साखर निर्यातीचा निर्णय कागदावरच अडकणार?

संतोष शेंडकर : सकाळ वृत्तसेवा
सोमेश्वरनगर, ता. १७ : केंद्र सरकारने पंधरा लाख टन साखरेच्या निर्यातीस परवानगी दिली आहे. आधीच हा कोटा अपुरा आहे. शिवाय जागतिक बाजारात साखरेला मागणीही नाही आणि दरही चांगले नाहीत. त्यामुळे तूर्तास हा निर्णय कागदावरच राहण्याची शक्यता आहे. ब्राझीलचा हंगाम संपल्यावर जानेवारीपासून जागतिक बाजारात वाढ होण्यास सुरुवात होईल, असा जाणकारांचा अंदाज आहे. मात्र, त्यानंतरही वाढ न झाल्यास केंद्र सरकारला प्रोत्साहन अनुदान द्यावे लागणार आहे.

चालू हंगामात तब्बल ३५० लाख टन साखरनिर्मिती होण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे २५ ते ३० लाख टन साखर निर्यात करण्याची साखर उद्योगाची मागणी होती. परंतु केंद्र सरकारने सावध भूमिका घेत पंधरा लाख टनांच्या निर्यातीचा निर्णय घेतला आहे. सध्या ब्राझील, थायलंड तसेच भारतात अतिरिक्त साखर उत्पादन होत असल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे दर ४२० ते ४२५ डॉलर प्रतिटन म्हणजेच ३७०० ते ३७५० रुपये प्रतिक्विंटल आहे. निर्यात खर्च वजा जाता कारखान्यांच्या हातात ३४५० रुपये प्रतिक्विंटलच्या आसपास रक्कम पदरात पडेल. सध्या देशांतर्गत बाजारात साखरेला ३७७० ते ३७९० रुपये प्रतिक्विंटलचा दर मिळत असताना तोट्यात जाऊन साखर निर्यात कोण करेल? साखरेच्या निर्यातीचा निर्णय होऊनही साखर बाजारात एक रुपयाचीही वाढ झाली नाही. थोडक्यात सद्यःस्थितीत हा निर्णय अपुरा तर आहेच पण तोट्याचाही ठरणार आहे. मात्र या निर्णयाने चालू हंगामात साखरेची निर्यात होणार हे निश्चित झाले असल्याने साखरेचे दर किमान स्थिर राहायला मदत होईल, अशी शक्यता आहे.

दर न वाढल्यास प्रोत्साहन अनुदान द्यावे
‘सोमेश्वर’चे कार्यकारी संचालक राजेंद्र यादव म्हणाले की, आताचे उत्पादन पाहात आगामी हंगामाचा शिल्लक साखरसाठा ९० लाख टन असेल. त्यामुळे पस्तीस-चाळीस लाख टन निर्यात होऊन स्टॉक घटविणे महत्त्वाचे आहे. सध्या निर्यातीस साडेतीन हजारापर्यंत दर मिळेल. ब्राझील, थायलंडची साखर मिळून चारशे टन साखर सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात आहे. जानेवारीनंतर थोडी आशा आहे. परंतु दर वाढले नाहीत तर प्रोत्साहन अनुदान द्यावे लागेल.

साखर निर्यातीच्या निर्णयाचे स्वागत आहे. आणखी दहा लाख टन साखरनिर्यातीची अपेक्षा आहे. सध्या आंतरराष्ट्रीय दर कमी आहेत. पण जानेवारीनंतर निर्यात दर वाढतील असा अनुभव आहे. जानेवारीनंतर ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया, थायलंडची साखर बाजारात नसते. त्यावेळी दर वाढतात असे दिसले की, आणखी दहा लाख टन निर्यातीची त्यावेळी मागणी करणार आहोत. सध्या कारखान्यांनी ‘थांबा आणि पहा’ भूमिकेत राहावे. जानेवारीनंतर निर्यात निर्णय घ्यावा.
- प्रकाश नाईकनवरे, व्यवस्थापकीय संचालक, एनएफसीएसएफ

निर्यात कोटा - (एकूण १५ लाख टन)
महाराष्ट्र...............४ लाख ८८ हजार टन
उत्तरप्रदेश...............५ लाख ७ हजार टन
कर्नाटक...............२ लाख ४७ हजार टन

आंतरराष्ट्रीय साखर संघाचे दर (डॉलर प्रतिटन)
३ नोव्हेंबर...............४१९
१० नोव्हेंबर...............४०८
१४ नोव्हेंबर...............४२८

केंद्र सरकारकडून झालेली निर्यात
वर्ष साखर (लाख टन)
२०१८-१९...............३८
२०१९-२०...............५९
२०२०-२१...............७०

२०२१-२२...............११२

२०२२-२३...............६०

२०२३-२४...............-
२०२४-२५...............८
२०२५-२६...............१५ (प्रस्तावित)