ग्रामपंचायतींकडील थकबाकी 'मुद्रांक'मुळे वसूल

सकाळ वृत्तसेवा
Friday, 19 June 2020

पुणे जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींकडील ४ कोटी ७९  लाख १ हजार ९६४ रुपयांची थकबाकी यंदा वसूल करण्यात जिल्हा परिषदेला यश आले आहे. ही थकबाकी जिल्हा परिषदेकडे जमा करण्यासाठी ग्रामपंचायतींच्या मदतीला मुद्रांक शुल्क अनुदान धाऊन आले आहे, असे जिल्हा परिषदेतील ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप कोहिनकर यांनी आज (ता. १८) सांगितले.

पुणे - जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींकडील ४ कोटी ७९  लाख १ हजार ९६४ रुपयांची थकबाकी यंदा वसूल करण्यात जिल्हा परिषदेला यश आले आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

ही थकबाकी जिल्हा परिषदेकडे जमा करण्यासाठी ग्रामपंचायतींच्या मदतीला मुद्रांक शुल्क अनुदान धाऊन आले आहे, असे जिल्हा परिषदेतील ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप कोहिनकर यांनी आज (ता. १८) सांगितले.

लग्नाच्या बोहल्यावरून सभापती उतरले थेट कोरोनाच्या लढाईत

जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायतींकडे उत्पन्नाची  फारसी साधने उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे अनेक ग्रामपंचायती या ग्राम निधीतून जिल्हा परिषदेकडून कर्ज घेत असतात, असेही कोहीनकर यांनी सांगितले.

पुणे : वरिष्ठ पोलिस निरीक्षकास ६ दिवसांची पोलिस कोठडी; घराची झडती सुरू!

याशिवाय प्रत्येक गावातील पिण्याच्या पाण्याचे  हातपंप दुरुस्तीसाठीची यंत्रणा ग्रामपंचायतींकडे उपलब्ध नसते. त्यामुळे हातपंपांची दुरुस्ती ही जिल्हा परिषदेच्या यंत्रणेमार्फत करावी लागते. यासाठी देखभाल व दुरुस्ती खर्च म्हणून प्रत्येक ग्रामपंचायतीने प्रतिवर्षी प्रत्येकी एक हजार रुपये जिल्हा परिषदेकडे जमा करावे लागतात. मात्र या देखभाल व दुरुस्तीची रक्कमही निधीअभावी काही ग्रामपंचायतींकडे थकली होती.

- महावितरणकडून आवाहन, पावसाळ्यात अशी घ्या काळजी

जमा झालेली थकबाकी (रुपयांत) 
- जिल्हा ग्रामनिधी कर्ज ---- ८४ लाख ८२ हजार ७७.
- हातपंप देखभाल व दुरुस्ती ---- १ कोटी १७ लाख ४१ हजार ८१६.
- प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना पाणीपट्टी ---- १ कोटी ९२ लाख ६३ हजार ४२१.
- महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ---- १५ लाख ४७ हजार ७०.
- आपले सरकार ---- ६८ लाख ६७ हजार ५८०
- एकूण ---- ४ कोटी ७९ लाख १ हजार ९६४.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Recovery due to arrears from Gram Panchayat