ऊस उत्पादकांना अखेर दिलासा, प्रतिटन 2500 रूपये दर मिळणार

केडगाव (पुणे) : सध्याचे गुळाचे दर विचारात घेता दौंड तालुक्यात गु-हाळांना ऊस देणा-या शेतक-यांनी किमान 2500 रूपये प्रतिटन या दराने ऊस द्यावा. गु-हाळमालक किंवा ऊस पुरवठादार (वाहतूकदार) यांनी हा दर पाळावा, असा निर्णय आज दौंड तालुक्यातील केडगाव येथे झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. 

घाबरू नका, तुमच्यासाठी येथे नोकरी उपलब्ध आहे..

दौंड तालुक्यात गु-हाळांवर गाळप होणा-या उसाला कवडीमोल दर मिळत असल्याचे वृत्त सकाळमधून प्रसिद्ध झाले. त्यानंतर भाजपचे जिल्हा सचचिटणीस राजाराम तांबे, शेतकरी संघटनेचे राजेंद्र कदम, राष्ट्रवादी कांग्रेसचे शांताराम बांदल, सचिन शिंदे यांनी आज दौंड कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालक मंडळासमवेत बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत सर्वांच्या चर्चेतून 2500 रूपयांचा दर ठरविण्यात आला. 

या बैठकीला बाजार समितीचे सभापती दत्तात्रेय पाचपुते व उपसभापती संपत निंबाळकर, संचालक संभाजी ताकवणे, दिलीप हंडाळ, सागर फडके, माणिक राऊत, रामभाऊ चौधऱी, सचिव तात्यासाहेब टुले, हनुमंत थोरात, तात्यासाहेब टेळे,मंगेश फडके आदी उपस्थित होते. 

लाॅकडाउनमध्ये 35 कोटींची शेतमाल तारण कर्जे उपलब्ध

ऊस दराबाबतच्या दैनिक सकाळच्या बातमीचे माजी सभापती दिलीप हंडाळ यांनी या वेळी कौतुक केले. गु-हाळ मालकांची लवकरच बैठक आयोजित करणे, कमी दराने ऊस खरेदी होत असेल त्याला समज देणे, गु-हाळ मालकांना नोटीस बजावणे, या संदर्भात पुन्हा एकदा बैठक आयोजित करणे, ऊस गाळपात विनाकारण अडथळा येणार नाही याची दक्षता घेणे, कमी दराने ऊस खरेदी करणा-यांविरूद्ध शेतक-यांनी शेतकरी कृती समितीकडे तक्रार करावी, आदी निर्णय बैठकीत घेण्यात आले. 

ग्रामपंचायतींकडील थकबाकी मुद्रांकमुळे वसूल

याबाबत बाजार समितीचे सभापती पाचपुते म्हणाले, गु-हाळ चालविणारे, जागा मालक, पुरवठादार हे सर्व शेतकरीच आहेत. प्रत्येकाला नफा मिळाला पाहिजे परंतू यात शेतकरी भरडला जाऊ नये. बाजार समिती शेतक-यांच्यामागे ठामपणे उभी राहिल. 

पुण्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

याबाबत शेतकरी संघटनेचे राजेंद्र कदम म्हणाले, राज्यात गुळाचा व्यापार फार मोठा आहे. साखर कारखान्यांवर जसे एफआरपीचे बंधन आहे. त्याप्रमाणे गु-हाळ चालकांवर एफआरपीचे बंधन पाहिजे. राजाराम तांबे व शांताराम बांदल म्हणाले, एक टन उसापासून सुमारे 115 किलो गुळ तयार होतो. गुळाचा दर 36 रूपये किलो आहे. गुळ उत्पादनावर राज्य व केंद्र सरकारचे कोणतेही बंधन नाही. लाॅकडाउनमुळे शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे. कारखाने सध्या बंद आहेत. त्याचा गैरफायदा घेत गु-हाळ चालक व ऊस पुरवठादार शेतक-यांना लुटत आहेत, याचे वाईट वाटते. संभाजी ताकवणे म्हणाले, उसाला अडीच हजार ऊस दर मिळाला नाही तर गु-हाळे बंद पाडली जातील.