सेंद्रिय, विषमुक्त शेतीला मिळणार चालना

काटेवाडी, ता. २३ : महाराष्ट्र शासनाने सेंद्रिय आणि विषमुक्त शेतीला चालना देण्यासाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन अंतर्गत २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी २३.४० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. विदर्भातील सहा जिल्ह्यांपासून सुरू झालेली ही योजना आता संपूर्ण राज्यात राबवली जाणार असून, शेतकरी गटांना आर्थिक आणि तांत्रिक सहाय्य देण्यासाठी हा निधी वापरला जाईल, असे कृषी विभागातर्फे सांगण्यात आले.

गेल्या तीन वर्षांत स्थापन झालेल्या गटांना थकीत असलेले अनुदानही निधीतून वितरित होईल, असे कृषी विभागाने बुधवारी (ता. २०) काढलेल्या अध्यादेशामध्ये नमूद करण्यात आले आहे. मिशन अंतर्गत विदर्भातील बुलडाणा, अकोला, वाशीम, अमरावती, यवतमाळ आणि वर्धा या सहा जिल्ह्यांमध्ये सुरू झाले. ही योजना २०२२-२३ ते २०२७-२८ या कालावधीसाठी राबवली जाणार आहे. योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांवर अवलंबन कमी करून सेंद्रिय आणि पर्यावरणपूरक शेतीकडे वळवणे आहे. ही योजना ५० हेक्टर क्षेत्राच्या शेतकरी गटांवर आधारित आहे. प्रत्येक गटाला तीन वर्षे अनुदान आणि तांत्रिक सहाय्य दिले जाते. यामुळे शेतकऱ्यांना सेंद्रिय शेतीसाठी लागणारी साधने, बियाणे आणि प्रशिक्षण उपलब्ध होईल. याशिवाय, सेंद्रिय शेतीमुळे जमिनीची सुपीकता वाढून शेतकऱ्यांचे उत्पन्नही वाढण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे.

प्रगती अहवाल सादर करणे बंधनकारक
शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होईल, ज्यामुळे पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता सुनिश्चित होईल. योजनेच्या अंमलबजावणीत शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणे, खर्चाचे लेखापरीक्षण करणे, उपयोगिता प्रमाणपत्रे आणि प्रगती अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे. तसेच, निधीचा वापर करताना सर्व वित्तीय नियम आणि कोषागार नियमावली यांचे काटेकोर पालन करावे लागेल, असे अध्यादेशामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.