पुण्याच्या पाण्यासंदर्भात महाविकासआघाडी सरकारचा मोठा निर्णय

सकाळ वृत्तसेवा
Friday, 28 August 2020

भामा-आसखेड धरणातून पुणे शहरासाठी सुमारे पावणेतीन अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाणीसाठा घेण्याच्या प्रस्तवाला जलसंपदा खात्याने शुक्रवारी अखेर मुदतवाढ दिली.  ठाकरे सरकारच्या या निर्णयामुळे परिणामी, शहराच्या पूर्व भागाला पुरेशा प्रमाणात पाणी मिळणार असल्याचे यानिमित्ताने स्पष्ट झाले आहे.

पुणे : भामा-आसखेड धरणातून पुणे शहरासाठी सुमारे पावणेतीन अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाणीसाठा घेण्याच्या प्रस्तवाला जलसंपदा खात्याने शुक्रवारी अखेर मुदतवाढ दिली.  ठाकरे सरकारच्या या निर्णयामुळे परिणामी, शहराच्या पूर्व भागाला पुरेशा प्रमाणात पाणी मिळणार असल्याचे यानिमित्ताने स्पष्ट झाले आहे.

सिंचन पुर्नस्थापनेच्या खर्चाची रक्कम न भरल्याने महापालिकेचा प्रस्ताव रोखण्यात आला होता. दुसरीकडे; मात्र आपल्या मागण्यांवर ठाम राहिलेले शेतकरी अजूनही प्रकल्पाचे रोखण्याच्या मन:स्थितीत आहेत. त्यामुळे धरणातून पाणी मिळणार असले; तरी या प्रकल्पाचे पूर्ण होणार का, असा प्रश्‍न आहे.

शहराच्या पूर्व भागाला म्हणजे, येरवडा, धानोरी, विश्रांतवाडी, कळस या परिसराला पुरेसा पाणीपुरवठा व्हावा, यासाठी 2015 मध्ये हा भामा आसखेड प्रकल्प आखला. त्यानुसार या धरणातून वर्षाकाठी 2.67 इतका पाणीसाठा घेण्याचा करार आहे. त्यापोटी सिंचन पुर्नस्थापनेसाठी जो काही खर्च येईल, तो महापालिकेला देण्याची बाब करारात आहे. परंतु, ही रक्कम मुदतीत न भरल्याचे कारण देत, पाण्याच्या कोट्याचा करार रद्द करण्याची भूमिका जलसंपदा खात्याने 2019 मध्ये घेतला. त्यावरून महापालिका आणि जलसंपदा खात्यातही वादही झाला. त्यावर मात्र पाण्याचे आरक्षण रद्द होत नसल्याचा निर्णय जाहीर करीत महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने महापालिकेला दिलासा दिला. तरीही जलसंपदा खाते ठाम राहिले. त्यानंतर मात्र पुणे शहरासाठी पाण्याचा कोटा कायम ठेवण्याच्या हालचाली राज्य सरकारच्य पातळीवर होत्या; परंतु, त्यावर ठोस निर्णय न झाल्याने या धरणातून पुणेकरांना पाणी मिळणार का, याची चिंता होती. परंतु, जुना कराराप्रमाणे धरणातून पाणी उचलण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी जाहीर केले.

आमदार चेतन तुपे म्हणाले, ""शहराचा विस्तार पुणेकरांना रोज पुरेसे आणि तेवढ्या दाबाने पाणी देण्यासाठी भामा आसखेड प्रकल्प उपयुक्त आहे. या प्रकल्पामुळे पूर्ण भागातील पाणी टंचाई कमी होऊन रहिवाशांना पुरेशा पाणी मिळेल. महापालिकेतील सत्ताधारी भाजप नेत्यांच्या धोरणांमुळे युती सरकारने पुण्यासाठीचा पाण्याचा कोटा रद्द केला होता. मात्र, या सरकारने सकारात्मक भूमिका घेऊन पुणेकरांसाठी आखलेल्या योजनेला गती दिली आहे. ''

आज झालेल्या बैठकीबाबत प्रकल्पग्रस्तांनी असमाधान व्यक्त केले. आमदारांनी प्रकल्पग्रस्तांची बाजू घेणे अपेक्षित असताना त्यांनी घेतली नाही असा आरोप शेतकर्यानी केला. उपोषणावेळी ठरल्याप्रमाणे आमदारांनी आता आंदोलनाला पाठिंबा द्यावा अशी मागणी प्रकल्पग्रस्तानी केली.तर सर्वांशी चर्चा करून पुढील निर्णय घेऊ असे आंदोलन प्रमुखांनी सांगितले.

जो वादा किया वो निभाना पडेगा - 
काही दिवसांपूर्वी आमदार दिलीप मोहिते पाटील यांनी आमरण उपोषणाला बसलेल्या भामा आसखेड प्रकल्पग्रस्तांची भेट घेऊन या विषयावर लवकर तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले होते. आणि मार्ग नाही निघाला तर स्वता आंदोलनात सहभागी होण्याचा शब्द दिला होता.आता आज(दि.28) झालेल्या अजितदादा यांच्या बरोबरच्या बैठकीत समाधानकारक तोडगा निघाला नसल्याचा शेतकऱ्यांचा सूर आहे. त्यामुळे आमदारांनी दिलेला शब्द पाळावा असे प्रकल्पग्रस्तांचे म्हणणे आहे.

(Edited by : Sagar Diliprao Shelar)


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Thackeray government's big decision regarding Pune water