ताथोड लेख

पान ७ साठी

कष्ट शेतकऱ्यांचे, नफा इतरांचा
.......................
पूर्वार्ध
.......................
ऊस उत्पादक शेतकऱ्याला आपल्या उत्पादनाची किंमत ठरवण्याचा अधिकार नाही. तो ऊस पिकवतो; पण त्याचा भाव सरकार जाहीर करते, ऊस कोणत्या कारखान्याला द्यायचा हे व्यवस्थेतील बंधने ठरवतात आणि त्याचे पैसे कधी मिळणार हे कारखानदाराच्या आर्थिक परिस्थितीवर अवलंबून राहते.
.......................
विलास ताथोड
.......................
‘ऊस कडू झाला, साखर गोड झाली; कष्ट शेतकऱ्यांचे, नफा इतरांचा’ हे केवळ भावनिक घोषवाक्य नाही, तर भारतीय शेतीव्यवस्थेतील एका गंभीर आर्थिक विसंगतीचे जळजळीत वास्तव आहे. शेतकरी आपल्या जमिनीत ऊस पिकवतो, वर्षभर त्याची निगा राखतो, निसर्गाच्या संकटांचा सामना करतो आणि स्वतःचे भांडवल धोक्यात घालतो. परंतु त्याच्या उसापासून तयार होणारी साखर, मळी, इथेनॉल, वीज, बगॅस, प्रेसमड आणि इतर उपपदार्थांमधून मोठी आर्थिक उलाढाल होत असताना त्या मूल्यवृद्धीचा न्याय्य वाटा ऊस उत्पादकाला मिळत नाही.
शेतकरी संघटनेचे प्रणेते शरद जोशी यांनी भारतीय शेतकऱ्यांच्या या शोषणाचे मूळ अत्यंत स्पष्टपणे मांडले. त्यांच्या मते, भारतीय शेतकऱ्याची गरिबी ही त्याच्या आळशीपणामुळे, अज्ञानामुळे किंवा शेतीतील मागासलेपणामुळे निर्माण झालेली नाही. शेतकऱ्याच्या श्रमाचे आणि त्याने निर्माण केलेल्या मालाचे मूल्य जाणीवपूर्वक कमी ठेवणाऱ्या सरकारी आर्थिक धोरणांमुळे तो गरीब राहिला आहे. ऊस उत्पादकांची आजची अवस्था पाहिली तर शरद जोशींचा हा विचार किती अचूक होता, याची पुन्हा एकदा खात्री पटते.

‘भारत’ आणि ‘इंडिया’मधील संघर्ष ः
शरद जोशी यांनी देशातील आर्थिक विषमता समजावून सांगताना, ‘भारत विरुद्ध इंडिया’ ही संकल्पना मांडली. शेतीवर अवलंबून असणारा ग्रामीण समाज म्हणजे ‘भारत’, तर नोकरशाही, राजकीय सत्ता, संघटित उद्योग, शहरी ग्राहक आणि सरकारी संरक्षणाचा फायदा घेणारी व्यवस्था म्हणजे ‘इंडिया’. ‘इंडिया’चा विकास स्वस्त अन्नधान्य, स्वस्त कच्चा माल आणि स्वस्त श्रम यांच्या आधारावर करण्यात आला. या विकासाची किंमत ‘भारताने’, म्हणजेच शेतकऱ्यांनी चुकवली.
साखर गोड राहावी, शहरी ग्राहकाला ती तुलनेने स्वस्त मिळावी, साखर उद्योगाला कच्चा माल उपलब्ध व्हावा आणि राजकीय व्यवस्थेच्या नियंत्रणाखाली सहकारी संस्था टिकून राहाव्यात, यासाठी ऊस उत्पादकाच्या मालाची किंमत नियंत्रित करण्यात आली. साखर, इथेनॉल आणि इतर उत्पादनांच्या बाजारातून अनेक घटकांना उत्पन्न मिळते. परंतु या संपूर्ण उद्योगाचा पाया असलेल्या शेतकऱ्याला स्वतःच्या उसाचा भाव, खरेदीदार आणि पैसे मिळण्याची वेळ ठरवण्याचेही स्वातंत्र्य नसते. शरद जोशींच्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, ही बाजारपेठ नसून शेतकऱ्याला जखडून ठेवणारी नियंत्रित व्यवस्था आहे.

