एमएसआरडीसीच्या रिंगरोडचे एक पाऊल आणखी पुढे 

सकाळ वृत्तसेवा
Tuesday, 27 October 2020

एमएसआरडीसीने हाती घेतलेल्या रिंगरोडला यापूर्वीच राज्य सरकारकडून मान्यता दिली असून त्याला 'राज्य महामार्गाचा दर्जा' मिळाला आहे. हा प्रस्तावित रिंगरोडची एकूण लांबी सुमारे 172 किलोमीटर असून तो 110 मीटर रूंदीचा आहे. खेड शिरूर, पुरंदर, हवेली, भोर, वेल्हा आणि मुळशी या तालुक्‍यातून हा रिंगरोड जाणार आहे. त्यासाठी 2300 हेक्‍टर जागेची आवश्‍यकता असून प्रकल्पासाठी सुमारे 14 हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे.

पुणे : पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाहतुकीची कोंडी फोडण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून (एमएसआरडीसी) हाती घेण्यात आलेल्या रिंगरोडच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे या रिंगरोडचे काम लवकरच सुरू होण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. 

एमएसआरडीसीने हाती घेतलेल्या रिंगरोडला यापूर्वीच राज्य सरकारकडून मान्यता दिली असून त्याला 'राज्य महामार्गाचा दर्जा' मिळाला आहे. हा प्रस्तावित रिंगरोडची एकूण लांबी सुमारे 172 किलोमीटर असून तो 110 मीटर रूंदीचा आहे. खेड शिरूर, पुरंदर, हवेली, भोर, वेल्हा आणि मुळशी या तालुक्‍यातून हा रिंगरोड जाणार आहे. त्यासाठी 2300 हेक्‍टर जागेची आवश्‍यकता असून प्रकल्पासाठी सुमारे 14 हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

या रिंगरोडच्या मधोमध तीस मीटर रूंदीची जागा राखीव ठेवण्यात आली आहे. पहिल्या टप्प्यात साठ मीटरचा रिंगरोड करण्यात येणार आहे. भविष्यात गरज पडल्यास रिंगरोडची रूंदी वाढणे शक्‍य व्हावे हा देखील त्याचा उद्देश आहे. दोन टप्प्यात तो विकासित करण्याचा निर्णय एमएसआरडीसीने घेतला आहे. सर्व्हेक्षणापासून ते सर्व प्रकारच्या मान्यता मिळाल्यानंतर देखील रिंगरोडच्या भूसंपादना अभावी त्यांचे काम राखडले होते. गेल्या आठवड्यात पालकमंत्री अजित पवार यांच्या समावेत झालेल्या बैठकीत रिंगरोडवर चर्चा झाली. त्यावेळी रिंगरोडच्या दोन्ही टप्प्याचे भूसंपादन प्रक्रिया सुरू करावी, असे आदेश त्यांनी एमएआरडीसीला दिले आहेत. त्यामुळे भूसंपादनाची प्रक्रिया लवकरच सुरू करण्यात येणार असल्याचे एमएसआरडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी सकाळशी बोलताना सांगितले. 

असा असेल रिंगरोड 
एमएसआरडीसीकडून पूर्व आणि पश्‍चिम असे दोन रिंगरोडचे भाग करण्यात आले आहेत. 
पहिला टप्पा : केळवडे, कांजळे, खोपी, कुसगाव, रांजे, रहाटावडे, कल्याण,घेरासिंहगड, खासगाव, मावळ, वरदाडे, मालखेड, सांडवी बुद्रुक, सांगरूण,बहुली, कातवडी, मारणेवाडी, आंबेगाव, उरावडे, कासार आंबोली, भरे, आंबडवेट, घोटावडे, रिहे, केससेवाडी, पिंपलोळी, पाचणे, चांदखेड, बेंबड ओहोळे, धामणे, परंदवाडी, उर्से 
दुसऱ्या टपा : मरकळ, सोळू, लोणीकंद, भिवरी, कोरेगाव मुळ, सानोरी, दिवे, चांमळी,हिवरे, गराडे, कांबरी, वरवे बुद्रुक. 

अकरावी ॲडमिशन: दीड महिन्यांपासून रखडलेली प्रक्रिया तत्काळ चालू करा; अभाविपचं आंदोलन

थेट खरेदीने भूसंपादन होणार 
रिंगरोडच्या भूसंपादनासाठी यापूर्वी चार पर्याय निवडण्यात आले होते. मात्र हे सर्व पर्याय बाजूला ठेऊन थेट खरेदीने भूसंपादन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारकडून घेण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना चालू बाजारभावाच्या तीन ते चारपट दराने जमिनींचा मोबदला मिळणार आहे. 

हा रिंगरोड पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या दोन्ही शहरांच्या हद्दीपासून दहा ते बारा किलो मीटर अंतरावरून जाणार आहे. तसेच पुरंदर येथील नियोजित अंतराष्ट्रीय विमानतळाला देखील तो जोडण्यात येणार आहे. रस्त्याच्या मध्यमागी तीस मिटरची जागा राखीव ठेवण्यात येणार आहे. भविष्यात त्या मार्गावर रिंगरेल्वे, मेट्रो या सारखे पर्याय, तर रिंगरोडची रूंदी वाढविण्यास मदत करण्याचा उद्देशाने त्यांचे नियोजन करण्यात आले आहे. हा रिंगरोड हा सहा पदरी असणार आहे. त्यावर एकूण 14 बोगदे, दोन रेल्वे उड्डाणपूल, छोटे आणि मोठे मिळून एकूण सुमारे 17 पूल असणार आहेत. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: State approval to initiate land acquisition process for RingRoad