जिल्ह्यात ११९ धरणग्रस्तांना अतिरिक्त जमिनीचा लाभ

पुणे,ता. २९ : जिल्ह्यात ११९ धरणग्रस्त लाभार्थ्यांनी दुबार लाभ किंवा निर्धारित लाभापेक्षा अतिरिक्त जमिनीचा लाभ घेतला असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामध्ये सर्वाधिक पवना धरणातील २२ प्रकल्पग्रस्तांचा समावेश आहे.
जिल्ह्यात १९७६ पूर्वी बांधलेल्या नाझरे, पवना, पानशेत आणि वरसगाव या धरणांच्या प्रकल्पग्रस्तांना मिळालेल्या लाभाची चौकशी प्रशासनाने सुरू केली आहे. त्यातून ही माहिती समोर आली आहे. त्यामध्ये पवना धरणग्रस्त त्यांच्या मूळ जागेवरून स्थलांतरित झाले आहे. त्यामुळे त्यांना नोटिसा बजावण्यात अपयश आले असून, या प्रकल्पग्रस्तांचा शोध घेण्याची वेळ प्रशासनावर आली आहे.
नोटिसा बजावून त्यांना बाजू मांडण्याची संधी दिली जाईल. त्यानंतर विभागीय आयुक्तांच्या मान्यतेने हा लाभ रद्द करून सरकारजमा करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी डॉ. स्वप्नील मोरे यांनी दिली. दरम्यान, ७० वर्षांपूर्वी पूर्ण झालेल्या सिंचन प्रकल्पातील बाधितांना अजूनही लाभ मिळाले असल्याचे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आले आहे. तर काहींनी दुबार लाभ घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यानंतर न्यायालयाने अशा सर्व प्रकल्प अधिकारी यांच्या लाभाची चौकशी करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले होते. पुणे जिल्ह्यात १९७६ पूर्वीच्या सहा प्रकल्पांपैकी पानशेत, वरसगाव, नाझरे आणि पवना या धरण प्रकल्पांमधील ३ हजार ७१२ बाधितांना देण्यात आलेल्या मोबदल्याची चौकशी जिल्हा पुनर्वसन विभागाकडून करण्यात आली आहे. यापूर्वी ही संख्या चार हजार २० इतकी होती. मात्र, त्यातील एकच नाव असलेले लाभार्थी कमी केल्यानंतर ही संख्या आता ३ हजार ७१२ इतकी झाली आहे.

चौकशीत ११९ जणांना दुबार लाभ किंवा अतिरिक्त लाभ झाला असल्याचे नोंदीवरून स्पष्ट झाले आहे. चौकशीत काहींना अतिरिक्त एक ते तीन एकर जमीन मिळाली आहे. या ११९ पैकी नाझरे धरण क्षेत्रातील २१, पवना ५३, पानशेत ११ व वरसगावमधील ३४ जणांचा समावेश आहे. मात्र, सखोल चौकशीनंतर पानशेत व वरसगावमधील प्रकल्पग्रस्तांना दुबार लाभ अर्थात जादाची चार एकर जमीन मिळाली नसल्याचे स्पष्ट झाले असून, या लाभार्थ्यांना अतिरिक्त लाभ अर्थात चार एकरांपेक्षा कमी जमीन मिळाली आहे.

नाझरे क्षेत्रातील २१ पैकी आठ जणांना फायदा
नाझरे धरण क्षेत्रातील २१ पैकी आठ जणांना दुबार लाभ मिळाला आहे. या सर्व प्रकल्पग्रस्तांना जिल्हा प्रशासनाने नोटिसा बजावल्या असून त्यांना सुनावणीसाठी संधी देण्यात आली. प्रकल्पग्रस्तांना मिळालेल्या लाभाची कागदपत्रे सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.