गहुंजे बलात्कार प्रकरणात आरोपींना फाशी नाकारल्याने महिला आयोग सर्वोच्च न्यायालयात

मुंबई : फाशी देण्यातील दिरंगाईमुळे पुण्यातील गहुंजे सामूहिक बलात्कार व खून प्रकरणातील दोन आरोपींची फाशीची शिक्षा रद्द करून जन्मठेप देण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाचा धक्कादायक निकाल रद्द करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाने सरन्यायाधीश यांच्याकडे विशेष पत्राद्वारे केली आहे. या पत्रालाच विशेष याचिका म्हणून स्वाधिकारे स्वीकारावे, अशी विनंतीही आयोगाने केली आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

“फाशी रद्द करणे म्हणजे पीडितेला न्याय नाकारणे आणि तसा अधिकार उच्च न्यायालयाला नाही,” असा युक्तिवाद आयोगाने केला आहे. आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी देशाचे सरन्यायाधीश न्या. शरद बोबडे यांना पाठविलेल्या या पत्रामध्ये गहुंजे बलात्कार व खून प्रकरणाची स्वाधिकारे दखल घेण्याची विनंती केली आहे. फाशीच्या शिक्षेवर अंतिम शिक्कामोर्तब करण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहे. तसेच राज्यघटनेच्या कलम ७२ अन्वये दयेचा अर्ज राष्ट्रपतींनी फेटाळलेला असताना फाशी रद्द करण्याचा अधिकार उच्च न्यायालयाला नाही. तसेच फाशी देण्यातील दिरंगाईमुळे ती रद्द करता येऊ शकते; पण तो अधिकार फक्त सर्वोच्च न्यायालयाला आहे, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयानेच शत्रुघ्न चव्हाण विरूद्ध भारत सरकार या खटल्यात दिला आहे,” याकडे आयोगाने लक्ष वेधले आहे.   

नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला दोन राज्यांचा विरोध
 
“गहुंजे प्रकरणातील पीडितेच्या मारेकरयांना, त्यांच्या कौर्याला केवळ शिक्षेच्या अंमलबजावणीमधील दिरंगाईमुळे फाशी होत नाही, हे पचवणे अतिशय अवघड आहे. म्हणूनच उच्च न्यायालयाचा निर्णय मनाला पटणारा नाही. बारा वर्षांनंतरही पीडितेला न्याय मिळत नाही, हे अस्वस्थ करणारे आहे. त्यामुळे आम्ही सरन्यायाधीशांना साकडे घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. पीडितेला नक्की न्याय मिळेल अशी मला खात्री वाटते,” अशी प्रतिक्रिया विजया रहाटकर यांनी व्यक्त केली.
 
 काय आहे प्रकरण?
१ नोव्हेंबर २००७ रोजी पुण्यातील एका प्रथितयश बीपीओ कंपनीमध्ये काम करणारया २२ वर्षीय युवतीचा गहुंजेजवळ बलात्कार आणि खून झाला होता. या घटनेने मोठी खळबळ उडाली होती. हे कृत्य करणारा कॅबचा चालक पुरुषोत्तम दशरथ बोराटे आणि त्याचा मित्र प्रदीप यशवंत कोकडे याला पुण्यातील सत्र न्यायालयाने २०१२ मध्ये फाशी ठोठावली. पुढे लगेचच २५ सप्टेंबर २०१२ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने ती शिक्षा कायम केली. ८ मे २०१५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयानेही या फाशीवर शिक्कामोर्तब केले. २६ मे २०१७ रोजी तत्कालीन राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी या दोघांच्या दयेचा अर्ज फेटाळून लावल्यानंतर फाशीचा मार्ग मोकळा झाला होता. मात्र, ही फाशी देण्यात दिरंगाई झाल्याने २९ जुलै २०१९ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने फाशी रद्द करून त्या दोघा दोषींना जन्मठेप ठोठावली.