गुंठेवारीच्या बांधकामांसाठी प्रोत्साहनपर योजना

पुणे, ता. ३१ : शहराच्या हद्दीतील अधिकाधिक गुंठेवारीची बांधकामे नियमित व्हावीत, तसेच अशी बांधकामे नियमित करून घेण्यासाठी पुढे येणाऱ्या नागरीकांना सहकार्य मिळावे, या हेतूने पुणे महापालिका प्रोत्साहनपर योजना लागू करण्याचा विचार करीत आहे. त्यासाठी महापालिकेकडे नोंदणीकृत असलेल्या परवानाधारक आर्किटेक्ट अथवा इंजिनिअर्स यांना प्रती प्रकरण पाच हजार रुपये मानधन देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने तयार केला आहे.
गुंठेवारी कायद्यांतर्गत बांधकामे नियमित करण्याची मुदत राज्य सरकारने मध्यंतरी वाढविली आहे. त्यानुसार ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंतची बांधकामे या कायद्यान्वये नियमित करता येणार आहे. महापालिकेने अशी बांधकामे नियमित करण्याची प्रक्रियाही सुरू केली आहे. त्यासाठी ३१ मार्चपर्यंत मुदत दिली आहे. या कालावधीत अशी अधिकाधिक बांधकामे नियमित व्हावीत. तसेच बांधकामे नियमित करून घेणाऱ्या नागरीकांना सहकार्य मिळावे, यासाठी ही प्रोत्साहनपर योजना लागू करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. लवकरच प्रशासकीय मान्यता घेऊन ही योजना शहरात लागू करणार असल्याचे महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

काय करावे लागणार?
१) गुंठेवारीची बांधकामे नियमित करण्यासाठी महापालिकेकडे नोंदणीकृत असलेल्या आर्किटेक्ट अथवा इंजिनिअरमार्फत प्रस्ताव दाखल करावा लागणार.
२) नियमितीकरणाचे प्रस्ताव ऑनलाइन सादर करावे लागणार.
३) असे प्रस्ताव दाखल करताना नागरीकांना अनेक अडचणी येऊ शकतात. त्यामुळे त्यांना सहकार्य करण्यासाठी प्रतीप्रस्ताव पाच हजार रुपये मानधन देण्याची शिफारस केली आहे.

कशासाठी आखली योजना
पुणे शहराच्या हद्दीत मोठ्या प्रमाणावर गुंठेवारीची बांधकामे झाली आहेत तर महापालिकेकडे नोंदणीकृत असलेल्या परवानाधारक आर्किटेक्ट आणि इंजिनिअरची संख्या जवळपास दोन हजारांहून अधिक आहे. त्यांच्या मदतीने गुंठेवारी नियमितीकरणाची प्रक्रिया गतीने मार्गी लावण्यासाठी ही योजना आखली आहे.

महापालिकेकडून प्रक्रिया सुरू
गुंठेवारीची घरे नियमित करण्यासाठीची प्रक्रिया १० जानेवारीपासून महापालिकेने सुरू केली आहे. त्यास जवळपास २० दिवसांचा कालावधी झाला. बांधकामे नियमित करण्यासाठी घातलेल्या अटींमुळे २० दिवसांच्या कालावधीत नियमितीकरणासाठी अत्यल्प प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. तर नियमितीकरणाची अंतिम मुदत संपण्यासाठी दोन महिन्यांचा कालावधी राहिला आहे. या कालावधीत तरी मोठ्या प्रमाणावर प्रस्ताव दाखल
व्हावेत, यासाठी महापालिकेकडून प्रयत्न करण्यात येत आहे.