बळी गेल्यावरच प्रशासन जागे होणार का?

बारामती शहरासाठी रविवारचा (ता. २७) दिवस दुःखद ठरला. वडील व दोन गोंडस मुलींचा खंडोबानगर चौकातील अपघातात दुर्दैवी मृत्यू झाला. त्यानंतर पुन्हा एकदा शहरातील समस्यांविषयी नागरिकांच्या कमालीच्या रोषाला प्रशासनाला सामोरे जावे लागले. मार्च महिन्यातच येथे गतिरोधक करा म्हणून स्थानिकांनी दिलेल्या पत्राकडे अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केले. हद्दीचा वाद आणि संवेदनशीलतेचा अभाव यामुळे तिघांचा हकनाक बळी गेला.
- मिलिंद संगई, बारामती

बळी गेल्यावरच प्रशासन जागे होणार का? हाच बारामतीकरांचा मूळ प्रश्न आहे. वाहनतळ, वाहतूक नियंत्रक दिवे व सीसीटीव्ही कॅमेरे या तीन प्रमुख मागण्या बारामतीकरांच्या आहेत. वाढत्या नागरीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने पुढाकार घेत याबाबी प्राधान्याने करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

वाहतुकीची कोंडी नित्याचीच
बारामतीतील पेन्सिल चौक, सम्यक चौक, अनेकांत शाळा, कारभारी सर्कल, इंदापूर चौक, तीन हत्ती चौक अशा अनेक ठिकाणी नागरिकांना वाहतूक कोंडीला सामोरे जावे लागते. याचा शास्त्रशुद्ध अभ्यास करून ही कोंडी दूर करण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे.

वाहनतळाची समस्या जटिल
शहरातील दुचाकी व चारचाकी वाहनांची संख्या गेल्या काही वर्षात लक्षणीय वाढली आहे. तुलनेने वाहनतळासाठी जागाच नाही. इमारती उभारताना वाहनतळाची सुविधा नसतानाही नगरपरिषद त्याला प्रमाणपत्र देते. पर्यायाने रस्त्यांवरच्या वाहनांमुळे वाहतुकीची कोंडी होते. नागरिकांकडूनही अस्ताव्यस्त वाहने लावली जातात. थोडे चालण्याची कोणाचीच तयारी नसल्याने दुकानाच्या पायरीजवळ गाडी लावून खरेदीचा अट्टहास अनेकदा इतरांना त्रासदायक ठरतो.
काही दुकानांतून कायम गर्दी होते. अशा दुकानांना वाहनतळच नाही. त्यांच्या ग्राहकांसह कर्मचारीही रस्त्यावरच दुचाकी करून दिवसभर निघून जातात. पर्यायाने इतरांना गाडीच लावता येत नाही. अशांचाही पोलिसांनी शोध घेत त्यावर उपाययोजना करण्याची गरज आहे. त्या दुकानांचा त्रास नागरिकांना सहन करावा लागतो.

अवजड वाहनांच्या वाहतुकीला प्रतिबंधच नाही.
हायवा, टँकर, कंटेनर, ट्रक, टेम्पो यांची २४ तास शहरातील सर्वच रस्त्यांवरून होणारी मुक्त वाहतूक जीवघेणी ठरत आहे. अनेक मोठ्या शहरात अवजड वाहनांचे वेगळे वेळापत्रक आहे. बारामतीतही असे वेळापत्रक ठरवावे, अशी नागरिकांची मागणी आहे. वाहतूक नियंत्रक दिवे केव्हा सुरू होणार? शहरातील वाहतूक अनियंत्रित होऊ लागल्याने मोठ्या शहरांप्रमाणे बारामतीतही तातडीने वाहतूक नियंत्रक दिवे गर्दीच्या ठिकाणी कार्यान्वित करण्याची नागरिकांची मागणी आहे. यामुळे नागरिकांना किमान सुरक्षित रस्ता तरी ओलांडता येऊ शकेल. ज्या ठिकाणी वर्दळीची घनता अधिक आहे, असे रस्ते २४ तास रिकामेच राहिले पाहिजेत. तेथे वाहनतळ किंवा अतिक्रमण होणार नाही, याची काळजी प्रशासनाने घेण्याची गरज आहे.

लालफितीत अडकला सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचा प्रस्ताव
गेल्या चार पाच वर्षांपासून विविध त्रुटी काढून बारामतीचा सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचा प्रस्ताव गृहविभागाकडून रखडवला जात आहे, अशी बारामतीकरांची भावना आहे. आजही याच्या निविदा निघाल्या की नाही, याची माहिती मिळत नाही. प्रत्यक्षात ते बसणार केव्हा आणि त्याचा बारामतीकरांना उपयोग केव्हा होणार? असा प्रश्न आहे. या दिरंगाईमध्ये प्रकल्पाची किंमतही वाढली आहे.

अधिकाऱ्यांमध्ये समन्वयाचा अभाव
दर आठवड्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार बारामतीला भेट देऊन प्रश्न मार्गी लावण्याचा प्रयत्न करतात, पण अनेकदा हद्दीचा वाद व अधिकाऱ्यांतील समन्वयाच्या अभावाचा फटका लोकांना सहन करावा लागतो. अधिकाऱ्यांनी संयुक्त मोहीम राबविली तर त्याचे परिणाम लगेच दिसतात. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून पुढाकार घेत समस्यांचा प्राधान्यक्रम ठरवून त्यावर उपाययोजना करण्याची बारामतीकरांची मागणी आहे.