‘आरएमसी’ प्लँटबाबत अधिकारी अनभिज्ञ

पिंपरी, ता. १ : शहरात वाढणाऱ्या बांधकामांमुळे रेडी मिक्स काँक्रिट (आरएमसी) प्लॅंटची संख्याही वाढत आहे; पण गेल्या काही महिन्यात शहरात किती प्लॅंटला ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळाले, सध्या किती प्लॅंट चालू आहेत, याबाबत पर्यावरण विभागच अनभिज्ञ आहे. त्यामुळे ‘आरएमसी’च्या तक्रारींकडेही प्रशासन कितपत गांभीर्याने पाहते, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.
नवीन ‘आरएमसी’ प्लँट उभारण्यासाठी महापालिकेचे ना-हरकत प्रमाणपत्र असणे बंधनकारक असते. प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतरच महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून प्लॅंटला परवानगी दिली जाते. सन २०२३पासून नवीन ‘आरएमसी’ प्लँट उभारण्यासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्याची जबाबदारी शहरातील विविध क्षेत्रीय कार्यालयांना सोपविलेली आहे. आलेल्या अर्जांची छाननी करणे, अर्जदाराकडील इतर प्रमाणपत्र व परवानग्या तपासणे, ज्या जागेत प्लॅंट उभारला जाणार आहे; त्या जागेची पाहणी करणे आणि ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे ही सगळी प्रक्रिया क्षेत्रीय कार्यालयांच्या माध्यमातून केली जाते. प्लँटमुळे होणारे प्रदूषण लक्षात घेता महापालिकेच्या पर्यावरण विभागाने याची क्षेत्रीय कार्यालयांकडून माहिती घेणे आवश्‍यक आहे. परंतु प्रत्यक्षात पर्यावरण विभागाची उदासीनता दिसून येत असून क्षेत्रीय कार्यालयांनी किती प्लँटला परवानगी दिली? याबाबतची कोणतीही माहिती विभागाकडे नाही.

पर्यावरण विभागाचे नियंत्रण हवे :
शहरातील विविध भागांमध्ये नव्याने अनेक बांधकाम प्रकल्प सुरू आहेत. बांधकामासाठी आवश्‍यक ‘आरएमसी’ प्लॅंट उभारण्यासाठी अनेक अर्ज शहराच्या विविध भागांतील क्षेत्रीय कार्यालयांना प्राप्त होत आहेत. त्यांना एनओसी द्यायचा की नाही, याबाबत अधिकारी कार्यरत आहे. क्षेत्रीय कार्यालये ही नागरिक व महापालिका प्रशासन यांच्यात समन्वय साधण्यासाठी असतात. त्यांच्याकडून पर्यावरणाशी संबंधित बाबींची वेळोवेळी माहिती घेण्याची जबाबदारी पर्यावरण विभागाची आहे. मात्र पर्यावरण विभाग आपली जबाबदारी झटकत असल्याचा आरोप पर्यावरणप्रेमी करत आहे.

‘‘पर्यावरणविषयक कायद्याचे संरक्षण करणे, आपल्या शहरात कायद्याचे पालन होते की नाही हे तपासण्याची जबाबदारी पर्यावरण विभागाची आहे. ‘आरएमसी’ प्लँटला ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्याचे काम क्षेत्रीय कार्यालयांचे असले; तरी त्यांच्याकडून वेळोवेळी अहवाल घेणे, संबंधित प्लॅंटकडून नियमावलीचे पालन केले जाते का, याची चाचपणी करणे ही जबाबदारी पर्यावरण विभागाची आहे.’’
- प्रशांत राऊळ, पर्यावरणप्रेमी

‘‘शहरात नव्याने उभारण्यात येणाऱ्या ‘आरएमसी’ प्लॅंटला ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्याची जबाबदारी क्षेत्रीय कार्यालयांवर देण्यात आली आहे. यातील कोणत्याही प्रक्रियेत पर्यावरण विभाग सहभागी होत नाही. त्यामुळे शहरातील आरएमसी प्लॅंटची आकडेवारी प्रभागातील अधिकाऱ्यांकडेच प्राप्त होईल.’’
- संजय कुलकर्णी, सहशहर अभियंता, पर्यावरण विभाग