दिलीप वळसे पाटील जाहिरात लेख

खाते कोणतेही असो,
कामांचा उमटवला ठसा

राज्याच्या मंत्रिमंडळात असो किंवा नसो, यावर कोणतीही चर्चा न करता विकासकामे व पक्षाच्या हितासाठी काम करणे, हे जोपासण्याचे काम राज्याचे माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी केले आहे. ज्येष्ठ नेते असूनही मंत्रिमंडळात स्थान मिळाले नसले, तरी कोणत्याही प्रकारची नाराजी त्यांनी व्यक्त केली नाही. मतदारसंघात असलेल्या कामाचा ओघ आणि नागरिकांच्या अडचणी यावर ते सतत काम करत असतात. आंबेगाव, शिरूर विधानसभा मतदारसंघात कोट्यवधी रुपयांची कामे करून त्यांनी आपले स्थान भक्कम केले आहे.

- सोमनाथ काळे,
संचालक, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, आंबेगाव

पक्ष संघटनेत महत्त्वाचे निर्णय व पक्षासाठी काहीही करण्याच्या भूमिकेमुळे वळसे पाटील सतत चर्चेत असतात. राज्याच्या मंत्रिमंडळात त्यांना स्थान मिळाले तर खात्यात अनेक नवीन निर्णय होतात. राज्याच्या महसुलात भर टाकणारे उत्पादन शुल्क खात्यात महसुल वाढविण्याचे काम वळसे पाटील यांनी मंत्रिपदावर असताना केले. कोरोनाच्या काळात कामगारांना मदत देण्यासाठी कामगार मंत्री असताना महत्त्वाची भूमिका निभावली. वर्षभरामध्ये गृहमंत्री पदाचा कार्यभार सांभाळून आघाडी सरकारवर होणारे आरोप त्यांनी लिलया परतून लावले. गृहखात्यावरील भ्रष्टाचाराचे आरोप त्यांनी खाते सांभाळल्यानंतर सुरळीत केले. मंत्रिमंडळात खाते कोणतेही असो, त्यावर ठसा उमटविण्याचे काम वळसे पाटील यांनी केला आहे.
सन २००९मध्ये सत्ता आल्यानंतर वळसे पाटील यांना विधानसभेचे अध्यक्ष करण्यात आले. मंत्रिपदाचे दावेदार असतानाही त्यांना अध्यक्षपदावर समाधान मानावे लागले. पक्षांतर्गत राजकारणातून ही नवी जबाबदारी त्यांच्यावर आली. राज्यात मंत्री पदावर काम करत असताना त्यांनी त्या खात्याला नवीन उभारी देण्याचे काम केले. विजेच्या क्षेत्रात देशात उल्लेखनीय काम केले. माहिती तंत्रज्ञानात राज्याला प्रगतिपथावर नेले. हे काम करत असताना त्यांनी विधानसभेचे अध्यक्षपदही मोठ्या दिमाखात सांभाळले. पाच वर्षे अध्यक्ष म्हणून काम करत असताना विरोधी पक्षाला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या या वृत्तीमुळे त्यांच्या काळात सरकार व विरोधी पक्षात कधीही तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली नाही. आजही विरोधी पक्षाचे नेते याची वेळोवेळी आठवण करून देत आहेत.
दिलीप वळसे पाटील यांनी आपल्या ३५ वर्षांच्या राजकीय जीवनात अनेक चढउतार पाहिले, परंतु हव्यासापोटी त्यांनी कोणतीही चुकीची गोष्ट केली नाही. ज्येष्ठ नेते शरद पवार व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाशी एकनिष्ठ राहून त्यांनी आपली कामगिरी केली आहे. अजित पवार यांच्याबरोबर ते महायुतीच्या सत्तेत सहभागी झाले. त्यातून विकास करण्याकडे त्यांचा कायम मानस राहिला आहे. अजित पवार यांच्याबरोबर राहून ते शरद पवार यांना अजूनही मानाचे स्थान देताना दिसत आहेत. पक्षवाढीसाठी म्हणेल ती जबाबदारी घेण्याची त्यांची तयारी असते. त्यामुळेच त्यांची राज्यात वेगळी प्रतिमा निर्माण झाली आहे. त्यांच्यासारखा नेता आपल्या तालुक्याला, जिल्ह्याला मिळावा, अशी मागणी भाषणातून विविध गावचे नेते करतात. विरोधी पक्षात असतानाही सरकार दरबारी त्यांची कामे विनाविलंब झालेली आहेत.

