एकरकमी एफआरपीच्या स्थगितीची मागणी फेटाळली

एकरकमी एफआरपीच्या स्थगितीची मागणी फेटाळली

Published on

सोमेश्वरनगर, ता. २० : राज्य सरकारने २१ फेब्रुवारी २०२२ रोजी काढलेला उसाच्या एफआरपीचे तुकडे करणारा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळला होता. या निकालाविरोधात सरकारने पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. याबाबत प्रथमच शुक्रवारी (ता. १९ ) सुनावणी झाली. सुनावणीत राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाच्या निकालावर तात्पुरती स्थगिती देण्याची मागणी केली होती, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ती फेटाळली आहे. त्यामुळे एकरकमी एफआरपीचा निर्णय कायम राहिला आहे, अशी माहिती स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी दिली.

केंद्रासरकारच्या ऊस नियंत्रण कायद्यान्वये गतहंगामाचा उतारा विचारात घेऊन ऊस तुटल्यानंतर चौदा दिवसात शेतकऱ्याला एकरकमी एफआरपी (रास्त व उचित दर) अदा करणे बंधनकारक असते. मात्र राज्यसरकारने २१ फेब्रुवारी २०२२ रोजी आदेश काढून एफआऱपीचे दोन टप्पे केले. १०.२५ टक्के या पायाभूत उताऱ्यानुसार एफआरपीचा पहिला हप्ता आणि हंगाम संपल्यावर उतारा अंतिम करून उर्वरीत हप्ता असे तुकडे केले. याप्रकरणी स्वाभीमानी शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. १७ मार्चला उच्च न्यायालयाने राज्यसरकारचा आदेश बेकायदेशीर ठरविला. यावरही न थांबता आता राज्य सरकार आणि साखर आयुक्त यांनी पुन्हा या निकालाविरोधात २० जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. चार वेळा सुनावणीसाठी तारखा पडल्या परंतु खुद्द याचिकाकर्ते असलेले राज्यसरकार उपस्थित न राहून प्रकरण लांबवत होते. सर्वोच्च न्यायालयानेही नाराजी व्यक्त केली होती. अखेर शुक्रवारी (ता. १९) सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारचे विधिज्ञ उपस्थित राहिल्याने सुनावणी पार पडली.

एफआरपीचे प्रकरण पूर्ण समजून घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने 18 नोव्हेंबर ही पुढची तारीख दिली. यावर राज्य सरकारच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर स्थगिती देण्याची मागणी केली. यावर आम्ही हा शेतकऱ्यांच्या ऊस बिलाच्या पैशाचा विषय आहे हे पटवून दिल्याने स्थगितीची मागणी फेटाळून लावली गेली.
- ॲड. योगेश पांडे, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना

पुन्हा एकरकमी एफआरपीच मिळणार : शेट्टी
राजू शेट्टी म्हणाले, उच्च न्यायालयाने राज्यसरकारचा एफआरपीचे तुकडे करणारा आदेश रद्द केला होता. त्या आदेशावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देणे नाकारले. याचाच अर्थ आता अंतिम निकाल होईपर्यंत पुन्हा शेतकऱ्यांना एकरकमी एफआरपी देणे कारखान्यांना बंधनकारक राहणार आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Marathi News Esakal
www.esakal.com