ऊसतोडणीच्या वसुलीवर साखर आयुक्तांचा आसूड

पुणे, ता. १ : ऊसतोडणीसाठी शेतकऱ्यांकडून रोख पैसे, वस्तू किंवा सेवांची मागणी करणाऱ्या ऊसतोडणी मजूर, मुकादम आणि वाहतूक कंत्राटदारांवर आता कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे.
शेतकऱ्याने पैसे न दिल्यास ऊसतोडणी टाळणे किंवा मुद्दाम निकृष्ट पद्धतीने ऊस तोडणे, अशा प्रकारे आर्थिक पिळवणूक केल्याची तक्रार आल्यास संबंधितांची रक्कम त्यांच्या बिलातून वसूल करून शेतकऱ्याला देण्याचे आदेश साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांनी साखर कारखान्यांना दिले आहेत.

साखर आयुक्तालयाकडून २०२६-२७ गाळप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर कडक पावले उचलण्यास सुरुवात झाली आहे. ऊस चांगला नाही, खराब आहे, पडलेला आहे, क्षेत्र अडचणीचे आहे किंवा तोडणी करणे परवडत नाही, अशी कारणे सांगून शेतकऱ्यांकडून पैसे मागितले जात असल्याच्या तक्रारी वारंवार होत आहेत. या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी कारखान्यांवर थेट जबाबदारी निश्चित करण्यात आली असल्याचेही आयुक्तालयाकडून सांगण्यात आले.

तक्रारींसाठी वरिष्ठ अधिकारी नेमणार
प्रत्येक साखर कारखान्याला ऊसतोडणीसाठी पैशांची मागणी केल्याच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी शेती विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याची तक्रारनिवारण अधिकारी म्हणून नियुक्ती करावी लागणार आहे. या अधिकाऱ्याचे नाव आणि मोबाइल क्रमांक कारखान्याच्या गट कार्यालयासह ऊसतोडणी सुरू असलेल्या गावांतील ग्रामपंचायतींच्या सूचना फलकावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांना घटना घडल्यानंतर लगेच कारखान्याकडे लेखी तक्रार करावी लागेल. त्यासाठी साखर आयुक्तालयाने स्वतंत्र नमुनाही निश्चित केला आहे. तक्रारीचे सात दिवसांत निवारण करण्याची जबाबदारी नियुक्त अधिकाऱ्यावर सोपविण्यात आली आहे.

पैसे घेतल्याचे सिद्ध झाल्यास थेट वसुली
तक्रारीत तथ्य आढळल्यास संबंधित मजूर, मुकादम किंवा वाहतूक कंत्राटदाराच्या बिलातून मागितलेली किंवा घेतलेली रक्कम वसूल करून ती संबंधित शेतकऱ्याला देण्याचे आदेश आहेत. त्यामुळे ऊसतोडणीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांकडून होणाऱ्या अनधिकृत वसुलीला थेट आर्थिक फटका बसणार आहे. कारखान्याने तक्रारीचे निवारण केले नाही, तर शेतकऱ्यांना संबंधित प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) यांच्याकडे ई-मेलद्वारे तक्रार करता येणार आहे. संबंधित प्रादेशिक सहसंचालकांनी तक्रारीची सत्यता पडताळून त्यावर कार्यवाही करावी, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.

ऊस शिल्लक राहण्याची भीती नको
राज्यातील साखर कारखान्यांची स्थापित गाळप क्षमता वाढली असून, २०२६-२७ हंगामातील उपलब्ध ऊस साधारण १४५ ते १५० दिवसांत गाळप होण्याइतकी क्षमता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे ऊस लवकर गाळपाला जावा म्हणून शेतकऱ्यांनी कोणत्याही अनुचित मार्गाचा अवलंब करू नये, असे साखर आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे. प्रादेशिक सहसंचालक आणि साखर आयुक्तालयाकडून गाळपाचा नियमित आढावा घेतला जाणार असून, कोणत्याही शेतकऱ्याचा ऊस शिल्लक राहणार नाही, याचे नियोजन करण्यात येणार आहे.