अरुण चांभारे यांचे संचालकपद अबाधित

पाईट, ता. १४ ; पुणे जिल्हा दूध संघाचे विद्यमान संचालक अरुण सीताराम चांभारे यांचे संचालकपद अबाधित राहिले आहे. त्यांच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या मुंबई उच्च न्यायालय व सहकार न्यायालयातील याचिकेचा निकाल चांभारे यांच्या बाजूने नुकताच लागला आहे.
याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, सन २०१५ मध्ये पुणे जिल्हा दूध संघाच्या संचालक पदाच्या निवडणुकीसाठी शेखर बाळासाहेब शेटे यांच्या विरुद्ध अरुण सीताराम चांभारे यांनी अर्ज भरले होते. त्यावेळी ही दोघांमध्ये चांगलीच जुंपली होती तर निवडणूक पुन्हा घेण्याचा आदेश परत स्थगिती असे करत करत पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाला होता. त्यानंतर पुन्हा २०२२ च्या निवडणुकीत दोघे एकमेकांविरोधात उभे ठाकले. त्यात चांभारे मोठ्या फरकाने विजयी झाले. चांभारे यांचा विजय सहन न झाल्याने शेटे यांचे समर्थक राजेंद्र लक्ष्मण म्हसे यांनी विभागीय उपनिबंधक, (दुग्ध) पुणे यांच्याकडे विविध कारणांद्वारे चांभारे यांना अपात्र घोषित करण्याची मागणी करण्यात आली. याकामी हजर होऊन चांभारे यांच्या वकिलांनी यापूर्वीच्या सहकार न्यायालयातील दाव्याच्या निकालाचा हवाला देत संदीप व अरुण चांभारे हे एकत्र कुटुंबात नसून विभक्त राहत आहेत. राधाकृष्ण मिल्क एजन्सी ही संदीपची असून अरुण चांभारे यांचा व्यवसाय नाही. संदीपच्या व्यवसायामुळे चांभारे अपात्र होऊ शकत नाहीत असे म्हणणे मांडले. मात्र, तत्कालीन विभागीय उपनिबंधकांनी चांभारे यांना अपात्र घोषित केले. त्याविरुद्ध चांभारे यांनी विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था दुग्ध यांच्याकडे अपील दाखल केले व त्यामध्ये निर्णय होऊन चांभारे यांना अपात्र घोषित करण्याचा निर्णय रद्द करण्यात आला. याविरुद्ध पुन्हा म्हसे यांनी दुग्धविकास मंत्र्यांसमोर पुनर्निरीक्षण अर्ज सादर केला व मंत्र्यांनी विभागीय सहनिबंधकांचा आदेश रद्दबातल करून चांभारे यांना अपात्र ठरविण्याचा विभागीय उपनिबंधकांचा आदेश कायम केला. या आदेशाविरुद्ध अरुण चांभारे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली व उच्च न्यायालयाने मंत्र्यांच्या आदेशास त्वरित स्थगिती दिली. त्यानंतर या कामी अंतिम आदेश १७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी करण्यात आला व अरुण चांभारे यांची याचिका मंजूर करण्यात आली. तत्कालीन राज्यदुग्धमंत्री व तत्कालीन विभागीय उपनिबंधक पुणे यांचा बेकायदेशीर आदेश रद्द करण्यात आला. चांभारे यांच्यावतीने पुणे येथे ॲड. अभय इनामदार व साहाय्यक ॲड. निरंजन देसाई यांनी मुंबई येथे वरिष्ठ विधिज्ञ ॲड. गिरीश गोडबोले व ॲड. सुमीत कोठारी यांनी युक्तिवाद केला.