जिल्ह्यातील ७५० ग्रामपंचायतींवर प्रशासकाची टांगती तलवार

माळशिरस, ता. १३ : निवडणूक आयोगाच्या नियोजन शून्यतेमुळे महापालिका, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकांसाठी विलंब होऊन त्याचा फटका स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील कारभारावर झाला. मात्र आता या निवडणुकांच्या विलंबाचा फटका पुढील महिनाभरामध्ये पाच वर्षाचा कार्यकाल पूर्ण करणाऱ्या जिल्ह्यातील ७५० ग्रामपंचायतींना बसणार आहे. तसेच, त्यांवर प्रशासकाची टांगती तलवार असून ग्रामपंचायतींचा कारभार कोरोनानंतर पुन्हा प्रशासकांच्या हाती जाण्याचा धोका आहे.
जिल्ह्यासह राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतींचा कार्यकाल पुढील जानेवारी महिन्यामध्ये पूर्ण होत आहे. यामुळे ग्रामपंचायत निवडणुकींचा मोठा कार्यक्रम हा आयोगापुढे असणार आहे. मात्र, इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील निवडणूक प्रक्रियेमुळे आयोगासमोर या ग्रामपंचायतींची निवडणूक घेणे अवघड झाले आहे. निवडणुकीपूर्वी त्या गावातील वार्डनिहाय रचना, हरकती, सुनावणी घेऊन मतदार याद्या निश्चित केल्या जातात. वार्डनिहाय आरक्षणाचा कार्यक्रम निश्चित केला जातो. याबाबतीत हरकतीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर निवडणूक आयोग निवडणूक कार्यक्रम निश्चित करतो. या प्रक्रियेला साधारणतः तीन महिन्यांचा कालावधी लागतो. कोरोना महामारीवेळी अशीच परिस्थिती निर्माण झाल्याने या सर्व ग्रामपंचायतींचा कार्यक्रम आठ महिन्यासाठी पुढे ढकलण्यात आला होता. त्यामुळे २०२० मध्ये होणाऱ्या निवडणुका जानेवारी २०२१ मध्ये झाल्या. यादरम्यान तेथे प्रशासक शासन होते. यानुसार आताही ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका घ्यावयाचे झाल्यास विलंब होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोग महापालिका, जिल्हा परिषद यांची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करून ग्रामपंचायतींना केव्हा हात घालणार हा प्रश्न ग्रामपंचायतीसाठी बाशिंग बांधून इच्छुक असणाऱ्या नेते, कार्यकर्ते यांना पडला आहे.

इच्छुकांचा खर्च वाढणार
नेहमीप्रमाणे ग्रामपंचायतीचा पाच वर्षाचा कार्यकाल पूर्ण होऊन डिसेंबरमध्ये निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होईल हे गृहीत धरून ग्रामपंचायतीसाठी इच्छुक तयारीला लागले होते. मागील सहा महिन्यांपासूनच आवश्यक तयारी म्हणून खर्च सुरू होता. मात्र, निवडणूक पुढे जाणार हे निश्चित असल्याने इच्छुकांच्या खर्च वाढणार आहे.

या ग्रामपंचायतींमध्ये प्रथमच थेट सरपंच निवडणूक
देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१४ मध्ये मुख्यमंत्री झाल्यानंतर नियम बदलनेल्या सरपंचांची निवड थेट जनतेतून झाली होती. त्यानंतर राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आले अन् ही थेट निवड रद्द करण्यात आली. त्यामुळे जिल्ह्यातील या ७५० ग्रामपंचायतींमध्ये जुन्याच पद्धतीने निवड करण्यात आली. आता पुन्हा थेट निवडीचा नियम आल्याने या सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये प्रथमच थेट जनतेतून सरपंच निवड होणार आहे.