आराखडा तयार, पण कृती कधी? आराखडा तयार पण कृती कधी?

सागर रोकडे : सकाळ वृत्तसेवा
कवठे येमाई, ता. ८ : बिबट्यांच्या हल्ल्यांनी हादरलेल्या जुन्नर, शिरूर, आंबेगाव आणि खेड तालुक्यांतील गावकऱ्यांना प्रशासनाच्या कागदी उपाययोजनांचा काहीही उपयोग झाला नाही. मानव- बिबट संघर्ष रोखण्यासाठी तयार केलेला जिल्हास्तरीय सर्व विभागनिहाय कृती आराखडा आजतागायत फक्त लालफितीच्या फाइलींमध्येच धूळ खात पडला आहे. परिणामी दिवसेंदिवस बिबट्याच्या हल्ल्याच्या घटना वाढत असून, नागरिकांच्या जिवाशी खेळ सुरूच आहे.
तत्कालीन उपवनसंरक्षक अमोल सातपुते यांनी जुलै २०२४ मध्ये सर्व विभागांसोबत समन्वय साधून हा संघर्ष टाळण्यासाठी सविस्तर कृती आराखडा तयार केला होता. त्या आराखड्यावर तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांनी २४ जुलै २०२४ रोजी शिक्कामोर्तब करत संभाव्य बिबट आपत्ती प्रवण क्षेत्रातील २३३ गावांमध्ये कृती आराखड्यातील उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीचे स्पष्ट आदेश दिले होते. त्यानुसार प्रत्येक विभागाला जबाबदारी ठरवून दिली गेली, पण जवळपास सोळा महिने उलटले, तरी अद्याप या आराखड्यानुरूप कृती दिसत नाही. एवढेच नव्हे तर काही कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना व कर्मचाऱ्यांना या आराखड्याची कल्पनाच नसल्याचे दिसून आले.
दररोज बिबट हल्ल्यांच्या घटना घडत आहेत, परंतु प्रशासन मात्र कागदी घोडे नाचवत असल्याचा आरोप नागरिक करीत आहेत. लोकांच्या जीवनमरणाचा हा प्रश्‍न झाला असतानाही बहुतांश उपाययोजना केवळ कागदांवरच आणि जबाबदाऱ्या बाजूला सरल्या आहेत.

जुन्नर वनपरीक्षेत्र हद्दीतील आकडेवारी
(समाविष्ट तालुके- जुन्नर, शिरूर, आंबेगाव, खेड)

२५ वर्षांतील मानव मृत्यू- ५६
मागील ५ वर्षांतील मानव मृत्यू- २२

वर्ष -- मानव मृत्यू -- पशुधन मृत्यू
(०२/११/२५) पर्यंत
२०२१-२२ -- १ -- २३१७
२०२२-२३ -- ४ -- ३१३१
२०२३-२४ -- ३ -- ३१५६
२०२४-२५ -- ९ -- ६८४४
२०२५-२६ -- ५ -- ११४५

विभागानुसार या उपाययोजनांची गरज

सार्वजनिक बांधकाम
• रस्त्याच्या दुतर्फात वाढलेले मोठे गवत, तत्सम झाडींची साफसफाई करणे.
• आवश्यक त्या ठिकाणी गतिरोधक बसविणे व माहिती फलक लावणे.

पोलिस
• ग्रामपंचायतीमार्फत नोंद झालेल्या इतर राज्यातील व जिल्ह्यातील मजूर, मेंढपाळ, नवे रहिवासी यांबाबत वनविभागास अवगत करणे.
• अतिगर्दीच्या ठिकाणी बिबट रेस्क्यू करत गर्दीला नियंत्रित करणे.
• मनुष्यावर हल्ला झाल्यास व त्याचा त्यात मृत्यू झाल्यास वन कर्मचाऱ्यांना तत्काळ संरक्षण देणे.
• मृत व्यक्तींचा पंचनामा, शवविच्छेदन, इन्कवेस्ट रिपोर्ट करण्यासाठी सहकार्य करणे.

महावितरण
• बिबट प्रवण क्षेत्रात शेतीसाठी दिवसा विद्युत पुरवठा करणे.

