पुणे - घटस्फोट, पोटगी, निर्वाहभत्ता किंवा मुलांच्या ताब्यासंदर्भातील दाव्यांमध्ये पतीकडून उत्पन्नाची खरी माहिती न देण्याचे प्रकार वाढत आहेत. अशा वर्तनाचा फटका पतीला आता थेट न्यायालयात बसू लागला आहे..कौटुंबिक न्यायालयात दाखल असलेल्या प्रकरणांत पतीने प्राप्तिकर विवरणपत्र, पगाराची पावती तसेच बँक स्टेटमेंट सादर न केल्यास किंवा उत्पन्न लपविल्याचे आढळल्यास न्यायालये कठोर भूमिका घेत आहेत. नुकतेच दिलेल्या दोन स्वतंत्र निकालांतून न्यायालयांनी हा स्पष्ट संदेश दिला आहे.विशेष बाब म्हणजे केवळ पतीच नाही, तर त्याच्या कुटुंबातील सदस्य आणि पत्नीने देखील जर आपले उत्पन्न लपविले तर त्यावर देखील न्यायालय कडक भूमिका घेत योग्य तो निकाल देत आहे. काही प्रकरणांमध्ये पत्नी देखील आपले उत्पन्न लपवित असल्याचे उघडकीस आले आहे. कौटुंबिक न्यायालयात दाखल असलेल्या अनेक प्रकरणांमध्ये पतीकडून प्रत्यक्ष उत्पन्नापेक्षा कमी उत्पन्न दाखविले जाते, असा अनुभव आहे..काही प्रकरणांत पती स्वयंरोजगार असल्याचे कारण पुढे करून नेमकी आर्थिक स्थिती लपवितात; तर काही ठिकाणी पगारदार असूनही वेतन पावती, बोनस, प्रोत्साहन रक्कम तसेच अतिरिक्त उत्पन्नाची माहिती सादर केली जात नाही. अनेकदा बँक खात्यांचे स्टेटमेंटदेखील जाणीवपूर्वक दाखल न करण्याचे प्रकार समोर येतात.या पार्श्वभूमीवर नुकतेच दिलेल्या दोन निकालांत कौटुंबिक न्यायालयांनी पतीच्या अशा वर्तनावर ताशेरे ओढले. एका प्रकरणात पतीने आपले उत्पन्न अत्यल्प असल्याचा दावा केला होता; मात्र पत्नीने सादर केलेल्या कागदपत्रांवरून व जीवनशैलीवरून प्रत्यक्ष उत्पन्न अधिक असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. प्राप्तीकर विवरणपत्र व बँक स्टेटमेंट न सादर केल्याने न्यायालयाने पतीविरोधात निकाल देत पत्नीला अधिक पोटगी मंजूर केली.....तरी भरावी लागणार पोटगीएका प्रकरणात पत्नीला पोटगी द्यायला लागू नये म्हणून प्राप्तिकराचा परतावा शून्य दाखवीत प्रतिज्ञापत्रासोबत बँक खात्याचे स्टेटमेंट जोडण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या पतीला न्यायालयाने दणका दिला आहे. उत्पन्न लपविल्याचा ठपका ठेवत पत्नीला दरमहा दहा हजार रुपये अंतरिम पोटगी देण्याचा आदेश कौटुंबिक न्यायालयाने दिला आहे..कौटुंबिक न्यायालयातील दाव्यांचा केंद्रबिंदू हा दोन्ही पक्षांची वास्तविक आर्थिक क्षमता असतो. पारदर्शक माहिती न दिल्यास निर्णय एकतर्फी होण्याची शक्यता वाढते. त्यामुळे प्राप्तिकर विवरणपत्र, पगाराच्या पावत्या, बँक स्टेटमेंट तसेच इतर आर्थिक कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे. न्यायालयांच्या या भूमिकेमुळे भविष्यात उत्पन्न लपविण्याचे प्रकार कमी होतील. उत्पन्न लपविणे म्हणजे स्वतःच्याच अडचणी वाढविणे, असा स्पष्ट संदेश या निकालांतून पतींना देण्यात आला आहे.- ॲड. श्रुती देशपांडे, कौटुंबिक न्यायालयात प्रॅक्टिस करत असलेल्या वकील.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
