बेकायदा मुरूम उपशावर अखेर कारवाई

काटेवाडी, ता. ३ : काटेवाडी (ता. बारामती) येथील श्री बाबीर देवस्थान परिसरातील वनविभागाच्या हद्दीतील सर्वे नंबर २२४ मध्ये गेल्या अनेक दिवसांपासून बेकायदा मुरूम उपसा सुरू होता. स्थानिकांच्या तक्रारीनंतर अखेर वनविभागाने बुधवारी (ता. २) कारवाई करत दोन पोकलेन मशिन जप्त केल्या. मात्र, या संवेदनशील भागात नियमित गस्तीचा अभाव आणि वनविभागाच्या दुर्लक्षामुळे ग्रामस्थांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
वन रक्षक बी. व्ही. गोलांडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सकाळच्या गस्तीवेळी मला व वनपाल एस. आर. उंडे यांना सर्वे नंबर २२४ मध्ये दोन पोकलेन मशिनद्वारे मुरूम उपसा होत असल्याचे दिसले. वनविभागाचा ताफा दिसताच चालकांनी पळ काढला. यंत्रसामग्री ताब्यात घेऊन अज्ञात व्यक्तींविरुद्ध गुन्हा दाखल कला आहे. सहाय्यक वनसंरक्षक अतुल जैनक यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनपरिक्षेत्र अधिकारी अश्विनी शिंदे तपास करत आहेत. पण, हा उपसा बऱ्याच काळापासून सुरू असताना वनविभागाला याची माहिती स्थानिकांच्या तक्रारीनंतरच मिळाली, असा दावा येथील ग्रामस्थांनी केला आहे.

अनेक दिवसांपासून सुरू होता उपसा
बाबीर देवस्थान हा भाविकांचा नित्य दर्शनाचे देवस्थान आहे. येथे वनविभागाची नियमित गस्त अपेक्षित असताना, मुरूम माफियांनी या भागात बिनदिक्कतपणे उपसा सुरू ठेवला होता. स्थानिकांनी सांगितले की, मे महिन्यात नीरा डावा कालवा फुटल्यानंतर पाटबंधारे विभागाच्या ठेकेदाराने, कालव्याच्या भरावासाठी याच परिसरातील मुरूम बेकायदा काढला. शासनाची रॉयल्टी टाळण्यासाठी पाटबंधारे विभागाच्या हद्दीतून मुरूम घेतल्याचे भासवत वनविभागाच्या जागेतून मोठ्या प्रमाणात उपसा झाला. ठेकेदाराकडे स्वतःची यंत्रसामग्री असताना बाहेरील पोकलेन मशिन भाड्याने घेतल्यानेही संशय वाढला आहे.

नियमित गस्तीचा अभाव
या परिसरात रोज भाविक येतात, तरीही वनविभागाची गस्त दिसत नाही. मुरूम माफियांना याचा फायदा मिळाला, अशी खंत स्थानिकांनी व्यक्त केली. पर्यावरणाच्या नुकसानीबरोबरच वनसंपदेला धोका निर्माण झाल्याने ग्रामस्थांनी वनविभागाच्या निष्क्रियतेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मे महिन्यातील अतिवृष्टीदरम्यानही कालव्याच्या दुरुस्तीसाठी बेकायदा मुरूम उपसा झाला होता. पण त्यावेळी वनविभागाने कोणतीही कारवाई केली नव्हती. याबाबत वनपरिक्षेत्र अधिकारी अश्विनी शिंदे यांना संपर्क साधला असता त्यांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. या कारवाईनंतरही तपासाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह आहे. वनविभागाने यापूर्वीच्या दुर्लक्षाची जबाबदारी स्वीकारावी आणि नियमित गस्त वाढवावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. वनविभाग पुढे काय पावले उचलणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.