जिल्ह्यातील नऊ ग्रामपंचायतींना २५ लाखांचा निधी

काटेवाडी, ता. १० : पुनर्रचित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियानांतर्गत २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात पुणे जिल्ह्यातील नऊ ग्रामपंचायतींसाठी नवीन कार्यालय इमारती आणि नागरी सुविधा केंद्र खोली बांधण्यास मंजुरी मिळाली आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायतीला २५ लाख रुपये निधी मिळणार आहे. यामध्ये २० लाख रुपये इमारत बांधकामासाठी आणि पाच लाख रुपये नागरी सुविधा केंद्र खोलीसाठी आहेत. केंद्र सरकारचा ६० टक्के आणि राज्य सरकारचा ४० टक्के हिस्सा असणार आहे. याबाबत राज्य शासनाने एक ऑगस्ट रोजी अध्यादेश काढला आहे

केंद्र सरकारने २०१८-१९ मध्ये “राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान” राबवले, ज्याचे पुनर्गठन करून २०२२-२३ पासून पुनर्रचित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान लागू झाले आहे. ही योजना २०२५-२६ पर्यंत सुरू राहणार आहे. पंचायती राज व्यवस्थेला सक्षम करणे, सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स साध्य करणे आणि ग्रामीण भागात प्रशासकीय व डिजिटल सुविधा वाढवणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. यासाठी ३२४ कोटी २८ लाख रुपये मंजूर झाले असून, केंद्राच्या सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटीने २ मे २०२५ च्या बैठकीत वार्षिक आराखड्यास मान्यता दिली. योजनेत स्वतंत्र किंवा जीर्ण इमारती नसलेल्या ग्रामपंचायतींना प्राधान्य आहे. राज्यातील एकूण ५०० ग्रामपंचायतींना या योजनेचा लाभ मिळेल.

जिल्ह्यातील मंजूर ग्रामपंचायती
पुणे जिल्ह्यातील ९ ग्रामपंचायतींची निवड संचालक, पंचायत राज यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडून प्राप्त प्रस्तावांवरून केली. ९ डिसेंबर २०२४ च्या राज्य कार्यकारी समितीच्या बैठकीत यादीला मान्यता मिळाली.

आंबेगाव तालुका: निघोटवाडी
पुरंदर तालुका: बेलसर, भिवडी
इंदापूर तालुका: लासुर्णे, भिगवण
जुन्नर तालुका: आगर, शिरोली बु.
खेड तालुका: रासे, पाईट

शासनाच्या महत्त्वाच्या सूचना
निधी वाटप: प्रत्येक ग्रामपंचायतीला २५ लाख रुपये (इमारत: २० लाख, नागरी सुविधा केंद्र खोली: ५ लाख).
बांधकाम आराखडा: २०१४ च्या शासन निर्णयातील नमुना वापरावा; जागेच्या उपलब्धतेनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने बदल करता येतील.
नागरी सुविधा केंद्र खोली: स्वतंत्र किंवा इमारतीच्या लगत बांधावी; अन्यथा ५ लाखांचा निधी खर्च करता येणार नाही.
जागेची पात्रता: जागा वादमुक्त, बोजाविरहित आणि ग्रामपंचायतीच्या मालकीची असावी.
प्रक्रिया: जिल्हास्तरीय सक्षम प्राधिकाऱ्यांची तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता घेऊन कार्यादेश द्यावा; प्रक्रिया प्राधान्याने पूर्ण करावी.
अभिसरण: मनरेगा किंवा इतर निधीचा वापर करावा; उद्घाटन सोहळा आयोजित करावा.
माहिती फलक: बांधकाम पूर्ण झाल्यावर ४ मे २०२३ च्या पत्रानुसार माहिती फलक रंगवावा.
आढावा आणि निधी: संचालक, पंचायत राज, पुणे नियमित आढावा घेतील; प्रगतीनुसार निधी वितरित होईल.
अहवाल: जिल्हा परिषदेने बांधकाम पूर्ण झाल्याची खात्री करून अहवाल सादर करावा.