कांदा उत्पादकांची मते मिळवण्यासाठीचा डाव : घनवट

संतोष शेंडकर : सकाळ वृत्तसेवा
सोमेश्वरनगर, ता. २९ : ‘‘केंद्र सरकारने कांदा निर्यात सुरू करणार असल्याची खोटी बातमी देऊन शेतकऱ्यांची दिशाभूल केली आहे. कांदा उत्पादकांची मते मिळवण्यासाठीचा हा कुटिल डाव आहे,’’ असे मत शेतकरी नेते अनिल घनवट यांनी व्यक्त केले आहे.

गुजरातमधून दोन हजार टन पांढरा कांदा निर्यात करण्याचा निर्णय झाल्यानंतर महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक नाराज झाले होते. म्हणूनच देशभरातून ९९ हजार १५० टन कांदा निर्यात करणार असल्याचे वृत्त केंद्रसरकारने ‘पीआयबी’ वर दिले होते. मात्र ही निर्यात नव्याने असेल की आधी सुरू असलेली निर्यात यात समाविष्ट आहे हे स्पष्ट केलेले नाही.
कांदा पट्ट्यात सध्या निवडणूक प्रचार सुरू होत आहे. मतदारांची नाराजी दूर करण्यासाठी मोदी सरकारने प्रसार माध्यमांद्वारे खोटी माहिती प्रसारित केली आहे. नवीन कांदा निर्यातीसाठी कोणताही आदेश पारित केलेला नाही. कांदा उत्पादकांच्या गरिबीला, कर्जाला व दुरवस्थेला मोदी सरकारचे निर्णय जबाबदार आहेत, असे स्पष्ट मत घनवट यांनी मांडले आहे.
प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे मांडलेल्या भूमिकेत स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष घनवट म्हणाले की, प्रत्यक्षात एप्रिल २०२३ पासून आतापर्यंत विविध देशांना निर्यात मंजूर केलेल्या कांद्याची ही एकूण ९९ हजार १५० टन इतकी बेरीज आहे. नवीन कांदा निर्यातीबाबत कोणताही आदेश नाही. या निर्यातीसाठी टेंडर काढले जाते तसेच नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (एनसीईएल) मार्फत निर्यात केला जात आहे. शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी होत नाही.

आखाती देशात पोहोचतो २५ रुपये प्रतिकिलोने कांदा
गुजरातमधील काही कांदा व्यापाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात पांढरा कांदा खरेदी करून ठेवला होता परंतु निर्यातबंदी होती. केंद्र सरकारात सलोख्याचे संबंध असलेल्या काही व्यापाऱ्यांनी तोडपाणी करून निर्यातीची परवानगी मिळवली व एकाच दिवसात पूर्ण कांदा बोटीवर चढवून रवाना करण्यात आला, असा आरोपही केला आहे. तसेच, गुजरातमधल्या बंदरावरून मोठ्या प्रमाणात कांद्याची तस्करी सुरू असल्याचेही बोलले जात आहे. १५ रुपये किलोने खरेदी केलेला कांदा फार तर २५ रुपये प्रतिकिलोप्रमाणे आखाती देशात पोहोचतो. तेथे ८० रुपयाच्या दरम्यान बाजारभाव मिळत असल्याने तस्करांची मोठी कमाई होत आहे, असे मतही घनवट यांनी मांडले आहे.

नोटिफिकेशन क्र. दिनांक देश मंजूर कोटा(टन)
६३/२०२३.......१ मार्च.......बांगलादेश.......५००००
६५/२०२३.......१ मार्च.......युएई.......१४४००
६७/२०२३.......६ मार्च भूतान-बहारीन-माँरिशस.......४७५०
२/२०२४.......३ एप्रिल.......युएई.......१००००
७/२०२४.......१५ एप्रिल.......श्रीलंका-युएई.......२००००