शेतकरी, खाद्य प्रक्रिया उद्योजकांना आर्थिक पाठबळ

शेतकरी, खाद्य प्रक्रिया उद्योजकांना आर्थिक पाठबळ

Published on

काटेवाडी, ता. ३० : केंद्र सरकारच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियानांतर्गत राबवली जाणारी ‘प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रक्रिया उद्योग उन्नयन योजना’ स्थानिक शेतकरी, स्वयंसहायता गट आणि लघु उद्योजकांसाठी आर्थिक आणि तांत्रिक पाठबळ पुरवत आहे. ही योजना ‘एक जिल्हा, एक उत्पादन’ संकल्पनेवर आधारित असून, स्थानिक उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यासोबतच रोजगार निर्मिती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचे उद्दिष्ट ठेवते. शेतकरी आणि उद्योजकांसाठी ही योजना आर्थिक सक्षमीकरणाची मोठी संधी आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकार ६०:४० या प्रमाणात निधी पुरवते. नवीन किंवा विद्यमान सूक्ष्म खाद्य प्रक्रिया उद्योगांना प्रकल्प खर्चाच्या ३५ टक्के किंवा कमाल १० लाख रुपये अनुदान मिळते. यासाठी बँकेकडून कर्ज घ्यावे लागते आणि लाभार्थ्याने प्रकल्प खर्चाच्या किमान १० टक्के स्वनिधी जमा करणे आवश्यक आहे. स्वयंसहायता गटातील प्रत्येक पात्र सदस्याला खेळत्या भांडवलासाठी आणि छोटी उपकरणे खरेदीसाठी ४०,००० रुपये मिळतात, तर गटाला जास्तीत जास्त ४ लाख रुपये बीज भांडवल मिळू शकते. हे बीज भांडवल स्वयंसहायता गटाच्या फेडरेशनमार्फत वितरित केले जाते, ज्यामुळे अन्न प्रक्रिया उद्योगाशी संबंधित नसलेल्या सदस्यांनाही लाभ मिळतो.


सामाईक पायाभूत सुविधा, ब्रँडिंग
शेतकरी उत्पादक संघ, सहकारी संस्था, स्वयंसहायता गट आणि शासकीय यंत्रणा यांना सामाईक पायाभूत सुविधांसाठी प्रकल्प खर्चाच्या ३५ टक्के किंवा कमाल ३ कोटी रुपये अनुदान मिळते. यामध्ये प्रक्रिया केंद्र, शीतगृह, गोदाम, संकलन केंद्र आणि प्रतवारी सुविधांचा समावेश आहे. विशेषतः ‘एक जिल्हा, एक उत्पादनां’ना प्राधान्य दिले जाते, परंतु इतर खाद्य प्रक्रिया उद्योगांनाही लाभ मिळतो. प्रकल्पाची क्षमता इतर युनिट्स किंवा व्यक्तींना भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करणे बंधनकारक आहे. याशिवाय, ‘एक जिल्हा, एक उत्पादन’ संकल्पनेअंतर्गत विपणन आणि ब्रँडिंगसाठी ५० टक्के अनुदान मिळते, ज्यामुळे स्थानिक उत्पादनांना राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत ओळख मिळण्यास मदत होते. यासाठी उत्पादनाचा किमान टर्नओव्हर ५ कोटी रुपये असणे आवश्यक आहे आणि उत्पादन किरकोळ विक्रीसाठी पॅकेज्ड स्वरूपात असावे.


हे लाभार्थी ठरतात पात्र
- वैयक्तिक उद्योजक : १० पेक्षा कमी कामगार असलेले सूक्ष्म उद्योग, अर्जदाराचे वय १८ वर्षांपेक्षा जास्त, कुटुंबातील एकाच व्यक्तीला लाभ (कुटुंब म्हणजे पती, पत्नी आणि मुले). शिक्षणाची कोणतीही अट नाही.
- संस्था : शेतकरी उत्पादक संघ, सहकारी संस्था, स्वयंसहायता गट, प्रायव्हेट लिमिटेड कंपन्या आणि अशासकीय संस्था.
- प्रकल्प खर्चात जमिनीचा समावेश नाही. बांधकाम आणि ३ वर्षांपर्यंतच्या भाड्याचा खर्च समाविष्ट होऊ शकतो. प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी ५०,००० रुपये अर्थसाहाय्य मिळते आणि अर्जदार व्यावसायिक किंवा खासगी यंत्रणेची मदत घेऊ शकतात.


योजनेसाठी अर्ज प्रक्रिया
अर्ज pmfme.mofpi.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाइन सादर करावा लागतो. अर्जासोबत प्रकल्प अहवाल आणि बँकेची तत्त्वतः कर्ज मंजुरी आवश्यक आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी नाशवंत कृषी उत्पादने, तृणधान्य, मत्स्य, कुक्कुट पालन, मध यांसारख्या उत्पादनांवर प्रक्रिया उद्योगांना प्राधान्य आहे.

योजनेचा कालावधी, तरतूद
ही योजना २०२०-२१ ते २०२५-२६ पर्यंत असून यासाठी १०,००० कोटी रुपयांची तरतूद आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील सूक्ष्म उद्योगांना बळ मिळेल आणि स्थानिक उत्पादनांना बाजारपेठेत मान्यता मिळेल.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Marathi News Esakal
www.esakal.com