सारथी'ला वाचविण्यासाठी विद्यार्थ्यांचे मुख्यमंत्र्याना साकडे; केली 'ही' मागणी!

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 31 मे 2020

सरकारने मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी ४६१ कोटी रुपये दिले आहेत, त्याच प्रमाणे 'सारथी'साठीही निधी दिला पाहिजे. संशोधन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सप्टेंबर २०१९ पासून अद्याप एकाही महिन्याची शिष्यवृत्ती मिळालेली नाही. मुख्यमंत्र्यांनी सारथी'मध्ये लक्ष घालावे, अशी मागणी राहुल कवठेकर यांनी केली आहे. 

पुणे : मराठा, कुणबी समाजातील तरुणांच्या भल्यासाठी 'छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्थे'ची स्थापना करण्यात आली. मात्र, संस्थेच्या निधीत कपात करणे, शिष्यवृत्ती पासून वंचित ठेवण्याचे प्रकार सुरू असल्याने विद्यार्थ्यांचे हाल होत आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 'सारथी'च्या व्यवहारात  लक्ष घालून ही संस्था वाचवावी, विद्यार्थ्यांचे भले करावे अशी मागणी विद्यार्थी संघटनांनी केली आहे.
'सारथी, संस्थेतर्फे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करणाऱ्या, एम.फिल, पीएचडी असे संशोधन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आर्थिक मदतीच्या योजना सुरू केल्या. मात्र काही लोकांनी राजकारण सुरू करून 'सारथी'ला बदनाम केले.  'सारथी'चा व्यवहार ठप्प झाल्याने विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे, असे एमपीएससी समन्वय समितीचे विश्वंभर भोपळे यांनी सांगितले. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप
पुण्यातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे- क्लिक करा 

सरकारने मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी ४६१ कोटी रुपये दिले आहेत, त्याच प्रमाणे 'सारथी'साठीही निधी दिला पाहिजे. संशोधन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सप्टेंबर २०१९ पासून अद्याप एकाही महिन्याची शिष्यवृत्ती मिळालेली नाही. मुख्यमंत्र्यांनी सारथी'मध्ये लक्ष घालावे, अशी मागणी राहुल कवठेकर यांनी केली आहे. 

शासनाच्या आदेशाचा विद्यार्थ्यांना फटका; गरवारे महाविद्यालयाचे २०० विद्यार्थी अकरावीत नापास

महाविकास आघाडी सरकार ‘सारथी’कडे काणाडोळा करत आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे सुमारे १८० विद्यार्थी ‘सारथी’च्या एम.फिल, पीएच.डी. संशोधन शिष्यवृत्तीसाठी पात्र असताना, त्यांना गेल्या डिसेंबरपासून एक रुपयाही मिळालेला नाही, तर दिल्लीत, पुण्यात राहून स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणाऱ्या २२५ विद्यार्थ्यांचे मार्च, एप्रिल महिन्याचे विद्यावेतन थकित आहे. ‘सारथी’ संस्थेसाठी यंदाच्या आर्थिक वर्षांत ५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ही तरतूद तुटपुंजी असून, ती वाढविण्यात यावी, तसेच ‘सारथी’ला ओबीसी मंत्रालयातून वगळून स्वतंत्र विभाग केला जावा, अशी मागणी ‘एनएसयूआय’चे जिल्हा सचिव निलेश काळे यांनी केली आहे.

पुण्यात हे काय चाललंय, रोज `एवढे` जण करताहेत आत्महत्या; ही आहेत कारणे...​​


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: The student unions demanded Chief Minister should pay attention to the affairs of Sarathi