पणदरेच्या उपसरपंचासह सदस्य अपात्र

माळेगाव, ता. १९ : पणदरे (ता. बारामती) ग्रामपंचायतीच्या उपसरपंचासह एक सदस्य अपात्र झाल्याची माहिती शुक्रवारी (ता. १९) स्पष्ट झाली. शासकीय जागेत संबंधित पदाधिकाऱ्यांनी बेकायदा अतिक्रमण केल्याप्रकरणी अतिरिक्त विभागीय आयुक्त (पुणे) कविता द्विवेदी यांनी ही धडक कारवाई केली. या अपात्रतेच्या कारवाईत उपसरपंच पल्लवी रमेश रासकर, सदस्या रेखा नितीन जगताप (दोघी रा. पणदरे) यांचा समावेश आहे. विद्यमान सदस्य सत्यजित संभाजी जगताप यांनी कारवाई झालेल्या पदाधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय आयुक्तांकडे दाद मागितली होती.
पणदरे ग्रामपंचायतीची पंचवार्षिक निवडणूक सुमारे तीन वर्षांपूर्वी झाली होती. त्यामध्ये सत्ताधाऱ्यांची १५ पैकी लोकनियुक्त सरपंचपदाचा उमेदवार अजय सोनवणे व सात सदस्य निवडणूक आले होते. त्यामध्ये अपात्र ठरलेल्या उपसरपंच पल्लवी रासकर व रेखा जगताप यांचा समावेश होता. अपात्र ठरलेल्या या सदस्यांनी पणदरे गावातील सरकारी गायरान जमिनीवर अतिक्रमण करून बेकायदा घरे बांधली आहेत व त्याचा उपभोग घेत आहेत, अशी लेखी तक्रार सत्यजित जगताप यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात यापूर्वी केली होती; परंतु २ डिसेंबर २०२४ रोजी तत्कालीन जिल्हाधिकारी सुहास दिवसे यांनी तक्रारकर्ते जगताप यांचा अर्ज फेटाळला होता. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या निर्णयाविरुद्ध जगताप यांनी पुन्हा विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे अपील केले. त्यामध्ये सदस्यांनी अतिक्रमण केलेल्या जागेच्या मिळकतीच्या नोंद वहीमधील मूळ कागदपत्रे, पणदरे मंडल अधिकारी यांचा प्रत्यक्ष पाहणी अहवाल आयुक्त कार्यालयात सादर केल्या. त्याप्रकरणी कविता द्विवेदी यांनी तक्रारकर्ते जगताप व उपसरपंच पल्लवी रासकर, रेखा जगताप यांचे म्हणणे ऐकून घेतले. त्यामध्ये पल्लवी रासकर व रेखा जगताप यांना अतिक्रमण मिळकत नोंद चुकीची असल्याबाबतचा ठोस पुरावा सादर करता आला नाही. नेमका हाच मुद्दा विचारात घेत अतिरिक्त आयुक्त द्विवेदी यांनी पूर्वीचा जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय बदलला. तसेच संबंधित पदाधिकाऱ्यांना ग्रामपंचायत पदावर राहण्यास अपात्र ठरविले.

चौकट : अपात्र सदस्य उच्च न्यायालयात जाणार
तत्कालीन जिल्हाधिकारी सुहास दिवसे यांनी सदस्य मनोज जगताप, पल्लवी रासकर, रेखा जगताप यांना डिसेंबर २०२४ रोजी पात्र ठरविले होते. परंतु विरोधकांनी आकसापोटी जनतेने दिलेला कौल, जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेला आदेश मानला नाही. त्यांनी विभागीय आयुक्त कार्यालयात अपील केले. त्या प्रक्रियेत आयुक्तांनी सदस्य मनोज जगताप यांना पात्र ठरविले, तर पल्लवी रासकर, रेखा जगताप यांना अपात्र ठरविले. असे असले तरी आयुक्तांच्या आदेशाविरुद्ध आम्ही मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे, अशी माहिती कार्यकर्ते रमेश रासकर यांनी दिली.

चौकट : विरोधी गटाला उपसरपंचपदाची संधी
सत्ताधारी गटाच्या उपसरपंच पल्लवी रासकर व रेखा जगताप यांचे सदस्यत्व रद्द झाले आहे. परिणामी सत्ताधारी गटाकडे सरपंचासह सहा सदस्यांचे संख्या बळ उरले आहे. त्याउलट विरोधी गटाकडे आठ सदस्य कार्यरत आहेत. त्यामुळे विरोधी गटाला उपसरपंच पदाची संधी निर्माण झाली आहे.