कीड नियंत्रणासाठी शेतकऱ्यांना मदतीचा हात

काटेवाडी, ता. २ : कृषी विभागाने सोमवारी (ता. २८) जारी केलेल्या शासन निर्णयान्वये एकत्रित कीड-रोग सर्वेक्षण व सल्ला प्रकल्प (क्रॉपसॅप) योजनेसाठी सन २०२५-२६ मध्ये १८ कोटी ५० लाख रुपयांच्या निधीला प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. या योजनेचा मुख्य हेतू शेतकऱ्यांना कमी खर्चात जास्तीत जास्त पीक उत्पादन मिळवून त्यांचे उत्पन्न वाढवणे आणि सोयाबीन, कापूस, भात, तूर, हरभरा, मका, ज्वारी, ऊस, तसेच आंबा, डाळिंब, केळी, मोसंबी, संत्रा, चिकू, काजू, भेंडी आणि टोमॅटो या प्रमुख पिकांवरील किडी व रोगांचे प्रभावी व्यवस्थापन करणे हा आहे.

कृषी आयुक्तालयाच्या मार्गदर्शनाखाली, हा निधी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी वापरला जाईल. हा निधी थेट शेतकऱ्यांना रोख स्वरूपात मिळणार नसून, तो कृषी विभागाच्या कर्मचाऱ्यांमार्फत सर्वेक्षण, सल्ला, प्रात्यक्षिके आणि कीड-रोग नियंत्रणासाठी आवश्यक साहित्य व सुविधांसाठी खर्च केला जाईल. यामुळे शेतकऱ्यांना मोबाईल अॅप आणि एसएमएसद्वारे तत्काळ सल्ला आणि तांत्रिक मार्गदर्शन मिळेल, ज्याचा अप्रत्यक्ष फायदा त्यांना पीक संरक्षण आणि उत्पादनवाढीच्या स्वरूपात होईल. ही योजना केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अभियान, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना आणि नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प यांच्याशी समन्वय साधून राबवली जाईल. कृषी विभागाचे कर्मचारी आणि गरजेनुसार बाह्य संस्थांचे मनुष्यबळ योजनेच्या अंमलबजावणीत सहभागी होईल. महा-डिबीटी प्रणाली आणि मोबाईल अॅपद्वारे शेतकऱ्यांना वेळेवर माहिती मिळेल. किडी आणि रोगांचे प्रमाण आर्थिक नुकसान पातळीवर पोहोचण्यापूर्वीच नियंत्रण ठेवण्यासाठी नियमित सर्वेक्षण आणि तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन उपलब्ध करून दिले जाईल.

कृषी आयुक्तांना योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी नियंत्रण अधिकारी म्हणून नियुक्त केले आहे. सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना नियमित आढावा घेण्याचे आणि आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना वेळेवर मार्गदर्शन मिळून त्यांचे पीक सुरक्षित राहील आणि उत्पादन वाढेल.ही योजना यशस्वी होण्यासाठी कृषी विभाग विशेष मोहीम स्वरूपात काम करणार आहे.

क्रॉपसॅप योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी निधीचे स्वरूप.....
खाली नमूद केलेला निधी थेट शेतकऱ्यांना रोख स्वरूपात मिळणार नसून, तो योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी कृषी विभागाच्या कर्मचाऱ्यांमार्फत आणि संबंधित यंत्रणांद्वारे वापरला जाईल. यामध्ये कर्मचाऱ्यांचे वेतन, सर्वेक्षण साहित्य, आय.टी. सुविधा, आपत्कालीन निविष्ठा, प्रचार-प्रसिद्धी आणि इतर खर्चांचा समावेश आहे, ज्याचा अप्रत्यक्ष फायदा शेतकऱ्यांना सल्ला आणि मार्गदर्शनाद्वारे होईल.