पुणेकरांची मिळकतकर माफी २०१८ पासून प्रलंबित

पुणे : मुंबई महापालिकेने ५०० चौरस फुटापर्यंतच्या घराचा मिळकतकर माफ करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर सहाजिकच पुणेकरांना असा दिलासा महापालिका देणार का? असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. पुणे शहरातील ७०० चौरस फुटापर्यंतचा निवासी मिळकतकर माफ करावा असा प्रस्ताव मार्च २०१८ पासून मुख्यसभेच्या समोर आहे, पण त्यावर गेल्या पावणे तीन वर्षात निर्णय झाला नाही.(income tax)

महापालिकेचे प्रमुख उत्पन्नाचे स्रोत म्हणून मिळकतकर विभागाकडे पाहिले जाते. या विभागाकडून नवीन सदनिका, मिळकतींची नोंदणी, निवासी मिळकतीचा व्यावसायिक वापर करणारे शोधून काढणे, थकबाकीदारांना नोटीस बजावणे, मिळकती सील करून थकबाकी वसूल करणे अशा अनेक उपाययोजना राबविल्या जातात. २०२१-२२ या वर्षासाठी मिळकतकर विभागाला १० लाख ८५ हजार मिळकतींमधून सुमारे २६५० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट दिले, त्यापैकी ७ लाख ८१ हजार मिळकतींमधून १३०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले. गेल्याच महिन्यात सत्ताधारी भाजपकडून थकबाकीदारांसाठी अभय योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला, पण त्याची महापालिका आयुक्तांनी अंमलबजावणी केली नाही. त्याऐवजी थकबाकीदारांच्या मिळकती सील करण्याचा सपाटा लावला असून, गेल्या १० दिवसात १३०० मिळकती सील करत सुमारे १०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळवले आहे.

एकीकडे थकबाकीदारांसाठी अभय योजनेची अंमलबजावणी सुरू व्हावी यासाठी प्रयत्न सुरू असताना दुसरीकडे ७०० चौरस फुटापर्यंतच्या निवासी मिळकतींचा कर १०० टक्के माफ करावा असा प्रस्ताव शिवसेनेचे गटनेते पृथ्वीराज सुतार यांनी १९ मार्च २०१८ रोजी दिला होता. तेव्हापासून हा प्रस्ताव प्रलंबित असून, त्यावर महापालिकेने कोणताही निर्णय घेतला नाही. मुंबई महापालिकेप्रमाणे पुण्यातही असा निर्णय झाल्यास नागरिकांना दिलासा मिळू शकतो. पण त्याबाबत निर्णय झालेला नाही, असे सुतार यांनी सांगितले.(Pune Municipal Corporation)

११५ कोटी उत्पन्न घटणार
महापालिकेने २००३ पासून मिळकतकर विभागाचे संगणकीकरण केल्याने तेव्हापासून मिळकतींची माहिती उपलब्ध आहे. शहरात ५०० चौरस फुटापर्यंतच्या सुमारे २ लाख मिळकती असून, त्यामाध्यमातून ११५ कोटी रुपयांपर्यंत महसुल जमा होतो, असे मिळकतकर विभागाचे प्रमुख विलास कानडे यांनी सांगितले. दरम्यान, हा कर माफ झाल्यास महापालिकेच्या तिजोरीवर जास्त भार पडणार नाही. शहरातील लाखो मिळकतींची जवळपास ७ हजार कोटींची थकबाकी आहे, ती वसूल करण्यावर भर दिला तर महापालिकेचे करमाफीमुळे बुडालेले उत्पन्न त्यातून भरून निघणे शक्य आहे.

कमीत कमी कर ५५० रुपये
महापालिकेच्या हद्दीत जुने वाडे, घरे आहेत. त्यांना खूपच कमी कर होता, त्यामुळे २००५-०६ ला महापालिकेने कमीत कमी मिळकतकर ५५० रुपये असेल, त्यापेक्षा कमी होणार नाही असे धोरण तयार केले. शहरातील प्रत्येक भागानुसार रेडिरेकनरच्या दरानुसार मिळकतकराचे शुल्कही बदलते. त्यामुळे ५०० चौरस फुटाच्या घरासाठी किमान दोन हजार ते १० हजाराच्या पुढे मिळकतकर लागतो.

मिळकतकर विभाग
अपेक्षीत उत्पन्न - २६५० कोटी
आत्तापर्यंतचे उत्पन्न - १३०० कोटी

सील केलेल्या मिळकती - १३००
मिळालेले उत्पन्न - १०० कोटी

५०० चौरस फुटापर्यंतच्या मिळकती - २ लाख
करमाफीची अंदाजे रक्कम - ११५ कोटी