ग्राहक राजा, जागृक रहा

ग्राहक राजा, जागृक रहा

मावळ तालुक्यात वाढत्या नागरीकरणामुळे मॉल संस्कृती झपाट्याने रुजत असताना खरेदीच्या या बदलत्या पद्धतीत ग्राहकांची फसवणूक होण्याची उदाहरणेही वाढत आहेत. मॉल व ऑनलाइन खरेदीत अनेक अनियमितता दिसून येत असल्याने ग्राहकांनी अधिक जागरूक राहण्याची गरज निर्माण झाली आहे. जालना जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने दिलेल्या अलीकडील आदेशाने या मुद्द्याला नव्याने अधोरेखित केले आहे.
- अरुण वाघमारे, राज्य सचिव, ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र

मा वळ तालुक्यातील वेगाने वाढणारे शहरीकरण मॉल संस्कृतीला चालना देत आहे. दुकानांपेक्षा मॉल आणि ऑनलाइन खरेदीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर वाढले असले तरी या सोयींबरोबरच फसवणुकीचे प्रकारही वाढताना दिसत आहेत. त्यामुळे खरेदी करताना ग्राहकांनी अधिक सजग राहणे अत्यंत आवश्यक आहे. मॉलमध्ये खरेदी करताना सर्वसाधारणपणे ग्राहक बिल तपासण्याकडे दुर्लक्ष करतात. वस्तू खरेदी केल्यानंतर पिशवीचे अतिरिक्त शुल्क आकारणे, ते बिलात समाविष्ट करणे, तसेच त्याबाबत पूर्वसूचना न देणे, या गोष्टी किती योग्य आहेत, हा महत्त्वपूर्ण प्रश्न आहे. अनेक मॉलमध्ये ग्राहकांच्या संमतीशिवाय पिशवीचे शुल्क आकारले जात असल्याची उदाहरणे दिसून येतात. काही मॉलमध्ये खरेदीसोबतच ग्राहकांकडून वैयक्तिक अपघात विम्याचा हप्ता आकारला जातो. या विम्याबाबत कोणतीही माहिती न देता, ग्राहकाची संमती न घेता शुल्क आकारणे हे मॉल व्यवस्थापनाला परवानगी आहे का, यावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. याशिवाय ग्राहकाने खरेदी केलेली जागा त्याच्या राहत्या जिल्हा किंवा राज्याच्या कार्यक्षेत्राबाहेर असली तरी, तो आपल्या राहत्या ठिकाणच्या ग्राहक तक्रार निवारण आयोगात तक्रार दाखल करू शकतो का? असा प्रश्नही अनेकांना पडतो.

ग्राहक तक्रारीशी संबंधित अनेक विषयांवर राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने स्पष्ट आदेश दिले असतानाही सेवा पुरवठादारांकडून त्यांचे वारंवार उल्लंघन केले जाते. मॉल व व्यापारी संस्थांमध्ये ग्राहक सेवेत उद्भवणाऱ्या कायमस्वरूपी त्रुटींची प्रमुख कारणे म्हणजे ग्राहकांच्या अनभिज्ञतेचा गैरफायदा घेणे, नियमांचे पालन न करणे आणि व्यावसायिक नफेखोरीची प्रवृत्ती होय. याच पार्श्वभूमीवर जालना जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने दिलेला आदेश अत्यंत मार्गदर्शक ठरतो. जालना येथील एका महिला ग्राहकाने मॉलमध्ये जाहिरातीमुळे आकर्षित होऊन खरेदी केली. काउंटरवर बिल करताना मॉल कर्मचाऱ्यांनी कापडी पिशवीसाठी शुल्क आकारले. तथापि मॉलमध्ये कोठेही पिशवी खरेदी बंधनकारक असल्याची सूचना नव्हती. त्याच दिवशी इतर खरेदीच्या बिलात अपघात विमा रक्कमही नमूद केली गेली होती. मात्र, या विम्याची रक्कम, कालावधी, मुदत याबाबत कोणतीही माहिती देण्यात आली नव्हती आणि ग्राहकाची पूर्वसंमतीही घेतली नव्हती.
या सर्व सदोष सेवेविरुद्ध तक्रारदार महिलेने जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे तक्रार दाखल केली. कागदपत्रांवरून आयोगाने मॉल प्रशासनाने केलेली सेवा सदोष असल्याचे नमूद केले. निःशुल्क पिशवी न देणे, त्याबाबत सूचना न लावणे, विक्री केलेल्या पिशवीची माहिती सुस्पष्टपणे न देणे, सामान बांधून न देणे, या सर्व बाबी स्पष्टपणे अनुचित व्यापारी प्रथेत मोडतात, असे आयोगाने म्हटले आणि मॉल प्रशासनावर दंडात्मक कारवाई केली.

ग्राहकांचे स्वारस्य जपले जावे, योग्य मोबदला मिळावा, तक्रार ऐकून घेतली जावी आणि अनुचित व्यापारी प्रथांपासून संरक्षण मिळावे, हे ग्राहकांचे हक्क आहेत, यावर आयोगाने स्पष्ट निर्देश दिले. या निर्णयातून ग्राहकांनी आपले हक्क समजून घेत जागरूक राहणे किती आवश्यक आहे, हे अधोरेखित होते. मॉल संस्कृती वाढत असताना, ग्राहकांनी प्रत्येक व्यवहारात सतर्क राहणे, बिल तपासणे, शुल्कांच्या बाबतीत स्पष्ट माहिती मागणे आणि आवश्यकतेनुसार कायदेशीर दाद मागणे ही काळाची गरज आहे.