म्हाळुंगे-माण टीपी स्किम खासगी भागीदारी तत्त्वावर

पुणे, ता. ३ : पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) हाती घेतलेली आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते उद्‍घाटन झालेली पहिली हायटेक सिटी म्हाळुंगे-माण नगर रचना योजना (टीपी स्किम) खासगी भागीदारी तत्त्वावर (पीपीपी) राबविण्याचा पर्याय पुढे आला आहे. तसे झाल्यास खासगी भागीदारी तत्त्वावर राबविण्यात येणारी ही राज्यातील पहिली टीपी स्कीम असणार आहे.
पीएमआरडीएकडून चार वर्षांपूर्वी म्हाळुंगे-माण येथील २५० एकर जागेवर टीपी स्कीम राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार नगर रचना योजनेचा आराखडा तयार करून तो राज्य सरकारकडे सादर करण्यात आला होता. २०१८ मध्ये राज्य सरकारकडून म्हाळुंगे-माण हायटेक सिटीच्या प्रारूप आराखड्यास मान्यता दिली होती. त्यानंतर ही टीपी स्कीम राबविण्याचे काम एल ॲण्ड टी कंपनीला देण्यात आले. परंतु मध्यंतरी कोरोनाच्या काळात या कंपनीकडून कोणतेही काम झाले नाही. त्यामुळे या कंपनीकडून हे काम काढून घेण्याचा निर्णय पीएमआरडीएने घेतला. दरम्यान मुळा आणि मुठा नदीची पूररेषा जलसंपदा विभागाकडून निश्‍चित करून देण्यात आल्यामुळे पीएमआरडीएने हाती घेतलेल्या टीपी स्कीम योजनेच्या क्षेत्रफळात बदल झाला. त्यामुळे या बदललेल्या क्षेत्रफळाची दखल घेऊन पीएमआरडीएला पुन्हा एकदा या नगर रचना योजनेचा नकाशा तयार करून प्रसिद्ध करावे लागणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर खासगी भागीदारी तत्त्वावर ही योजना राबविण्याचा निर्णय पीएमआरडीएने घेतला आहे. त्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यासाठी आवश्‍यक ती तयारी पीएमआरडीएकडून सुरू करण्यात आली आहे.
या हायटेक सिटीच्या स्किमला सर्व प्रकाराच्या मान्यता मिळाल्या होत्या. तसेच हरकती-सूचनांवर सुनावणी घेऊन भूखंडाचे वाटपही पीएमआरडीएकडून निश्‍चित करण्यात आले होते. तर वाटप करण्यात आलेल्या भूखंडाचे प्रॉपर्टी कार्ड तयार करून रहिवाशांना वाटप करण्याचे नियोजन पीएमआरडीएकडून करण्यात आले होते.
ही टीपी स्कीम करताना मुळा आणि मुठा नदीची पूररेषा दर्शविऱ्यात आली नव्हती. दरम्यान जलसंपदा विभागाकडून ती निश्‍चित करून पीएमआरडीएकडे प्राप्त झाली आहे. त्यामुळे या दोन्ही नदी काठचे काही भूखंड पूररेषेमध्ये येत आहेत. त्यामुळे पुन्हा स्किमची फेररचना करावी लागणार आहे. हे काम खासगी कंपनीच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे.

एकूण २५० हेक्‍टरवर टीपी स्कीम
जागेचे नियोजन
* ५० टक्के शेतकऱ्यांना
* १८ टक्के रस्त्यासाठी
* १० टक्के मोकळी
* ५ टक्के सावर्जनिक वापरासाठी
* ५ टक्के परवडणाऱ्या घरांसाठी
* १२ टक्के प्राधिकरणासाठी

जलसंपदा विभागाकडून मुळा-मुठा नदीची पूररेषा निश्‍चित करून देण्यात आल्यामुळे नगर रचना योजनेत बदल करावा लागणार आहे. यापूर्वी हे काम एल ॲण्ड टी कंपनीला देण्यात आले होते. परंतु या कंपनीबरोबर झालेला करार रद्द करण्यात आला आहे. त्यामुळे ही योजना पीपीपीवर राबविण्याचा एक पर्याय पुढे आला आहे. त्या दृष्टीने विचार सुरू आहे.
सुहास दिवसे (आयुक्त, पीएमआरडीए)