शेतीविषयक आकडेवारी मिळणार आता अचूक

काटेवाडी, ता. १० : महाराष्ट्र सरकारने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी केंद्र सरकारच्या प्रमुख पिकांचे क्षेत्रफळ वेळेवर कळविण्याची योजना (टीआरए) आणि पिकांच्या आकडेवारीत सुधारणा करण्याची योजना (आयसीएस) या १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत योजनांना प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. या योजनांमुळे राज्यातील शेतीविषयक माहिती, आकडेवारी अधिक अचूक आणि वेळेवर उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.

महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारच्या दोन महत्त्वपूर्ण योजनांना २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी राज्यात राबविण्यासाठी हिरवा कंदील दाखवला आहे. या योजनांमधील टीआरए (टाइमली रिपोर्टिंग ऑफ एरिया) आणि आयसीएस (इम्पॉर्टंट इन क्रोप स्टॅटिस्टिक) योजनांचा उद्देश शेती क्षेत्रातील डेटाची अचूकता आणि गती वाढवणे हा आहे. केंद्र सरकारच्या कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने तीन जून २०२५ रोजी या योजनांना मान्यता दिली असून, त्यानुसार राज्य सरकारने ७ ऑगस्ट २०२५ रोजी प्रशासकीय मान्यता जाहीर केली आहे.

टीआरए योजना म्हणजे काय?
प्रमुख पिकांचे क्षेत्रफळ वेळेवर कळविण्याची योजना ही शेती क्षेत्रातील पिकांच्या लागवडीखालील क्षेत्राची माहिती तत्काळ आणि अचूकपणे गोळा करण्यासाठी राबवली जाते. या योजनेअंतर्गत, राज्यातील प्रमुख पिकांचे क्षेत्रफळ, त्यांचे उत्पादन आणि इतर महत्त्वाची आकडेवारी वेळेत केंद्र सरकारला पाठवली जाते. यामुळे शेतीविषयक धोरणे आखण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना योग्य पाठबळ देण्यासाठी विश्वसनीय माहिती उपलब्ध होते.

आयसीएस योजना म्हणजे काय?
पिकांच्या आकडेवारीत सुधारणा करण्याची योजना (आयसीएस ) ही शेतीच्या आकडेवारीची गुणवत्ता आणि अचूकता सुधारण्यासाठी राबवली जाते. या योजनेअंतर्गत, पीक क्षेत्रफळ आणि उत्पादनाच्या आकडेवारीत त्रुटी कमी करण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जातात. यामध्ये डेटा संकलन पद्धती सुधारणे, प्रशिक्षण देणे आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे यांचा समावेश आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना आणि सरकारला अधिक विश्वसनीय आणि तपशीलवार माहिती मिळते, ज्याचा उपयोग शेतीच्या विकासासाठी आणि नियोजनासाठी होतो.

योजनांसाठी अस्थायी पदे
या दोन्ही योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी, राज्य सरकारने यापूर्वीच टीआरए साठी ५८ आणि आयसीएस साठी २२ अस्थायी पदांना मान्यता दिली आहे. ही पदे १ मार्च २०२५ ते ३१ ऑगस्ट २०२५ या कालावधीसाठी चालू ठेवण्यात आली होती.

केंद्राच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार कामकाज
या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी सहायक संचालक (लेखा-१), कृषी आयुक्तालय, पुणे यांना आहरण आणि संवितरण अधिकारी म्हणून नियुक्त केले आहे. तसेच, आयुक्त (कृषी), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. या योजनांचे कामकाज केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार पार पाडले जाणार आहे.