...तर बिबट निर्बीजीकरण ‘लालफिती’त

खोडद, ता. १९ : जुन्नर वनविभागात बिबट्यांच्या वाढत्या हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर बिबट संख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने बिबट मादींचे निर्बीजीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे, मात्र यासाठी आवश्यक असणारी प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण केली तरच लवकरात लवकर या निर्णयाची अंमलबजावणी होईल, अन्यथा हा निर्णय पुन्हा लाल फितीमध्ये अडकण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
मागील २५ वर्षांत जुन्नर वनविभागात मानव बिबट संघर्ष शिगेला पोहोचला आहे. आतापर्यंत बिबट्यांच्या हल्ल्यात पशुधनासह ५५ नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. जुन्नरचे तत्कालीन उपवनसंरक्षक अमोल सातपुते यांनी भारतीय वन्यजीव संस्थेचे तज्ज्ञ कुमार अंकित यांच्या मदतीने बिबट प्रजनन नियंत्रित करण्याबाबत नसबंदीचा प्रस्ताव तयार करून जून २०२४ मध्ये केंद्र सरकारकडे पाठवला होता. बिबट प्रश्नाबाबत नागरिक रस्त्यावर उतरू लागल्याने राज्य सरकार खडबडून जागे झाले आहे. बिबट्यांचा उपद्रव रोखण्यासाठी व बिबट संख्या आटोक्यात आणण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून केंद्र सरकारने ११५ बिबट मादींचे निर्बीजीकरण करण्याचा व बिबट स्थलांतरणाचा निर्णय घेतल्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी नुकतेच स्पष्ट केले आहे. १९७२ च्या वन्यजीव संरक्षण कायद्यातील सध्याच्या तरतुदीनुसार या कायद्याच्या विभाग १२ (ब ब अ) अंतर्गत वैज्ञानिक व्यवस्थापनानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आता वनविभागाने तातडीने पावले उचलून कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्याची गरज आहे.

११५ ऐवजी फक्त पाच बिबट्याचे निर्बीजीकरण
केंद्र सरकारने ११५ बिबट मादींचे निर्बीजीकरण करण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी सध्या ११५ ऐवजी प्रायोगिक तत्त्वावर फक्त ५ बिबट मादीचे निर्बीजीकरण होणार आहे. यासाठी पीझेडपी हे औषध परदेशातून आयात करावे लागणार आहे, त्यासाठी भारताचे औषध महासंचालक व नियंत्रक यांची परवानगी घ्यावी लागणार आहे, तसेच त्यांच्याकडे रजिस्टर करावे लागते. बिबट मादी निर्बीजीकरण करण्यासाठी भारतीय वन्यजीव संस्थेतील तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असणारी प्रक्रिया करावी लागणार आहे. सुरुवातीची ही प्रक्रिया मोठी आणि किचकट असल्याने ही प्रक्रिया जुन्नर वनविभागाकडून अत्यंत वेगाने होणे आवश्यक आहे.

जुन्नर वन विभागाने बिबट्यांच्या समस्येवर दीर्घकालीन उपाय म्हणून हा प्रस्ताव जून २०२४ मध्ये सादर केला होता. महाराष्ट्राच्या संपूर्ण पश्चिम भागात वेगाने वाढत चाललेला बिबट प्रश्न लक्षात घेता ही कार्यवाही तातडीने होणे गरजेचे आहे. त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसतील, असा विश्वास वाटतो.
- अमोल सातपुते, उपवनसंरक्षक, सातारा

बिबट मादी निर्बीजीकरणासाठी आयात कराव्या लागणाऱ्या औषधांची माहिती घेणे, डॉक्टरांकडून माहिती घेणे, वरिष्ठांकडून परवानगी घेणे, तांत्रिक अभ्यास गट तयार करणे या प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्या आहेत. पुढील तीन महिन्यांत अंमलबजावणी होणे अपेक्षित आहे.
- प्रशांत खाडे, उपवनसंरक्षक, जुन्नर