरू करावे, तसेच हे प्रकल्प फक्त प्रायोगिक न राहता, सार्वत्रिक व्हावे, अशी अपेक्षा आहे. प्रकल्प हे नागरिकांच्या सोयीसाठी असावेत. केवळ दिखावा किंवा सुशोभिकरणावर भर नको.

योगेश ससाणे (बाणेर) ः बाणेर, बालेवाडी भागातील रस्त्यांच्या कामांचा वेग वाढवणे गरजेचे आहे. ही कामे अनेक महिन्यांपासून रखडली आहेत. त्याचबरोबर ज्या ठिकाणी भूसंपादनात अडथळे आहेत अशा ठिकाणी महापालिकेने विशेष लक्ष दिले पाहिजे. औंध, बाणेर परिसरात पुरेसे वाहनतळ नाहीत. त्यामुळे गाड्या रस्त्यांवरच उभ्या राहतात. या परिसरातील बेशिस्त पार्किंगचा प्रश्‍न तातडीने सोडविण्याची गरज आहे. 

लीना बागूल (बाणेर) : बाणेरमध्ये सुरू स्मार्ट क्‍लिनिक सुरू करण्यात आले आहे. बालेवाडीत ही या स्मार्ट क्‍लिनिकचे काम पूर्ण झाले असून, ते लवकर सुरू व्हावे, अशी अपेक्षा आहे. स्मार्ट सिटीतच नव्हे तर, शहराच्या सर्व भागांतच स्मार्ट क्‍लिनिक सुरू व्हावेत. कोरोनाच्या संकटांमुळे सार्वजनिक आरोग्य सेवा हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे, हे अधोरेखित झाले आहे. 

‘स्मार्टसिटी’तील कामांच्या गतीबद्दल आपल्याला काय वाटते? आम्हाला जरूर कळवा. निवडक प्रतिसाद, सूचना ‘सकाळ’मध्ये प्रसिद्ध होतील.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: special story about pune smart city