दिलीप वळसे पाटील यांनी सन १९९०च्या अगोदर शरद पवार यांच्याबरोबर राहून विकासाचा मूलमंत्र मिळविला आणि त्यांच्याच आशीर्वादाने १९९०मध्ये ते आंबेगावचे आमदार झाले. पहिली पाच वर्षे सत्ताधारी पक्षात राहून आंबेगावसाठी पाण्याची सुविधा निर्माण केली. छोट्या- मोठ्या संस्था बळकट केल्या आणि साखर कारखाना उभारणीसाठी प्रयत्न सुरू केले. सन १९९५मध्ये विरोधी पक्षात असताना युती शासनाच्या काळात भीमाशंकर सहकारी साखर कारखाना उभा केला. आज हाच कारखाना शेतकऱ्यांचा तारणहार बनला आहे. आंबेगावचा विकास केलाच, परंतु राज्य मंत्रिमंडळात उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री, अर्थमंत्री, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री, वीजमंत्री, विधानसभेचे अध्यक्ष, उत्पादन शुल्क मंत्री, कामगार मंत्री, गृहमंत्री, सहकारमंत्री या पदावर काम करताना आंबेगावबरोबरच शिरूर, खेड, जुन्नर या परिसरातील विकासकामांकडे जातीने लक्ष दिले. राज्यात काम करताना अनेक धोरणात्मक निर्णय घेतले. राज्यासाठी काम केल्याने अनेक संकटावर मात केली.

राज्य वीज महामंडळाची पुनर्रचना
युतीचे सरकार सत्तेवर येण्याच्या अगोदर महाराष्ट्र राज्य हे ऊर्जा निर्मितीमध्ये आधिक्य असलेले राज्य होते. राज्यातील विजेची गरज पूर्णपणे भागवून नंतर उरलेली वीज शेजारील राज्यांना आपण देत होतो. हे केवळ शक्य होत होते ते दरवर्षी वीज निर्मितीसाठी अर्थसंकल्पात काही भरीव तरतूद करीत गेल्यामुळे. तथापि सन १९९५ मध्ये युतीचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी नवीन वीज निर्मितीसाठी तरतूद करण्याचे जवळपास पूर्णपणे थांबविले. त्यामुळे वीज निर्मितीला पैसा मिळेना. लोकसंख्या आणि उद्योगधंद्यांची वाढ मात्र होत राहिल्याने विजेची मागणी वाढतच होती. परंतु, मागणीच्या प्रमाणात वीज निर्मिती होत नसल्यामुळे विजेचा तुटवडा निर्माण झाला आणि एन्‍रॉनचा प्रकल्प युती सरकारने बुडविला. त्यामुळे विजेच्या बाबतीत राज्य अंधारात जाऊन ‘लोडशेडिंग’ हा शब्द
तेव्हापासून सर्रास प्रचलित झाला. ऊर्जा विभागाची जबाबदारी सन २००२ अंगावर येऊन पडल्यानंतर संकट मोठे असल्याने त्याचा पद्धतशीरपणे व नियोजनपूर्वक सामना करण्याच्या दृष्टीने दूरगामी उपाय योजना करण्याचे ठरले व त्या दिशेने पावले टाकीत गेले.
देशाच्या विद्युत क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवून आणणाऱ्या केंद्रीय विद्युत अधिनियम २००३ची अंमलबजावणी करण्यात महाराष्ट्र अग्रेसर राहिला असला, तरी इतर राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातही त्याला कर्मचारी संघटनेचा कडाडून विरोध झाला. अशा स्थितीत सर्व संघटनांना, विरोधी पक्षांना व तज्ज्ञांना विश्वासात घेऊन राज्य वीज महामंडळाची पुनर्रचना कशी आवश्यक आहे, हे पटवून दिले.
परिणामी वीज मंडळाचे विभाजन करून १) महानिर्मिती २) महावितरण ३) महापारेषण ४) महाराष्ट्र राज्य सूत्रधारी कंपनी अशा चार
कंपन्यांची निर्मिती करण्यात आली.

दाभोळचे पुनरुज्जीवन
सन १९६० ते १९९० अशी तीन दशकांत महाराष्ट्राने विजेच्या बाबतीत लक्षणीय प्रगती केली. या काळात राज्य विजेच्या बाबतीत स्वयंपूर्णच नव्हे, तर अधिक्य असलेले राज्य ठरले. गुजरात, आंध्र, कर्नाटक, गोवा या शेजारील राज्यांना नियमितपणे वीज देत असे. सन १९९१ पासून केंद्र सरकारने उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारले. या धोरणातूनच महाराष्ट्रात दाभोळचा एन्‍रॉनचा प्रकल्प आला. त्याचे झालेले राजकारण सर्वश्रुत आहे. हे राजकारण मुख्यतः युतीने केले. आज राज्यात जे विजेचे प्रश्न निर्माण झालेले आहेत. त्याच्या मुळाशी युती शासनाने एन्‍रॉनचे केलेले राजकारणच होय. हा खेळखंडोबा झाला नसता तर दाभोळ २१८४ मे. वॅट, भद्रावती १०८० मे. वॅट आणि पाताळगंगा ४१० मे. वॅट, असे एकूण ३६७४ मे. वॅटचे नियोजन होते. नियोजनानुसार सन २००३-२००४ मध्येच खासगी क्षेत्रातील हे प्रकल्प आले असते व राज्याला वीजटंचाईच्या समस्येला सामोरे जावे लागले नसते.

