स्टार्टअप्सना मिळणार १५ लाख रुपयांपर्यंत शासकीय कामाची वर्क ऑर्डर

पुणे : स्टार्टअप्सना शासनासोबत काम करण्याची संधी देण्यासाठी तसेच त्यांची आर्थिक उलाढाल वाढून व्यवसायाला बूस्टर मिळण्यासाठी महाराष्ट्र स्टार्टअप सप्ताहाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या सप्ताहात विजेते ठरणाऱ्या २४ स्टार्टअप्सना १५ लाख रुपयांपर्यंत शासकीय कामाची वर्क ऑर्डर मिळणार आहे.

राज्य शासनाच्या कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या महाराष्ट्र राज्य नावीन्यता सोसायटीमार्फत (महाराष्ट्र स्टेट इनोव्हेशन सोसायटी-एमएसआयएनएस) तरुण आणि नवउद्योजकांच्या कल्पनांना चालना देण्यासाठी सप्ताहाचे आयोजन करण्यात येत आहे. यामध्ये सहभागी होण्याकरिता अर्ज करण्यासाठी इच्छुक स्टार्टअप्सनी www.msins.in/startup-week या संकेतस्थळाला भेट द्यावी, असे आवाहन कौशल्य विकास मंत्री राजेश टोपे यांनी केले आहे. अर्ज करण्याची मुदत ३० मे २०२२ पर्यंत आहे.

विजेत्यांना काय मिळणार?

• १०० स्टार्टअप्सना त्यांच्या नावीन्यपूर्ण उत्पादने, सेवांचे राज्यातील मंत्री, वरिष्ठ शासकीय अधिकारी, गुंतवणूकदार आणि तज्ज्ञांच्या समितीसमोर सादरीकरण करण्याची संधी

• विजेत्या २४ स्टार्टअप्सना त्यांची नावीन्यपूर्ण उत्पादने, सेवा प्रायोगिक तत्त्वावर संबंधित शासकीय विभागांबरोबर राबविण्यासाठी नाविन्यता सोसायटीमार्फत १५ लाख रुपयांपर्यंतची वर्क-ऑर्डर

• कृषी, शिक्षण व कौशल्य विकास, आरोग्य, प्रशासन, शाश्वतता, स्मार्ट पायाभूत सुविधा आणि गतिशीलता अशा क्षेत्रांचा समावेश

सप्ताहाचे उद्दिष्ट

• स्टार्टअप्सना शासनासोबत काम करण्याची संधी मिळावी

• स्टार्टअप्सची नावीन्यपूर्ण उत्पादने आणि सेवा यांचे प्रकल्प शासकीय यंत्रणेत राबवून प्रशासनात नाविन्यता यावी

अनेक स्टार्टअपला मिळाली कामाची संधी

या उपक्रमाचे हे पाचवे वर्ष आहे. त्यात विजेत्या स्टार्टअप्सनी राष्ट्रीय आरोग्य मिशन, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, महावितरण, ग्रामविकास विभाग, विविध महानगरपालिका, जिल्हा कार्यालये अशा विविध शासकीय संस्था, विभागांसोबत काम पूर्ण केले आहे. या उपक्रमासाठी महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीस नुकताच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता उपक्रमाचा राज्यस्तरीय प्रथम पुरस्कार प्रदान करण्यात आला आहे, अशी माहिती विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा वर्मा यांनी दिली.

सोसायटीमार्फत राबविण्यात येत असलेले उपक्रम

• इनक्यूबेटर्सची स्थापना

• स्टार्टअप व नावीन्यपूर्ण यात्रा

• ग्रँड चॅलेंज

• हॅकॅथॉन

• गुणवत्ता परीक्षण आणि प्रमाणन अर्थसाहाय्य योजना

• बौद्धिक संपदा हक्क (पेटंट) अर्थसाहाय्य योजना

• महाराष्ट्र व्हर्चुअल इनक्युबेशन सेंटर

• हिरकणी नवउद्योजक

अधिक माहितीसाठी

team@msins.in अथवा 022-35543099 या दूरध्वनी क्रमांकावर कार्यालयीन वेळेत संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.