‘एकरकमी एफआरपी’साठी ‘तारीख पे तारीख’

सोमेश्वरनगर, ता. १२ : राज्य सरकारने २१ फेब्रुवारी २०२२ रोजी उसाच्या एफआरपीचे तुकडे करणारा काढलेला आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला होता. या निकालाविरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे लक्ष लागले आहे. असे असताना आजअखेर चार वेळा तारखा पडल्यावरही याचिका करणारे राज्य सरकारच सामोरे गेलेले नाही. प्रतिवादी केलेले राजू शेट्टी मात्र प्रत्येक तारखेला उपस्थित राहत आहेत.

राज्य सरकार आणि साखर आयुक्त यांनी या एकरकमी एफआरपीबाबतच्या निकालाविरोधात २० जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. यानंतर आतापर्यंत चार वेळा सुनावणीसाठी तारखा पडल्या परंतु खुद्द याचिकाकर्ते असलेले राज्यसरकार बाजू मांडण्यासाठी उपस्थित राहिले नाही. राज्य सरकारने शुक्रवारी (ता.१२) पुढची तारीख मागून घेतल्याने शेतकऱ्यांसाठी जिव्हाळ्याचा मुद्दा असलेल्या एफआरपीबाबत ‘तारीख पे तारीख'' चे धोरण अवलंबले असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दुसरीकडे राजू शेट्टी व अन्य शेतकरी नेत्यांना प्रतिवादी केले असतानाही ते उपस्थित राहत आहेत.

केंद्र सरकारच्या ऊस नियंत्रण कायद्यान्वये गतहंगामाचा उतारा विचारात घेऊन ऊस तुटल्यानंतर चौदा दिवसात शेतकऱ्याला एकरकमी एफआरपी (रास्त व उचित दर) अदा करणे बंधनकारक असते. मात्र, या कायद्यात हस्तक्षेप करत राज्यसरकारने २१ फेब्रुवारी २०२२ रोजी आदेश काढून एफआरपीचे दोन टप्पे केले. १०.२५ टक्के या पायाभूत उताऱ्यानुसार एफआरपीचा पहिला हप्ता आणि हंगाम संपल्यावर उतारा अंतिम करून उर्वरित हप्ता असे सूत्र ठरवले.

याप्रकरणी स्वाभिमानी शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. १७ मार्चला उच्च न्यायालयाने राज्यसरकारला केंद्राच्या कायद्यात कुठलाही फेरफार करण्याचा अधिकार नसल्याचे ठणकावून सांगत राज्य सरकारचा आदेश बेकायदेशीर ठरविला. यामुळे राज्यसरकार, साखरआयुक्तालय आणि साखरसंघ तोंडावर आपटले होते.
अॅड. योगेश पांडे म्हणाले, राज्यसरकारचे विशेष सरकारी वकील उपस्थित न राहिल्याने पुढची तारीख मागितल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने ‘हे योग्य नाही’ अशा शब्दात नाराजी व्यक्त केली आहे. पुढील आठवड्यात पाचवी तारीख पडेल.

राज्यसरकारला जनतेच्या पैशातून लढायचे आहे आणि आम्हाला घामाच्या पैशातून लढायचे आहे. असे असताना शेतकऱ्यांबाबत गांभीर्य नसल्याप्रमाणे विशेष सरकारी वकील, प्रतिनिधी चार वेळा उपस्थित राहिले नाहीत. आम्ही प्रत्येक वेळी उपस्थित राहतोय. शेतकरी कंटाळतील असे वाटत असेल तर तो त्यांचा भ्रम आहे.
- राजू शेट्टी, नेते, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना