esakal | स्वारगेट- कात्रज मेट्रोसाठी महापालिकेवर पडला तब्बल एवढ्या कोटींचा भार
sakal

बोलून बातमी शोधा

Pune Municipal

स्वारगेट- कात्रज मेट्रोसाठी महापालिकेवर पडला तब्बल एवढ्या कोटींचा भार

sakal_logo
By
सकाळ वृत्तसेवा

पुणे - महापालिकेने (Municipal) स्वारगेट ते कात्रज (Swargate to Katraj) हा मेट्रो मार्ग (Metrto Route) स्वतंत्र प्रकल्प असा दाखविण्याऐवजी विस्तारीत मार्ग म्हणून दाखविल्याने केंद्र व राज्य सरकारने नियमांवर बोट ठेवून त्यांच्या हिस्स्यातील १५ टक्के रक्कम (Amount) देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे आधीच कोरोनामुळे उत्पन्न घटलेले असताना महापालिकेवर (Municipal) ७३३.८५ कोटी रुपयांच्या खर्चाच्या रकमेचा भार (Burdened) उलचण्याची जबाबदारी आली हे. या सुधारीत खर्चास स्थायी समितीने मान्यता दिली.

स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी मंगळवारी (ता. १९) पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. महामेट्रोतर्फे स्वारगेट ते कात्रज हा ५.४६ किलोमीटरचा भूयारी मेट्रोचा मार्गाचा प्रस्ताव तयार केला आहे. यामध्ये कात्रज, गुलटेकडी आणि साईबाबा नगर ही मेट्रो स्टेशन असतील. या प्रकल्पासाठी ४ हजार २८३ कोटी रूपये खर्च होणार होता. यामध्ये महापालिका भूसंपादनाचा २११कोटीचा खर्च उचलणार होती. तर केंद्र शासन व राज्य शासन प्रत्येकी २० टक्के अनुदान देणार होते. उर्वरीत ६० टक्के रक्म कर्जाच्या माध्यमातून उभी केली जाणार होती.

हेही वाचा: लसीकरण केंद्रांसाठी पुण्याच्या आयुक्तांनी तयार केली नियमावली; काय आहे वाचा

पुणे महापालिकेने स्वारगेट ते कात्रज हा मेट्रोमार्ग लवकर मंजूर व्हावा यासाठी स्वतंत्र प्रकल्प न दाखवता तो विस्तारीत मार्ग म्हणून आरखडा तयार केला. केंद्रशासनाच्या नियमानुसार, केंद्र सरकार स्वतंत्र प्रकल्पास २० टक्के तर विस्तारित मार्गास १० टक्के अनुदान देते. विस्तारीत मार्गाचा निर्णय केंद्रीय मंत्र्यांच्या स्तरावरच मान्य केला जातो. महापालिकेला १० टक्के अनुदान कमी मिळणार असल्याने त्याचा भार उचलावा लागणार आहे. तसेच राज्य शासनाने देखील २० टक्के ऐवजी १५ टक्केच खर्चाची रक्कम देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचाही ५ टक्के भार पालिका उचलावा लागला आहे.

स्वारगेट-कात्रज या मार्गीकेसंदर्भात झालेल्या आॅनलाइन बैठकीनंतर महामेट्रोने सुधारीत खर्चाबाबत महापालिकेला सुधारीत प्रस्तावानुसार कळविले होते. त्यानुसार प्रकल्पातील ७३३. ८५ कोटी रुपयांचा खर्च करण्यास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समिती समोर ठेवला होता. त्यास स्थायी समितीने मान्यता दिली.

हेही वाचा: अलॉटमेंट लेटर वैध नसल्याने सदनिकेचा ताबा नाकारला; महारेराचा निकाल

असा असेल सुधारीत खर्च

  • केंद्र सरकार - ३२३.४९ कोटी (१० टक्के)

  • राज्य सरकार - ४८५.२३ कोटी (१५ टक्के)

  • महापालिका - ४८५.२३ कोटी (१५टक्के)

  • कर्ज - १९४०.९२ कोटी (६० टक्के)

  • मनपा जमिनींची किंमत व पूर्नवसन - २४८.५२ कोटी

  • मेट्रो बांधणी कालावधीतील व्याज - ९५.२० कोटी

  • एकुण - ४०२०.६७ कोटी