‘ऑनलाइन गेमिंग’च्या कायद्याला पाठिंबा

मंचर, ता. २१ : भारत सरकारने नुकताच ऑनलाइन गेमिंगच्या प्रोत्साहन व नियमन कायदा, २०२५’ लागू केला आहे. कायदा चांगला आहे. या कायद्याचे अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीकडून स्वागत आहे. या कायद्याला आमचा पाठिंबा आहे, असे ग्राहक पंचायतीचे मध्य महाराष्ट्र प्रांताध्यक्ष बाळासाहेब औटी यांनी सांगितले.
मंचर (ता.आंबेगाव) येथे रविवारी (ता.२१) येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत औटी बोलत होते. यावेळी ग्राहक पंचायतीचे मध्य महाराष्ट्र प्रांताचे सहकोषाध्यक्ष ज्ञानेश्वर उंडे, जिल्हा सचिव अशोक भोर, तालुका अध्यक्ष देविदास काळे, तालुका उपाध्यक्ष संजय चिंचपुरे व जुन्नर तालुका अध्यक्ष जगन्नाथ खोकराळे उपस्थित होते. औटी म्हणाले, ‘‘२०२२ मध्ये फरिदाबाद येथे झालेल्या राष्ट्रीय साधारण सभेत ऑनलाइन गेमिंगवर नियंत्रणासाठी कायदा व्हावा, असा ठराव पारीत करण्यात आला होता. त्यानंतर पत्रव्यवहार व जनजागृती अभियानातून समाजात या प्रश्‍नाचा सतत पाठपुरावा केला. ऑनलाइन गेम्समुळे युवकांमध्ये शिक्षणाकडे उदासीनता, हिंसाचार, चोरी, आत्महत्या या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. या व्यसनामुळे ३१ हजार कोटींपेक्षा जास्त काळाबाजार निर्माण झाला असून कोट्यवधी कुटुंबांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. क्रिकेटसह इतर खेळाडू ऑनलाइन गेमिंगच्या जाहिरातींमधून कोट्यवधींची कमाई करतात, त्यामुळे युवकांना भुरळ पडून ते या जाळ्यात अडकतात.’’
‘‘नागपूर येथे गुरुवार (ता.१८) व शुक्रवार (ता.१९) रोजी झालेल्या राष्ट्रीय कार्यकारी परिषदेत मी हजर होतो. कायद्याला षड्‌यंत्रात अडकवले जाण्याची भीती आहे. कारण काही दिवसांतच कर्नाटक उच्च न्यायालयात या कायद्याच्या घटनात्मकतेला आव्हान देणारी याचिका दाखल झाली असून मध्यप्रदेश व दिल्ली उच्च न्यायालयातही याचिका दाखल झाल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने या सर्व याचिका एकत्र करून सुनावणीसाठी निश्चित केल्या आहेत. ग्राहक पंचायतीचा ठाम आग्रह आहे की सरकारने हा कायदा सक्षमपणे अमलात आणावा व युवकांना ऑनलाइन गेमिंगच्या व्यसनापासून वाचवावे. समाजातील सर्व घटकांनी या अभियानाच्या प्रसारासाठी पुढे यावे,’’ असे आवाहन औटी यांनी केले.