आरोग्य
• स्थानिक पातळीवर औषध उपचारांची व इतर सोयींची व्यवस्था तयार ठेवणे.
• रेबीज व सिरम हे उपजिल्हा रुग्णालयात कायमस्वरूपी उपलब्ध ठेवणे.

• बिबट प्रवण क्षेत्रातील गावांतील डॉक्टरांना उपचाराचे प्रशिक्षण देणे.

ग्रामपंचायत आणि जिल्हा परिषद
• गावात नव्याने येणारे मेंढपाळ, मजूर यांची माहिती वेळीच वनविभाग व पोलिस ठाण्यात देणे व जनजागृती करणे. त्यांना राहण्यासाठी तूंबे देणे व विजेची सुविधा उपलब्ध करून देणे.
• पशुधनाचे शंभर टक्के टॅगिंग करून घेणे. त्याकरिता पशुधन मालक व संबंधित यंत्रणा यांमध्ये समन्वय साधणे.

पशुसंवर्धन विभाग
• पशुधन हानी प्रकरणांमध्ये वेळेत योग्य शवविच्छेदन अहवाल सादर करणे.
• नुकसान भरपाई प्रकरणे मुदतीत पारित करण्यास सहकार्य करणे.

पाटबंधारे विभाग
• कालव्यांच्या दुतर्फा असलेल्या क्षेत्रावरील झाडे-झुडपे साफसफाई करणे.

जिल्हा परिषद शिक्षण
• विद्यार्थ्यांमध्ये जनजागृती विषयक कार्यक्रम राबवणे.

महसूल (तहसील कार्यालय)
• मानव बिबट संघर्ष घटना घडल्यानंतर आपत्ती व्यवस्थापन.
• सर्व शासकीय यंत्रणांचे सनियंत्रण करून वनविभागास सहकार्य करणे.

नगरविकास विभाग
• कचरा, निर्माल्याचे योग्य नियोजन करणे. तसेच हद्दीतील कुत्रे, डुकरे व तत्सम प्राणी यांचा प्रादुर्भाव होणार नाही याची काळजी घेणे.
• मांसाहार विक्री करणाऱ्या दुकानांसाठी नियमावली बनवून त्याचे पालन होईल याची काळजी घेणे.

साखर कारखाने
• ऊसतोड हंगामावेळी आलेल्या मजुरांची सुरक्षित राहण्याची व्यवस्था करणे.
• फक्त दिवसाच्या उजेडात ऊसतोड करणे.

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
• महामार्गावरील वन्य प्राण्यांचे रस्ता ओलांडण्याचे ठिकाण ओळखून तेथे माहिती फलक, गतिरोधक बसविणे.
• अपघात झाल्यास रुग्णवाहिकेची सोय करणे.

कृषी विभाग
• शेतकऱ्यांना बिबट प्रवण क्षेत्रात ऊस पीक टाळून नवीन किफायतशीर पीक पद्धती घेण्यासाठी प्रेरित करणे.
• शेतामध्ये तणनाशके, रासायनिक खते यांचा वापर कमी करण्याचा प्रयत्न करणे. जेणेकरून या क्षेत्रातील तृणभक्षी प्राण्यांची संख्या वाढण्यास मदत होईल.
• हत्ती गवत व अशा प्रजातींची लागवड करण्यासाठीच्या मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध कराव्यात.

मानव–बिबट संघर्षाच्या घटना टाळण्यासाठी शासनाच्या सर्व विभागांना जिल्हाधिकाऱ्यांकडून यापूर्वी स्पष्ट निर्देश देण्यात आले. मात्र, त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचे दिसून येते. त्यामुळे जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली पुढील आठवड्यात सर्व संबंधित विभागांची संयुक्त बैठक घेण्यात येणार आहे. तसेच, वनपरिक्षेत्र कार्यालयाच्या पातळीवरही स्वतंत्र समिती गठीत केली जाणार आहे. घटना घडू नयेत यासाठी वनविभाग कटिबद्ध असून त्या दृष्टीने सर्वोतोपरी प्रयत्न सुरू आहेत.
- प्रशांत खाडे, उपवनसंरक्षक, जुन्नर विभाग