वर्षभराचे श्रम, पण भाव दुसऱ्यांच्या हातात ः
ऊस हे वर्षभर शेतात राहणारे पीक आहे. जमीन तयार करणे, बेणे खरेदी, लागवड, खते, औषधे, तणनियंत्रण, सिंचन, वीज, मजुरी, तोडणी, वाहतूक आणि कर्जावरील व्याज अशा अनेक खर्चांचा भार शेतकऱ्यावर असतो. अनियमित वीजपुरवठा, वाढती मजुरी, खते व कीटकनाशकांच्या वाढलेल्या किमती, पाण्याची कमतरता, अतिवृष्टी, दुष्काळ, पूर, रोगराई आणि हवामान बदल यांचा धोकाही तोच स्वीकारतो. एखाद्या उद्योगपतीला आपल्या उत्पादनाचा खर्च मोजून त्यावर नफा जोडण्याचे स्वातंत्र्य असते. दुकानदार वस्तूची खरेदी किंमत, वाहतूक खर्च, दुकानभाडे आणि नफा विचारात घेऊन विक्री किंमत ठरवतो. मात्र ऊस उत्पादक शेतकऱ्याला आपल्या उत्पादनाची किंमत ठरवण्याचा अधिकार नाही. तो ऊस पिकवतो; पण त्याचा भाव सरकार जाहीर करते, ऊस कोणत्या कारखान्याला द्यायचा हे व्यवस्थेतील बंधने ठरवतात आणि त्याचे पैसे कधी मिळणार हे कारखानदाराच्या आर्थिक परिस्थितीवर अवलंबून राहते.
शरद जोशींचा मूलभूत प्रश्न हाच होता, शेतकऱ्याने स्वतःच्या मालाची किंमत ठरवू नये. स्वतःचा ग्राहक निवडू नये आणि खुल्या बाजारात माल विकू नये, असे का? देशातील इतर प्रत्येक उत्पादकाला असलेले आर्थिक स्वातंत्र्य शेतकऱ्याला नाकारणे हीच त्याच्या शोषणाची सुरुवात आहे.

रास्त भाव म्हणजे सरकारी कृपा नव्हे ः
उसासाठी एफआरपी किंवा काही राज्यांमध्ये राज्यनिहाय दर जाहीर केले जातात. या व्यवस्थेमुळे एक किमान आधार मिळत असल्याचे सांगितले जाते. परंतु केवळ दर जाहीर करणे, म्हणजे शेतकऱ्याला न्याय मिळणे नव्हे. उत्पादन खर्च सतत वाढत असताना जाहीर होणाऱ्या दरात शेतकऱ्याच्या जमिनीचे भाडेमूल्य, कुटुंबीयांची मजुरी, पाण्याचा खर्च, भांडवलावरील व्याज, जोखीम आणि सन्मानजनक नफा यांचा पुरेसा विचार होतो का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
शरद जोशी यांच्या विचारांनुसार शेतमालाचा रास्त भाव हा सरकारने दिलेला पुरस्कार, अनुदान किंवा दान नाही. शेतकऱ्याने निर्माण केलेल्या संपत्तीचा तो न्याय्य मोबदला आहे. ‘भीक नको, घामाचे दाम’ ही भूमिका याच आर्थिक न्यायातून निर्माण झाली. शेतकऱ्याला कमी भाव देऊन नंतर अनुदाने, कर्जमाफी, वीज सवलत किंवा इतर योजनांच्या नावाने उपकार दाखवणे, हे शेतकऱ्याला कायम परावलंबी ठेवण्याचे धोरण आहे. शेतमालाच्या किमती जाणीवपूर्वक दाबल्या नसत्या, तर शेतकरी सतत कर्जबाजारी झाला नसता. त्यामुळे कर्जमाफीपेक्षा शेतकऱ्याला कर्जमुक्त करणारी व्यवस्था महत्त्वाची आहे. कर्जमुक्तीचा खरा मार्ग म्हणजे शेतीमालाला खुली बाजारपेठ, व्यापारस्वातंत्र्य आणि उत्पादन खर्चावर आधारित लाभदायक भाव.

