महाराष्ट्रात मराठीचा सन्मान हवाच!

मुंबई, ता. २३ : मुंबईसह राज्यातील दुकानांवर मराठी पाट्यांची सक्ती करण्याबाबतचा राज्य सरकारचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने आज कायम ठेवला. महाराष्ट्रात व्यवसाय करायचा असेल तर सरकारी निर्णयानुसार मराठीचा सन्मान राखायलाच हवा, असे खडे बोल न्यायालयाने सुनावले आणि दंडासह ही याचिका फेटाळली.

राज्य सरकारने राज्यातील दुकानांवरील पाट्या मराठी भाषेतून लावण्याबाबत नुकताच निर्णय घेतला. याबाबत जारी केलेल्या सन २०१८ मधील निर्णयाला ‘फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स’च्या वतीने न्यायालयात विरोध करण्यात आला. मराठी भाषेतच पाट्या लावण्याची सक्ती करणे म्हणजे व्यापारी आणि दुकानदारांच्या मूलभूत अधिकारांवर आक्रमण करणारे आहे, असा दावा करण्यात आला; मात्र हा दावा न्या. गौतम पटेल आणि न्या. माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने नामंजूर केला. दुकानावर कोणत्याही भाषेतून पाटी लावण्यासाठी मनाई करण्यात आलेली नाही; मात्र मुख्य नाव मोठ्या आकारात मराठी भाषेत हवे असा नियम आहे, असे न्यायालयाने नोंदविले आहे.

तुम्हाला अन्य भाषेत पाटी लावायची परवानगी आहे, तर तुमच्या अधिकारांचा भंग कसा होतो, असा सवाल खंडपीठाने केला. केवळ मराठी पाटीच लावा, असे सरकारचे म्हणणे असेल तर तुम्हाला फरक पडला असता, पण या प्रकरणात अन्य भाषेला मनाई नाही, असेही खंडपीठाने सुनावले. दरम्यान, खंडपीठाने याचिकादारांना पंचवीस हजार रुपये दंड सुनावत ही रक्कम मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमध्ये जमा करण्याचे निर्देश दिले आणि याचिका फेटाळली.
---
न्यायालयाने सुनावले
मराठीतून पाटी लावण्याचा निर्णय हा व्यापाऱ्यांसाठी नाही, तर सर्वसामान्य नागरिकांसाठी आहे. ज्यांची मातृभाषा मराठी आहे, त्यांना दुकानावरील नाव समजावे आणि सोयीचे जावे म्हणून हा नियम आहे, असे निरीक्षण खंडपीठाने व्यक्त केले. मराठी राज्यभाषा आहेच, पण ती निर्विवादपणे राज्याची सामायिक मातृभाषादेखील आहे. तिला ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारसा आहे. त्यामुळे मराठीचा सन्मान प्रत्येकाने करायला हवा, असेही खंडपीठाने सुनावले.
--
२०१८ च्या निर्णयाला आता विरोध का?
सन २०१८ मध्ये घेण्यात आलेल्या निर्णयाला आता विरोध का केला जात आहे, असा प्रश्नही खंडपीठाने उपस्थित केला. यामध्ये व्यक्तिगत भेदभाव आहेत असे सांगण्यात येते; मात्र हे सत्य नाही. जर महाराष्ट्रात व्यवसाय करायचा असेल तर राज्य सरकारने एकसामायिकता राखण्यासाठी घेतलेल्या निर्णयांचे पालन त्यांनी करायला हवे, देशातील अनेक राज्यांत केवळ स्थानिक भाषेची सक्ती करण्यात येते. महाराष्ट्रात अशी परिस्थिती नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.