सबळ कारणाअभावी केलेली अटक अंगलट

जुन्नर, ता. ३१ : कोणतेही सबळ कारण नसताना अटक करणे पोलिसांच्या अंगलट आले आहे. कारणासाठी अटकेत ठेवलेल्या आरोपीस तत्काळ मुक्त करण्याचे आदेश जुन्नर न्यायालयाने अनावश्यक दिले आहेत.
दातखिळेवाडी (ता. जुन्नर) येथे मंगळवारी (ता. २८) झालेल्या मारामारीप्रकरणी जुन्नर पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून एकास अटक केली होती. पोलीस कोठडीसाठी त्यास बुधवारी (ता. २९) न्यायालयात हजर केले होते. यावेळी न्यायाधीश नम्रता बिरादार यांनी पोलिसांच्या कृतीस व अटकेस बेकायदेशीर ठरविले आहे.
आरोपीच्या वतीने बाजू मांडताना ॲड. चव्हाण यांनी, सर्वोच्च न्यायालयाने अर्नेश कुमार विरुद्ध बिहार राज्य, या निवाड्यात पोलिसांनी आरोपीस अटक केल्यावर अटकेत ठेवण्याची कारणे, नियमावली दिली असल्याचे सांगितले. त्यानुसार सबळ कारणे असणे आवश्यक आहे. त्यानुसार जर आवश्यकता असेल तर तसे कारण देऊन अटकेत ठेवून न्यायालयात हजर करता येते व पुढे अधिकची पोलीस कोठडी मागता येते. परंतु, त्यासाठी सबळ कारणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सात वर्षापर्यंत किंवा खालील शिक्षेस अटक करू नये, असे निर्देश निवड्यात दिले आहेत. तसेच, भारतीय न्याय संहितेचे कलम ३५मधील तरतुदीची पूर्तता होत असेल तरच अटकेत ठेवण्याचे अधिकार असल्याचे नमूद केले पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाची पायमल्ली करून आरोपीस अनावश्यक कारणाकरीता अटकेत ठेवले, ही अटक बेकायदेशीर ठरवून आरोपीस मुक्त करण्यात यावे, अशी विनंती केली होती.
सरकारी पक्षाच्या वतीने ॲड. लखोटिया यांनी बाजू मांडली.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे यापुढे आरोपीस अटक करण्याची कारवाई करण्यात येईल, असे जुन्नर पोलिस ठाण्याच्या प्रभारी अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

‘पोलिसांवरही कारवाईचा अधिकार’
जिल्ह्यातील पोलीस यंत्रणा कायद्याच्या चौकटीत काम करत नाही, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे पालन न करणे, कायद्यांचा अभ्यास न करता कारवाई करणे यामुळे राज्य शासनाला अनेक प्रकरणांमध्ये आरोपीला नुकसान भरपाईसुद्धा द्यावी लागली आहे. कायद्याच्या चौकटीत काम न करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कायदेशीर कारवाई झाली आहे. यापुढे पोलीस यंत्रणा विनाकारण कोणाला अटकेत ठेवणार नाही, अशी आशा वाटत असल्याचे निकालावर प्रतिक्रिया देताना ॲड. चव्हाण यांनी सांगितले. तसेच, चुकीची व बेकायदेशीर अटक झाल्यास पोलिसांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याचा अधिकार आरोपीला आहे. मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाल्यामुळे त्याविषयी राज्य शासनाविरुद्ध नुकसान भरपाई मागता येऊ शकते, असे चव्हाण यांनी सांगितले.