सहकाराच्या नावाखाली राजकीय नियंत्रण ः
महाराष्ट्रातील साखर उद्योग सहकाराच्या पायावर उभा राहिला. सहकारी साखर कारखाने हे मूळतः ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मालकीचे आणि त्यांच्या हितासाठी काम करणारे असायला हवे होते. परंतु अनेक ठिकाणी सहकाराचे रूपांतर राजकीय सत्ता निर्माण करण्याच्या साधनात झाले. शेतकरी कागदोपत्री कारखान्याचा सभासद आणि मालक असला, तरी प्रत्यक्ष निर्णयप्रक्रियेत त्याचा प्रभाव अत्यल्प राहिला. कारखान्याचे व्यवस्थापन, खर्च, कर्ज, साखर विक्री, उपपदार्थांचे उत्पन्न, नोकरभरती आणि इतर व्यवहार याबाबत सामान्य सभासदाला पुरेशी माहिती मिळत नाही. कारखाना नफ्यात असेल, तर त्याचा किती लाभ शेतकऱ्याला मिळतो आणि तोट्यात असेल तर त्याची किंमत ऊस उत्पादकानेच का चुकवायची, याचे स्पष्ट उत्तर दिले जात नाही.
शरद जोशी सहकाराच्या मूळ तत्त्वांच्या विरोधात नव्हते; पण स्वेच्छा, पारदर्शकता आणि सभासदांचे स्वामित्व नसलेल्या राजकीय सहकारावर त्यांनी कठोर टीका केली. त्यांच्या विचारांनुसार खरी सहकारी संस्था तीच, ज्यात शेतकरी मालक असतो, व्यवस्थापनाला उत्तरदायी ठरवतो आणि नफ्यातील न्याय्य वाटा मिळवतो.

उसापासून केवळ साखर तयार होत नाही ः
कारखान्यात उसाचे गाळप झाल्यानंतर केवळ साखरच तयार होत नाही. मळीपासून इथेनॉल आणि विविध रसायने, बगॅसपासून वीज व इतर उत्पादने, प्रेसमडपासून सेंद्रिय खत आणि जैवऊर्जा निर्माण होऊ शकते. भविष्यात हरित ऊर्जा, जैवइंधन आणि कार्बन बाजाराशी संबंधित उत्पन्नाच्या नव्या संधीही उपलब्ध होऊ शकतात. मात्र ऊस उत्पादकाला बहुतांश वेळा फक्त उसाच्या मूळ किमतीपुरते मर्यादित ठेवले जाते. उपपदार्थांमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा हिशेब त्याच्यासमोर पारदर्शकपणे ठेवला जात नाही. उद्योग तोट्यात असल्यास शेतकऱ्याला कमी दर स्वीकारण्याचा सल्ला दिला जातो; परंतु उद्योगाला इथेनॉल, वीज किंवा इतर उपपदार्थांमधून अतिरिक्त नफा मिळाल्यास त्याचा वाटा शेतकऱ्याला मिळेलच, अशी ठोस व्यवस्था नाही.
शरद जोशींच्या विचारांशी सुसंगत व्यवस्था उभी करायची असेल, तर उसाच्या संपूर्ण मूल्यसाखळीतील उत्पन्न विचारात घेतले पाहिजे. साखर, इथेनॉल, मळी, बगॅस, वीज, प्रेसमड आणि इतर उत्पादनांमधून मिळणाऱ्या एकूण महसुलाचा पारदर्शक हिशेब करून त्यातील ठरावीक न्याय्य हिस्सा ऊस उत्पादकांना मिळाला पाहिजे. कष्ट आणि जोखीम शेतकऱ्याची असेल, तर नफ्यातील वाटाही त्याचा असलाच पाहिजे.
---------------
७०२०५८५२६१
(लेखक शेतकरी संघटनेच्या राज्य कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत.)