वित्त व नियोजन
आघाडी सरकारमध्ये उच्च व तंत्रशिक्षण तसेच वैद्यकीय शिक्षण खात्याची दिलीप वळसे पाटील महत्त्वपूर्ण जबाबदारी सांभाळत असतानाच राज्याचे ऊर्जामंत्री म्हणून वीज संकटात सापडलेल्या या राज्याला दिशा देण्याचे आणि या खात्याच्या कारभारात सुसूत्रता आणण्याकडे लक्ष केंद्रित करीत असतानाच राज्यात राजकीय स्थित्यंतर झाले. बदलत्या परिस्थितीत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष व केंद्रीय कृषिमंत्री श्री. शरदचंद्रजी पवार यांनी त्यांच्यावर वित्त व नियोजन खात्याची जबाबदारी सोपविली. त्यानंतरच्या काळात केंद्र सरकारची कर्जमाफी तथा कर्जफेड सवलत योजनेपासून वंचित राहिलेल्या ४० लाख १५ हजार शेतकऱ्यांना ६०२८ कोटी रुपयांची कर्जमाफी करण्याचा क्रांतिकारी निर्णय घेतला.

शैक्षणिक संस्थांचा दर्जा सुधारणे
राज्यातील तांत्रिक शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी राज्यातील सर्व अभियांत्रिकी व तंत्रनिकेतन महाविद्यालयांना दर्जा सुधार कार्यक्रम सक्तीचा करण्यात आला असून, त्यांना एन.बी.ए.कडून आपली गुणवत्ता निश्चित करावी लागणार आहे. तसेच, दर पाच वर्षानी आपला दर्जा निश्चित करावयाचा आहे. पायाभूत सुविधांबरोबर संशोधनाला अभ्यासक्रमात जास्त महत्त्व यावे यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळ
राज्यातील विद्यार्थ्यांना संगणकाचे अद्ययावत ज्ञान उपलब्ध व्हावे व त्यांच्या या क्षेत्रातील ज्ञानाच्या कक्षा अधिक व्यापक व्हावा, या उद्देशाने उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या सहकार्याने २० ऑगस्ट २००१ रोजी महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळ (एम.के.सी.एल.) या खासगी कंपनीची स्थापना करण्यात आली. उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग (महाराष्ट्र राज्य) व राज्यातील प्रमुख ९ विद्यापीठे या कंपनीचे भागधारक आहेत. आय.टी. प्रशिक्षणाचा लाभ मिळावा, यासाठी राज्यस्तरीय एम.एस.सी.आय.टी. प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आला असून, गेल्या १३ वर्षात २ कोटीहून अधिक विद्यार्थ्यांनी अभ्यासक्रमासाठी आपली नावे नोंदविली आहेत.

गृहखात्यात लोकाभिमुख निर्णय
आघाडी सरकारच्या काळात त्यांनी गृहखाते सांभाळताना राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था यांना प्राधान्य दिले. गृह खात्यावर होणारे लाचखोरीचे आरोप कमी करण्यात त्यांना यश आले आहे. पोलिस अधिकारी व जनता यांच्यातील समन्वय वाढावा यासाठी पोलिस ठाण्यात जनता दरबार ही अभिनव कल्पना त्यांनी राबविली. महिला पोलीसांना ८ तास ड्यूटी, पोलिस भरती, बैलगाडा शर्यत परवानगी यासारखे अनेक लोकाभिमुख निर्णय घेतले.

सहकार खात्यात धोरणात्मक निर्णय
सध्याच्या मंत्रिमंडळात त्यांच्याकडे सहकार खात्याचा कारभार असताना बँक व विविध कार्यकारी संस्था याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेतले. राज्यातील विविध कार्यकारी संस्थांचे सचिन यांच्यासाठी शासन निर्णय करून त्यांना केडरची व्यवस्था कार्यान्वित करून सुरक्षित सेवेची हमी दिली. सहकारात असणाऱ्या अनेक त्रुटी दूर करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला.

(शब्दांकन : चंद्रकांत घोडेकर)