महापालिकेला नोकर भरतीसाठी ठरवावा लागणार प्राधान्यक्रम

पुणे - राज्य शासनाने (State Government) महापालिकेच्या नोकर भरतीवरील (Municipal Recruitment) बंदी उठवताना पगाराचा खर्च ३५ टक्‍क्याच्या पुढे जाऊ देऊ नका अशी सूचना केली आहे. महापालिकेचा सध्याचा हा खर्च २५ टक्के असून, सातवा वेतन आयोग लागू झाल्याने त्यात आणखी वाढ झाली आहे. त्यामुळे ११ हजार पद रिक्त (Empty Posts) असली तरी ३५ टक्क्याच्या मर्यादेचे पालन करण्यासाटी महापालिकेला भरती करताना कोणती पदे भरायची याचा प्राधान्यक्रम ठरवावा लागणार आहे.

पुणे महापालिकेत गेल्या सहा वर्षापासून पदभरती झालेली नाही, दरवर्षी अनेक अधिकारी, कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले, पण ही रिक्त पदे भरता आलेली नाहीत. त्यामुळे या रिक्तपदांचा महापालिकेवर मोठा भार निर्माण झाला असून, कमी मनुष्यबळामुळे काम करणे अवघड झाले आहे. तसेच महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या ३४ गावांमुळे भौगोलिक सीमा वाढली आहेत. संपूर्ण शहरावर कमी मनुष्यबळाद्वारे नियंत्रण ठेवणे जिकरीचे होत आहे. अतिक्रमण, घनकचरा, अग्निशामक, सुरक्षारक्षक यासह इतर विभागात कंत्राटी कामगार घेऊन काम केले जात असले तरी अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत.

राज्य सरकारने भरतीवरील बंदी उठवून रिक्त पद भरण्यास महापालिकेला परवानगी दिली. त्यासाठी सेवक वर्ग विभागाने प्रत्येक खात्याकडून त्यांच्याकडील रिक्तपदांची माहिती संवर्गनिहाय मागवली आहे. ही माहिती सादर झाल्यानंतर महापालिकेसाठी अत्यावश्‍यक असलेली पदे पहिल्या टप्प्यात भरण्याचे नियोजन प्रशासनाद्वारे केले जाणार आहे. यामध्ये आरोग्य विभागाशी संबंधित कर्मचारी, अग्निशामक दल, तांत्रिक कामासाठी कनिष्ठ अभियंता यासह इतर पदांचा समावेश असणार आहे.

महापालिकेला सध्या १६ हजार ६६४ कर्मचाऱ्यांचा पगार तसेच निवृत्ती वेतन देण्यासाठी दरमहिन्याला किमान १५० कोटी रुपयांचा खर्च येतो. डिसेंबर महिन्यापासून सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी सुरू झाल्याने हा खर्च आणखी वाढणार आहे. २०२०-२१ या वर्षात महापालिकेचा पगारावरील खर्च २५ टक्के इतका होता, पण आता हा खर्च वाढला आहे, पण त्याची टक्केवारी किती आहे हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. शासनाच्या नियमाचे पालन करून ३५ टक्के वेतनावर खर्च करताना नेमकी कोणती पदे भरायची याचा प्राधान्यक्रम ठरवला जाईल, असे सूत्रांनी सांगितले.

‘गेल्यावर्षी महापालिकेच्या एकूण उत्पन्नाच्या २५ टक्के खर्च पगारावर होतो. दर महिन्याला वेतन व निवृत्तिवेतन यासाठी १५० कोटी रुपयांचा खर्च आहे. सातवा वेतन आयोगामुळे यात वाढ झाली असून, त्याचा नेमका आकडा मार्च अखेरीस मिळेल.’

- उल्का कळसकर, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी

महापालिकेच्या एकूण खर्चाची विभागणी

• विकास कामे व प्रकल्प - ४५ टक्के

• सेवकवर्ग खर्च - २५ टक्के

• घसारा पेट्रोल, देखभाल खर्च - १९ टक्के

• वीजखर्च - ५ टक्के

• क्षेत्रीय कार्यालयाची कामे - २ टक्के

• पाणी खर्च - १ टक्के

• कर्ज परतफेड - १टक्के

• वॉर्डस्तरीय कामे - १ टक्के

• अमृत, स्मार्टसिटी योजना -१ टक्के