‘बीआयआर’ कायदा पूर्ववत लागू करा; अन्यथा २२ ऑक्टोबरपासून साखर कारखाने बंद!

‘बीआयआर’ कायदा पूर्ववत लागू करा;
अन्यथा २२ ऑक्टोबरपासून कारखाने बंद

साखर कामगारांचा कोल्हापुरात एल्गार; जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा

ॲग्रोवन वृत्तसेवा
कोल्हापूर : साखर कामगारांच्या हक्कांवर घाला घालणारा बीआयआर (१९४७ चा महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध अधिनियम) कायदा रद्द करण्याचा निर्णय तातडीने मागे घेऊन तो पूर्ववत लागू करावा, राज्यातील साखर कामगारांचे सुमारे एक हजार कोटी रुपयांचे थकीत वेतन तातडीने अदा करावे, रोजंदारी व कंत्राटी कामगारांना सेवेत कायम करावे, यांसह विविध मागण्यांसाठी साखर कामगारांनी सोमवारी (ता. ५) येथे शासनाविरोधात जोरदार एल्गार केला.
२२ ऑक्टोबरपर्यंत मागण्या मान्य न झाल्यास, राज्यातील साखर कारखाने बंद ठेवण्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळ आणि महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार महासंघाने दिला.
या मागण्यांसाठी राज्यभरातील साखर कामगारांनी एकत्र येत जिल्हाधिकारी कार्यालयावर ‘इशारा मोर्चा’ काढला. बिंदू चौकातून सुरू झालेला मोर्चा दसरा चौक, व्हीनस कॉर्नर, असेंब्ली रोडमार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. हातात झेंडे, मागण्यांचे फलक आणि घोषणांनी परिसर दणाणून गेला. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर झालेल्या सभेत आंदोलनाची पुढील दिशा स्पष्ट करण्यात आली. ‘कारखाना कोणताही असो, प्रश्न एकच; संघटना कोणतीही असो, लढा एकच,’ असा निर्धार व्यक्त करत कामगार नेत्यांनी साखर उद्योगातील कामगारांच्या प्रश्नांवर शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली.
साखर कामगार मंडळाचे अध्यक्ष तात्यासाहेब काळे म्हणाले, की बीआयआर कायदा रद्द झाल्यामुळे राज्यातील सुमारे अडीच लाख साखर कामगारांच्या हक्कांवर गदा आली आहे. कामगारांना संरक्षण देणारी कायदेशीर चौकटच कमकुवत झाल्याने त्यांच्या सेवाशर्ती, वेतन आणि हक्कांवर परिणाम होत आहे. त्यामुळे शासनाने बीआयआर कायदा पूर्ववत लागू करण्याचा निर्णय घ्यावा. अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल.
रोजंदारी व कंत्राटी कामगारांना सेवेत कायम करून त्यांना वेज बोर्डनुसार समान वेतन लागू करावे, अशी मागणीही करण्यात आली. अनेक वर्षे कारखान्यात काम करूनही कंत्राटी आणि रोजंदारी कामगारांना अस्थिर रोजगाराला सामोरे जावे लागत असल्याचा आरोप कामगार संघटनांनी केला.
याशिवाय साखरेची किमान विक्री किंमत (एमएसपी) वाढवावी. त्यातून साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती सक्षम होऊन कामगारांच्या वेतनाचा प्रश्न मार्गी लागेल, अशी भूमिका संघटनांनी मांडली.
राज्यातील विविध साखर कारखान्यांतील कामगारांचे सुमारे १,००० कोटी रुपयांचे वेतन थकीत असल्याचा दावा संघटनांच्या प्रतिनिधींनी केला. थकीत वेतनामुळे कामगारांच्या कुटुंबांवर आर्थिक संकट ओढवले आहे. त्यामुळे थकीत वेतनाचा प्रश्न तातडीने सोडवून कामगारांना त्यांचा हक्काचा पैसा मिळवून द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली. यावेळी राजेंद्र तावरे, राऊसाहेब पाटील, अविनाश आपटे, राजेंद्र चव्हाण आदींसह संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

कोल्हापूर : साखर कामगारांच्या विविध मागण्यांसाठी सोमवारी (ता. ५) राज्यभरातील साखर कामगारांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला.