आळंदीत उपोषणकर्त्यांना वाटाण्याच्या अक्षता

आळंदी, ता. २८ : जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली इंद्रायणी नदीमध्ये होणारे प्रदूषण रोखण्यासंदर्भात निगडित असलेल्या सर्व शासकीय अधिकाऱ्यांची संयुक्तपणे बैठक दहा दिवसात पुण्यात घेण्याबाबतचे लेखी आश्वासन आळंदीतील इंद्रायणी प्रदूषण मुक्तीसाठी साखळी उपोषण करणाऱ्यांना प्रांताधिकारी गोविंद शिंदे यांनी तीन आठवड्यांपूर्वी दिले होते. तब्बल तीन आठवड्यानंतरही बैठकीबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांचा तसेच प्रांताधिकाऱ्यांचा निरोप अद्याप आला नाही. परिणामी जिल्हा प्रशासनाकडून इंद्रायणी प्रदूषण हटविण्यासाठी बसलेल्या इंद्रायणी सेवा फाउंडेशनच्या कार्यकर्त्यांना वाटाण्याच्या अक्षता लावल्याची चर्चा आळंदीत आहे.
पिंपरी महापालिका तसेच अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीतून दूषित पाणी मोठ्या प्रमाणात इंद्रायणीत सोडले जाते. ते थांबण्यासाठी प्रशासनाच्याविरोधात आळंदीत इंद्रायणी सेवा फाउंडेशनच्या पदाधिकारी विठ्ठल शिंदे, अरुण बडगुजर, शिरिष कारेकर, ज्ञानेश्वर कुऱ्हा‍डे, पुरुषोत्तम हिंगणकर, डॉ. सुनील वाघमारे यांनी उपोषण केले होते. यावेळी मंडलाधिकारी स्मिता डामसे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्यावतीने लिंबूपाणी देत लेखी आश्वासनाची प्रत उपोषणकर्त्यांना दिली. तसेच प्रांताधिकारी गोविंद शिंदे यांनीही मेलद्वारे लेखी हमी दिली होती.
यावेळी वरिष्ठ पोलिस निरिक्षक सुनील गोडसे, पोलिस निरिक्षक रमेश पाटील, मुख्याधिकारी कैलास केंद्रे यांची उपस्थिती होती. जिल्हाधिकारी यांचेकडे बैठक आयोजनाचे आश्वासन पत्रात होते. तर प्रांताधिकारी गोविंद शिंदे यांच्याशी उपोषणकर्त्यांची मोबाईलवरून चर्चाही झाली होती. इंद्रायणी फाउंडेशनच्या पदाधिकाऱ्यांना प्रांताधिकारी गोविंद शिंदे यांनी संबंधित विषयास अनुसरून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात दहा दिवसात बैठक घेण्याबाबतचे लेखी आश्‍वासनाचे पत्र दिले. त्यामध्ये जिल्हाधिकारी पुणे यांचे अध्यक्षतेखाली इंद्रायणी नदीमध्ये होणारे प्रदूषण संदर्भात निगडित असलेल्या सर्व यंत्रणेची संयुक्तपणे बैठक येत्या दहा दिवसात लावणात येणार असल्याचे सांगितले. परिणामी साखळी उपोषण माघारी घेऊन प्रशासनास सहकार्य करावे म्हणून लेखी उल्लेख दिल्याने हे उपोषण मंडल अधिकारी स्मिता डामसे यांच्या हस्ते उपोषण कर्त्यांनी लिंबू पाणी घेऊन सोडले. मात्र, अद्याप प्रशासनाकडून उपोषणकर्त्यांना बोलावणे आले नाही. याउलट उपोषण मागे घेतल्यानंतरही सांडपाणी नदीत सोडणे सुरुच आहे. प्रशासनाने यावर कोणतीच कारवाई केली नाही.