ऑनलाइन दंडाची नोंद नसल्याने नागरिकांची दमछाक

वडगाव निंबाळकर, ता. ३० : वाहन चालवताना नियमभंग झाल्यास परिवहन विभागाकडून (आरटीओ) दंड (ई-चलन) आकारला जातो. काही वाहनचालक त्वरित ऑनलाइन दंड भरतात. मात्र, ही रक्कम भरल्यानंतरही संबंधित दंडाची नोंद कार्यालयात होत नाही. परिणामी, वाहनमालकांना पुन्हा कार्यालयात जाऊन वेळखाऊ प्रक्रियेला सामोरे जावे लागते, तर काहीवेळा पुन्हा दंड भरण्याची वेळ येते. यामुळे नाहक नागरिकांना आर्थिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागतो.
बारामती कार्यालयाच्या भरारी पथकाने अशोक शिंदे यांच्या खासगी वाहनाला दंड आकारला होता. त्यांनी तो तत्काळ कार्डमाध्यमातून ऑनलाइन भराला. त्याची पावतीही त्यांना मिळाली. वाहन योग्यता प्रमाणपत्रासाठी त्यांनी ‘आरटीओ’त वाहन आल्यानंतर कागदपत्र पेंडिंग असल्याचे सांगण्यात आले. याबाबत कार्यालयात विचारणा केली असता पुन्हा दंड भरावा लागेल, असे सांगण्यात आले. किरण प्रभाकर साठे (रा. निमगाव, ता. संगमनेर, जि. अहिल्यानगर) यांचे मालवाहतूक वाहन १९ सप्टेंबर २०२४ बारामती परिसरात थांबवून २८ हजार दंड आकारला. साठे यांनी ऑनलाइन दंड भरला. परंतु याची नोंद कार्यालयात झाली नाही परिणामी साठे गेल्या अनेक दिवसांपासून कार्यालयात हेलपाटे मारत आहेत.
तांत्रिक अडचणीमागे राष्ट्रीय माहिती विज्ञान केंद्र (एनआयसी) प्रणालीतील समन्वय अभाव असल्याचे सांगितले जाते. ई-चलन अॅपद्वारे दंड भरण्यासाठी बँक गेटवेचा वापर केला जातो. पैसे वळते, पावती मिळते, पण ही माहिती ‘आरटीओ’ कार्यालयाच्या प्रणालीत समांतरपणे अद्ययावत होत नाही. परिणामी, वाहनधारक दंड भरल्याचे पुरावे दाखवूनही त्याच्या नावावर ‘बकाया’ दाखवले जाते. पुणे, बारामती परिसरातील अनेक वाहन मालकांना, अशी समस्या आहे. याबाबत कार्यालयात चौकशी केली असता कानावर हात ठेवली जातात.
काहींना वाहन नोंदणी करताना, फिटनेस काढताना किंवा वाहन हस्तांतरण करताना जुने चलन न भरल्याचा उल्लेख येतो. यासाठी नागरिकांना ‘आरटीओ’ कार्यालयात प्रत्यक्ष जावे लागते. बहुतांश वेळा कर्मचाऱ्यांकडे योग्य माहिती नसते किंवा ‘एनआयसी प्रणालीमधली अडचण आहे’ असे सांगून हात झटकले जातात. अशावेळी सर्व प्रक्रिया पुन्हा करण्याचा सल्ला दिला जातो, ज्यात पुन्हा दंड भरण्याचा पर्यायही सुचवला जातो. बारामती वाहन मालक संघटनांनीही या प्रश्नाकडे लक्ष वेधून सरकारकडे लिखित तक्रारी दिल्या असल्याचे अन्वर मुंडे, झाहिद बागवान यांनी सांगितले. वाहन मालकांच्या या समस्येवर ठोस उपाययोजना न झाल्यास आंदोलनाचा इशाराही दिला आहे. दरम्यान, संबंधित विभागांनी या समस्येबाबत माहिती घेऊन निकाली तोडगा काढावा, अशी मागणी वाहनधारकांकडून केली जात आहे.

डिजिटल व्यवहारावरील विश्वासहर्ता
वाहन मालकांच्या या समस्येकडे अद्याप शासनाचे लक्ष नसल्यामुळे नागरिकांमध्ये नाराजी आहे. शासनाने ‘एनआयसी’ प्रणालीमध्ये सुधारणा करून आरटीओ आणि बँक यांच्यातील समन्वय मजबूत करण्याची गरज आहे. एकदा भरलेला दंड एकाच प्रणालीत त्वरित दाखल होणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा डिजिटल व्यवहारांवरील विश्वासच डळमळीत होण्याचा धोका निर्माण होतो.

दंड भरूनही रक्कम कार्यालय दप्तरी दिसत नसेल तर आपण परिवहन आयुक्तांना कळवून याबाबत आपण योग्य तो निर्णय घेतो. बारामती विभागातील अशा चार समस्या निवारण केल्या आहेत. वाहन मालकांनी प्रत्यक्ष भेट घेऊन आपली कागदपत्र सादर करावी.
- सुरेंद्र निकम, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, बारामती