झाडांची लागवड, तोडणी करणे होणार सुलभ

काटेवाडी, ता. ६ : केंद्र सरकारने शेती जमिनीवरील झाडे तोडण्यासाठी आणि वाहतुकीसाठी नवे नियम जाहीर केले आहेत. पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने आणलेल्या या धोरणामुळे शेतकऱ्यांना झाडांची लागवड, तोडणी आणि विक्री सुलभ होईल, असा दावा आहे. मात्र, ऑनलाइन परवानगीची अट सर्व शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल अडचणी ठरण्याची शक्यता काही शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

नवे नियम शेतकऱ्यांना झाडांपासून उत्पन्न मिळवण्याची संधी देतात, पण डिजिटल प्रक्रिया आणि सामान्य सेवा केंद्रांचे शोषण यामुळे सर्व शेतकऱ्यांसमोर अडचणी आहेत. ऑफलाइन पर्याय, स्पष्ट शुल्क नियम आणि जागरूकता मोहिमांशिवाय ही योजना फसण्याची शक्यता आहे. स्थानिक पातळीवर सहाय्य आणि पारदर्शकता वाढविल्यास ही योजना शेतकरी आणि पर्यावरणासाठी खऱ्या अर्थाने फायदेशीर ठरू शकेल.
-----------------------------------
अशी आहे प्रक्रिया
१) नोंदणी: शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय लाकूड व्यवस्थापन प्रणाली या संकेतस्थळावर झाडांची नोंद करावी लागेल. यासाठी जमिनीची माहिती, झाडांची जात आणि ठिकाणाचे तपशील द्यावे लागतील.
२) परवानगी: झाडे तोडण्यासाठी तयार झाल्यावर शेतकरी संकेतस्थळावर अर्ज करू शकतील. यंत्रणा शेताची पाहणी करून परवानगी देईल.
३) देखरेख: वन खात्याचे अधिकारी प्रक्रियेवर लक्ष ठेवतील, ज्यामुळे गैरप्रकार टळतील.
-------------------------------------
तोडणीचे नियम
* दहापेक्षा जास्त झाडे: दहापेक्षा जास्त झाडे तोडण्यासाठी संकेतस्थळावर अर्ज करावा लागेल. अधिकृत यंत्रणा पाहणी करून परवाना देईल.
* दहापेक्षा कमी झाडे: दहा किंवा त्यापेक्षा कमी झाडांसाठी फक्त झाडांचे आणि तोडणीनंतर बुंध्याचे छायाचित्र अपलोड करावे लागतील. यानंतर ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळेल.
-------------------------------------
डिजिटल अडथळे आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न...
* डिजिटल शोषण: प्रत्येक शेती योजनेप्रमाणे याही योजनेत डिजिटल माहिती भरण्याची अट आहे. यामुळे सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) चालक शेतकऱ्यांकडून मनमानी शुल्क आकारतात. शुल्काबाबत स्पष्ट नियम नसल्याने किंवा नियम शेतकऱ्यांपर्यंत पोचत नसल्याने आर्थिक शोषण होते.
* इंटरनेट आणि ज्ञानाचा अभाव: ग्रामीण भागात इंटरनेट सुविधा आणि डिजिटल साक्षरतेचा अभाव आहे. अनेक शेतकरी संकेतस्थळ वापरू शकत नाहीत, ज्यामुळे ते योजनेपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.
* सरकारी यंत्रणेची बेफिकिरी: डिजिटल जबाबदारी शेतकऱ्यांवर टाकून सरकारी यंत्रणा निर्धास्त राहते. पाहणी आणि परवानगी प्रक्रियेत विलंब आणि खर्च वाढण्याची भीती आहे.
* जागरूकता नाही: योजनेची माहिती आणि शुल्काबाबत स्पष्टता शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाही, ज्यामुळे योजनेचे फलित संशयास्पद आहे.

शेतामध्ये शेतकरी एकतर फळझाडे मोठ्या प्रमाणावर बांधावर लावत असतो. लाकूड उत्पादनासाठी ही काही प्रमाणात शेतकरी लागवड करत असतात. शेतातील झाडांची शेतकरी कधीही बेसुमार कत्तल करत नाही. बांधावरची मोठी झाडे सुद्धा तो तितक्याच आत्मीयतेने सांभाळत असतो. नियमांच्या आधारे ही झाडे तोडून त्याला अतिरिक्त उत्पन्न मिळू शकते. तसेच उत्पन्नाची खात्री मिळाल्यानंतर तो नवीन लागवड देखील करू शकतो. परंतु ज्याप्रमाणे मोठमोठ्या उद्योगपतींना त्यांच्या जमिनीवरील झाडांसाठी कार्बन क्रेडिट मिळते. तसे कार्बन क्रेडिट शेतकऱ्यांना देखील मिळायला हवे. कारण शेतातील ही झाडे दरवर्षी तुटणारी नसतात.
- पांडुरंग रायते, प्रदेशाध्यक्ष, शेतकरी संघटना